नेपाल प्रेस युनियन केन्द्रीय समितिको वैठकपछि जारी प्रेस विज्ञप्ति
देशको राजनीतिक अवस्था प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पुष ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटनमार्फत संवैधानिक कु गरे यता अनिश्चिततातर्फ धकेलिएको छ । देशको मूल नेतृत्व तथा कार्यकारीको जिम्मेवारी वहन गरिरहेका व्यक्तिबाटै देशलाई अध्यारो सुरुङतर्फको यात्रामा धकेल्ने कार्य खेदपूर्ण मात्र हैन सात दश लामो प्रयत्न पछि जनतका प्रतिनिधिले बनाएको संविधान र पटकपटकका आन्दोलनबाट प्राप्त उपलव्धिहरुलाई धुलिसात पार्ने षडयन्त्र पनि हो । यसको ‘साइड इफेक्ट’को रुपमा राष्ट्रपति संस्था र संवैधानिक अंगहरुको दुरुपयोग भएबाट समेत देखिएको छ । संविधान र लोकतन्त्रको चीरहरणलाई रोक्ने जिम्मेवारी यतिखेर सम्मानित सर्वोच्च अदालतको काँधमा आएको छ । नेपाल प्रेस युनियन देशलाई संवैधानिक मूलबाटोमा ल्याउने भूमिका सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाटै हुन्छ भन्ने विश्वास गर्दछ ।
पत्रकार तथा पत्रकारिता जगतप्रति प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पटक पटक व्यक्त गर्दै आएका विषवमन र गैरजिम्मेवार अभिव्यक्तिप्रति नेपाल प्रेस युनियन घोर भत्सर्ना गर्दछ । प्रेस क्षेत्रको हुर्मत लिने गरि प्रधानमन्त्रीबाट आइरहेका यस्ता अभिव्यक्तिले प्रधानमन्त्री ओलीको लोकतन्त्र, प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताप्रतिको उनको यसअघीका प्रतिवद्धतामा गम्भिर प्रश्न उठाएको छ । प्रधानमन्त्रीका अभिव्यक्ति, उनको दल सम्वद्ध ‘साइबर सेना’का तर्फबाट आम संचारमाध्यम र संचारकर्मीहरु विरुद्ध संगठित रुपमा गरिएका प्रहार र गतिविधीले नेपाली आम संचार क्षेत्रलाई डरको मनोविज्ञानबाट शासित गर्न खोजेको देखिएको छ । एकातिर सरकारी संचारमाध्यममा सेन्सरसिप बढ्दो छ भने स्वतन्त्र संचारमाध्यम पनि सेल्फ सेन्सरसिपको डरलाग्दो अवस्थामा गुज्रिन वाध्य पारिदैछ । नेपाल प्रेस युनियनको यो वैठक आम संचारमाध्यमाथि गरिएका सबै खाले हस्तक्षेपको विरुद्धमा खरो रुपमा प्रतिवादमा उत्रिने निर्णय गर्दछ ।
सरकारले सरकारी संचारमाध्यमको नियमन गर्ने सन्दर्भमा ल्याउन लागेको सार्वजनिक सेवा प्रसारण सम्वन्धि विधेयकले यसको आत्मामाथि नै चोट पुर्याएको ठहर गर्दै विधेयक फिर्ता लिन युनियन माग गर्दछ । साथै प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई कुण्ठित गर्ने गरि ल्याएका सबै खालका सरकारी प्रयासको विरोध गर्दै युनियन यसका पक्षमा उभिन सबै स्वतन्त्रताप्रेमीहरुलाई आग्रह गर्दछ ।
श्रमिजिवी पत्रकार तथा स्वरोजगारमूलक संचारमाध्यमहरुको पक्षमा युनियन ऐक्यबद्धता जनाउँछ । कोरोनाकालमा समेत सबैभन्दा पिडित रहेका श्रमजिवी पत्रकारहरुलाई लक्षित गरी विशेष प्याकेज तथा कार्यक्रम ल्याउन युनियन सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदछ । साथै मिडिया संचालकहरुलाई समेत श्रमजिवीमैत्री बन्न आग्रह गर्दछ । साना तथा स्वरोजगारमूलक संचारमाध्यमहरुलाई राज्यका तर्फबाट प्रदान गरिने लोककल्याणकारी विज्ञापनको रकम बृद्धी गर्दै समानुपातिक विज्ञापन नीति लागू गर्न पनि युनियन माग गर्दछ ।
दक्षिण पूर्वी एशियाली राष्ट्र म्यानमारमा भएको सैन्य कुप्रति नेपाल प्रेस युनियनको गम्भिर ध्यानकर्षण भएको छ। लोकतन्त्रमा राज्यका हरेक संस्थाले आफ्ना सीमा र दायरमाभित्र रहेर भूमिका निर्वाह गर्न आवश्यक हुन्छ । लोकतन्त्र विरुद्ध संसारका कुनै पनि ठाउँमा हुने यस्ता हर्कतका विरुद्ध नेपाल प्रेस युनियन उभिन्छ ।
नेपाल प्रेस युनियनको माघ २१ गते केन्द्रीय समितिको वर्दियाको ठाकुरद्वारामा बसेको वैठकले नवौ राष्ट्रिय महाधिवेशन आगामी २०७८ जेठ १३ र १४ गते गर्ने निर्णय गरेको छ । महाधिवेशनस्थलको टुंगो लगाउने जिम्मा भने केन्द्रीय सचिवालयलाई दिने वैठकले निर्णय गरेको छ । वैठकले महाधिवेशनको सम्मुखमा रहेका नेपाल पत्रकार महासंघ सहित पत्रकारीतासँग सम्बद्ध संस्थाहरुमा नेपाल प्रेस युनियनको अगुवाइमा सबै विचार अट्ने गरी साझा संस्था बनाउन नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्ने निर्णय गरेको छ । यसका लागि सबै पक्षसँग संवाद गर्ने जिम्मेवारी सचिवालयलाई दिने वैठकले निर्णय गरेको छ ।
युनियन यो वैठक स्थानीय आयोजक समिति नेपाल प्रेस युनियन वर्दिया शाखालाई धन्यवाद ज्ञापन गर्दै जिल्लाको पर्यटकीय क्षेत्र ठाकुरद्वारा सहितका गन्तव्यहरुको प्रवद्र्धन तथा प्रचार प्रसारमा तीनै तहका सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदछ ।