पत्रकार गर्ने होइन पत्रकारिता गर्ने नेता रोजौं
नेपाल पत्रकार महासंघको चैत्र २५ गते हुने निर्वाचनमा आगामी ४ वर्षका लागि छानिने नेतृत्व पहिलो पटक स्थानीय स्तरबाटै छान्न पाउने अधिकार प्रयोगमा आउँदै छ । विगतदेखि वर्तमानसम्म हेर्दा पत्रकारका नेताहरू पेसागत सुरक्षा र श्रमजीवी अधिकारका कुरा गरेर थाक्दैनन् । तर, ती कुनै पार्टी या नेताविशेषको छहारीमा आफूलाई सुरक्षित ठान्छन् यस्तो प्रवृत्तिको अन्त्य नभइ नेतृत्वमा नयाँपन भेट्न कठिन छ । एउटा कुशल सम्पादक अथवा गतिलो समचारदाता हुन जति चुनौति छ, नेताको सिँढी चढेर नियुक्तिको पुरस्कार पाउन त्यति कठिन छैन । सायद त्यसैले धेरैजसो पत्रकार कुनै न कुनै पार्टीमा आबद्ध छन्, नेतानिकट हुन चाहन्छन् । विज्ञता÷क्षमता भएका पत्रकारले महत्त्वपूर्ण नियुक्ति पाउनु अस्वाभाविक होइन । तर, नेपालमा प्रधानमन्त्रीदेखि गाउँपालिका अध्यक्षसम्मले पत्रकारलाई सल्लाहकार बनाउने जुन चलन चलेको छ, त्यसले ‘निश्पक्ष पत्रकारिता’ को भूमिका नेताको चौकीदारमा सीमित गरिदिएको छ । पेसागत मर्यादा यसरी रसातलमा पुग्दै गर्दा महासंघको नेतृत्व लिने होडमा लागेका पत्रकार–नेताका मुद्दा के होलान् ? प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, सूचनाको हक, श्रमजीवीका अधिकारहरूको सुनिश्चितता, व्यावसायिक पत्रकारिता, लोकतन्त्रको पहरेदारी आदि जस्ता परम्परागत मुद्दाबाहेक नेतृत्वका आकांक्षीसंँग पत्रकारिता विकास र पेशागत उत्थानको कुनचाहिँ नवीन सोच छ ? व्यापक छलफलको विषय बन्न जरूरी छ ।
प्राविधिक उन्नतिसितै नेपाली समाजमा व्यवसायिक सञ्चार क्षेत्रको बजार संकुचित हुँदै जानु अहिलेको सबैभन्दा मुख्य संकट हो । अर्कोतर्फ अहिले अपारदर्शी लगानीको ओइरो लाग्दा सञ्चार माध्यमहरूको संख्या बढ्दो छ । तर सञ्चार जगतका ‘विषय बस्तु’ को गुणस्तर र विश्वसनीयताचाहिँ दिन प्रतिदिन घट्दो छ । पत्रकारिताले बेहोर्दै गरेको संकट र यसको समाधान महासंघको नेतृत्वका आकांक्षीको कार्यसूचीभित्र कहीँकतै छ कि छैन ? मात्र पार्टीकै सिको, नेतृत्व हत्याउने दाउ र स्वार्थ समूहबीचको गठबन्धन बनेर यस्तो अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाका बीच एउटा कुनाबाट पत्रकारितामा दलीय सिन्डिकेटविरुद्धको आवाज पनि उठेको हुन सक्छ । नेपाली सञ्चार जगतको सबैभन्दा ठूलो दोष प्रोपगान्डा र पत्रकारिता बीचको भेद छुट्याउन नसक्नु हो । पार्टी प्रोपगान्डा पनि पत्रकारितामै गणना हुने गर्छ, जबकि यी दुई पृथक् विषय हुन् । पत्रकारिता र प्रोपगान्डाका आ–आफ्नै चरित्र र सीमारेखा हुन्छन् । त्यस्तो सीमारेखा खिच्न अब विलम्ब हुनु हुँदैन । कुनै पत्रकारले एउटा हातमा पार्टीको झन्डा र अर्को हातमा निष्पक्ष पत्रकारिताको कलम एकैसाथ कसरी बोक्न सक्छ ? पत्रकारलाई राजनीतिक आस्था बोक्ने छुट हुन्छ र हुनु पनि पर्छ । तर, पार्टीको सदस्यको शपथ खाँदै निष्पक्ष र व्यावसायिक पत्रकारिताको नेतृत्व हाँक्न सुहाउँदैन । पत्रकारले कुनै दलमा आबद्ध हुनु हुँदैन भन्ने पनि होइन । आबद्ध हुन सक्छन्, तथापि तिनले छाती पिटेर ‘फलानो पार्टीको वकालत गर्छु, पत्रकारिता होइन’ भन्न सक्नुपर्छ । व्यावसायिक पत्रकारिता र मर्यादाको कुरा गर्ने अनि पार्टी र नेताविशेषको पिछलग्गू हुने कर्म पत्रकारिता हुन सक्दैन । त्यो निश्चित समूहको आग्रह र स्वार्थमा गरिने प्रोपगान्डा मात्रै हुन्छ । यहीँनेर कित्ताकाट आवश्यक छ । श्रमजीवी सञ्चारकर्मीको एउटै संस्था काफी छ भन्ने सन्देश दिने अवसरका रूपमा आएको यस निर्वाचनमा नेपाली पत्रकारहरूले त्यो अवसर उपयोग गर्न सक्लान् ?
पत्रकार महासंघलाई कस्ता सञ्चारकर्मीको संस्था बनाउने ? नेतृत्वका आकांक्षीसामु अर्को अवसर पनि छ । के ती सबै पत्रकार हुन्, जो नेपाल पत्रकार महासंघको सदस्य छन् ? के ती सबै पत्रकार हुन्, जसले सूचना विभागबाट प्रेस कार्ड प्राप्त गरेका छन् ? र, के ती पत्रकार होइनन्, जोसंँग प्रेस कार्ड त छैन, तर नियमित सञ्चारकर्म गरिरहेछन् ? यति बेला महासंघलाई यी गम्भीर प्रश्नमाथि घोत्लिन सक्ने नेतृत्वको खाँचो छ । राजनीतिक दलको चस्मा मात्र भिरेर पत्रकारिता गर्नेहरूले सञ्चार कर्ममाथि न्याय गर्नेहरू देख्न वा खोज्न सक्दैनन् तर, पत्रकारिता गर्नेले नेतृत्व लिने अवसर आए सञ्चार कर्मप्रति सकृय सञ्चारकर्मीको पेशागत सुरक्षा, क्षमता अभिवृद्धि लगायत आवश्यक विषयमा संरक्षण रहने छ ।