आफू नेतृत्वको पार्टीको नेता स्वीकार्य हुन नसकेका ओलीले देशलाई के देलान् ?

राजनीति शब्दको अर्थ राज्य सञ्चालन गर्ने नीति हो । राज्यको बागडोरमा रहने व्यक्ति जहिले पनि नैतिकवान र नीतिमा प्रतिबद्ध हुनु पर्द छ अनि मात्र राजनीतिको सही प्रयोजन हुन्छ भन्ने विश्वव्यापी मान्यता जीवित रहन्छ । नेपालका प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओलीलाई संसद् विघटन गरेकामा कुनै पछुतो छैन । उनले संसद विघटनको कर्म नीति र नियम विपरत गरेको प्रमाणित समेत भयो ।

अहिलेसम्मका गतिविधि हेर्दा उनलाई कुनै लाजको अनुभूति समेत देखिएको छैन । पछिल्लो समय उनी फेरि पनि संसद्लाई मार्न तम्सिएको धम्की देखाइरहेका छन् । राष्ट्रपति जस्तो गरिमामय पदलाई दुरूपयोग गरेर प्रधानमन्त्री ओलीले राजनीतिक दललाई समेत धम्क्याउने प्रयास जारी राखेका छन् । संसद् पुनःस्थापनापछि उनले खेलेका खेलहरू हेर्दा विप्लवलाई नाटकीय ढंगबाट सार्वजनिक गरे ।

यसबाट उनी सन्देश दिन चाहन्थे— हिंसाको राजनीति गर्नेलाई तेस्रो पक्षको मध्यस्थताबिना उनको नेतृत्वबाट मूलप्रवाहीकरणमा ल्याउन सम्भव छ । विगतमा पनि उनले रहस्यमयी परिवेशमा पृथकतावादी सीके राउतलाई आफैंसँग प्रकट गराएका थिए । सीके वा विप्लवलाई जस्तो छवि स्वरूप दिइएको छ, त्यसले नेपाली समाजमा कसलाई मजबुत बनायो ? उनीहरूका गतिविधि कुनै आन्दोलन त थिएनन् ।

वार्ता सरकारको नागरिकप्रतिको कर्तव्य हुनु पर्ने थियो, त्यसो नभएर दम्भ देखाउने साधन बन्न गयो । राजनीतिक उद्देश्यका लागि अंगीकार गरिने हिसंक बाटो वा चरमपन्थी नारालाई निष्तेज गर्नु सरकारको जिम्मेवारी हुनु पर्ने हो । तर जसरी वार्ता अभिमन्त्रित भयो, त्यसले प्रश्न खडा गरेको छ । आखिर यी नारावाजहरू कसका उत्पादन थिए ? यहाँ राज्यको नीति र पद्धतिको अनुशरण चाहिँदैन ?

देश र गागरिकका हितमा उल्लेखनीय काम गर्न नसकेका ओलीले प्रचारयुद्धमा आफ्नो सरकार अपराजित बनाइरहेको अवस्था छ । त्यसैले ओली सरकारले संसदीय अभ्यासमा आफूले उत्पन्न गरेका प्रदुषित छिटाहरू छोप्दै विप्लवसँग वार्ताको रंगीन गमला सजाउन पुगेको अवस्था छ । विप्लवसँगको शान्ति सम्झौताबारे प्रतिनिधिसभालाई जानकारी समेत नगराएका ओलीले कुन उद्देश्य बोकेका हुन् प्रश्न चिन्ह खडा भइरहेको अवस्था छ ।

अहिलेसम्मका गतिविधिले प्रधानमन्त्रीका कामहरू शंकाको घेराबाट उम्कन सक्ने परिस्थितिमा छैनन् । इतिहासले उनको यो हतारको व्याख्या गर्ला तर देश र जनताले क्षति भोग्नु पर्ने अवस्था आउनुचाहिँ दुर्भाग्य हुने छ । यस अर्थमा प्रधानमन्त्रीको राजनीतिक दाउ निरुद्देश्य ठहरिनेछैन भनी आशा गर्ने ठाउँ प्रशस्त छ । नेपालमा संसदीय लोकतन्त्र स्थापनाका निम्ति नेपालीजनले लामो र कठिन संघर्ष गरे पनि लोकतान्त्रिक यात्रा सहज रहेन ।

लोकतन्त्र हल्लिरहने नेपाली राजनीतिको दुर्भाग्यपूर्ण दृष्यले लोकतन्त्र नचाहनेलाई बल पुगिरहेको छ । संघीयता र गणतन्त्रसहितको लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था सत्ताधारीले आफ्ना निहित स्वार्थमा प्रयोग गर्ने परम्परा बसाल्ने प्रयत्नमा रहेका प्रधानमन्त्री ओलीले नागरिकले विश्वास गरेको कम्युनिस्ट सत्तालाई शक्तिविहिन बाटोमा हिडाइरहेका छन् ।

उनले दुइतिहाई नजिकको कम्युनिस्ट सरकारलाई तीन टुक्रामा चोइट्याइ सकेका छन् । आफू नेतृत्वको पार्टीलाई त सवल नेतृत्व दिन असफल ओलीबाट देशले सम्झन सक्ने नेतृत्व पायो भन्नु हाँसो मात्र हुने छ । नैतिकवान नेता भए ओलीले पद त्याग गर्ने थिए होला तर नैतिकता नदेखिएको ओलीको अवसान कसरी हुने हो ? नागरिकमा प्रश्न सल्वलाइरहेको छ ।