अब के हुन्छ, यो त ट्रेलरमात्रै हो
ज्ञानमित्र
कुनै ‘थ्रिलर–सस्पेंस’ फिल्मका माफिक विगत दुइ महिनादेखि नेपालको राजनीतिक अवस्था ‘अब के हुन्छ’ को तीव्र उत्कण्ठाले भरिएको थियो । प्रायः सबै नेपालीको मस्तिष्कमा ‘अब के हुन्छ’ जुगुप्सा बनेर व्यापी रहेको थियो । सर्वोच्चको फैसलाले फिल्मको एउटा ‘उप कथानक’ को पटाक्षेप गरिदिएको छ । प्रतिनिधिसभा पुनरस्थापित भएको छ, यसको आयु थपिएको छ । यस थपिएको आयुमा नयाँ सरकार बन्छन्, नयाँ–नयाँ राजनेताहरुको ताजपोशी हुन्छ । प्रतिनिधिसभा स्थापित भएकाले अहिले घोषित चुनावको मिति पर सरेको छ । प्रतिनिधिसभाको ५ वर्षे कालावधिमा ३९ महिना अर्थात् ३ वर्ष ३ महिनाको समय व्यतित भइसकेको छ । अब प्रतिनिधिसभाको अधिकतम आयु २१ महिना अथवा १ वर्ष ९ महिना मात्रै शेष छ । यस अवधिभित्र अर्थात् आउँदो २०७९ को मङ्सिर महिनाभित्र चुनाव हुनैपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था छ ।
यी २१ महिनामा देशमा रहेका दलले के कस्तो प्रदर्शन गर्छन् त्यो त नेपाली जनताले हेर्न बाँकी छ । ‘अगुल्टोले हानेको कुकुर बिजुली चम्किँदा पनि तर्सिन्छ’ भन्ने उखान झैं २०५३ साल सम्झेर जो कोहीलाई पनि शेरबहादुर देउवाजीको सम्झना आउनु स्वाभाविक नै हो । उहाँ २०५३ सालकै ‘प्रोडक्ट’ हो भन्नेमा कसैलाई विमति नहोला । नेपाली जनता सधैंको दुर्भाग्यशाली रहे पनि नेपाली नेताजनको ललाटमा विधिले ‘यावेद जीवेत् सुखम् जीवेत्, सदासर्वदा सत्ता सुखम् भोगस्यामि’ लेखेर नै पठाएको हुने रहेछ । प्रतिनिधिसभाको शेष रहेको कार्यकालमा सबैभन्दा बढी शहनाई बज्ने सम्भावना देउवा निवासमै रहेको स्वीकार गर्नमा सायदै कसैलाई हिच्किचाहट होला । अरु क–कसको द्वारमा सत्ताको मधुर शहनाई बज्छ सक्छ ती सबै अनुहार पनि ‘क्रिस्टल क्लियर’ नै छन् ।
सर्वोच्च अदालतले आफ्नो काम यथाशक्य शीघ्र सम्पन्न गरेर एउटा ‘सस्पेन्स’ निवारण गरी दिएको छ । तर राजनीतिक ‘थ्रिलर’ फिल्मको क्लाइमेक्स दृश्य अझै आऊन बाँकी छ । नेपाली राजनीतिक ‘थ्रिलर–सस्पेंस’ फिल्म अझै धेरै ‘सस्पेंस’ कासाथ शनैःशनैः अघि बढिरहेको छ । सर्वोच्चको फैसला मूल कथानकको पटाक्षेप होइन । यो त मूल कथामा आएको एउटा ट्विस्टरूपी उपकथानकको पटाक्षेप भएको हो । कम्युनिस्ट दलमा आएको घरायसी विग्रह राष्ट्रिय विग्रह हुन पुगेको थियो । यो मूल कथानकको उपकथानक मात्रै थियो । मूल कथानक अझै लम्बित छ । यस मूल कथानकको फैसला गर्ने अधिकार पनि संवैधानिक निकायलाई नै छ । त्यस निकायले गरेको फैसलासँग असन्तुष्ट रहेको पक्ष पुनः सर्वोच्चको प्राँगण जाने सम्भावना यथावत नै छ ।
१३ दिनभित्र प्रतिनिधिसभाको अधिवेशन हुनुपर्ने आदेश पनि सर्वोच्चले सुनाएको छ । आगामी फागुन २४ गते भित्र नै पुनरस्थापित संसदको पहिलो बैठक हुनेछ । संसदको पहिलो बैठक नबसेसम्म कामचलाऊ प्रधानमन्त्रीका हैसियतले केपी ओलीले नै राजकाज गर्ने छन् । नेपाली राजनीतिमा आउने दिन अझै चाखलाग्दा, अपत्यारिला एवं अनेकौं उतारचढावयुक्त हुनेछन् भन्नेमा किंचित पनि शंका छैन । संसदको पहिलो बैठकले देशको नयाँ प्रधानमन्त्री चुन्नेछ । संसद बैठक नभएसम्म अनेक हल्ला, अनेक सम्भावना, अनेक तुक्का, अनेक जालझेलका स्तरहीन नाटक मञ्चन हुने निश्चित छ ।