भ्रमको खेती गर्दैमा भोट पाइएला ?
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राज्य सञ्चालनको नेतृत्व लिएको दिनदेखि भ्रष्टाचारमाथि सून्य सहनशीलताको नीति रहेको बताइ रहँदा उनको तीन वर्षे शासन काललाई मात्र नियाल्ने हो भने भ्रष्टाचार घटाउने कुनै पहल या कार्य भएको नागरिकले देख्न पाएका छैनन् । यस अवधिमा विमान घोटला काण्डदेखि औषधि खरिद काण्डसम्म आइपुग्दा भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने अड्डाका प्रमुख आयुक्त समेतले घुष खाएको प्रसंग नेपाली शासकीय इतिहासमा कालो धब्बा बनेर जीवन्त बने ।
भ्रष्टाचार विरोधी गीत नेपाली समाजमा हिट भैरहेको बेला त्यस गीतलाई रोक्न सरकारका आसेपासे सकृय भएर लागिरहँदा सरकार मौन थियो । ठूला माछा भनिएका भ्रष्टाचारीलाई यस सरकारले कारबाही गर्न सकेको छैन तर, भ्रष्टाचार विरोधी गीतका गायक पशुपति शर्मालाई आतंकित पार्ने अभियान भने निर्वाध गरिरहेको थियो । खै त भ्रष्टाचार र भ्रष्टाचारीलाई निषेध गर्ने सामाजिक आन्दोलन ? नेपालमा यस्तो आन्दोलन आवश्यक छ र यस्ता अभियानको युवा वर्गले नेतृत्व गर्नु जरुरी छ, भन्ने ज्ञान समेत नदेखिएको नेपाली समाजमा भ्रष्टाचार र दलाली अभिन्न संस्कृति भैसकेको छ । प्रधानमन्त्रीले गर्ने भाषण पनि यही अराजक सामाजिक मनोविज्ञानको उपज मात्र हो कि भन्ने प्रश्नले सताउनु सभ्य नागरिकलाई कुरीकुरी हो । आजकल घरैपिच्छे जग्गा दलाल भेटिन्छन ।
कतिपय विद्यालयका शिक्षक र सरकारी कर्मचारीसमेत जग्गा दलालीको काम गर्छन् । बैंकको पैसा, वैदेशिक रोजगारीबाट प्राप्त रकमको धेरै अंश यही काममा उपयोग भइरहेको छ । बैंक, दलाल, जग्गावाला सबै मालामाल छन् । २–४ वर्षअगाडि दुई लाखमा पाइने घडेरी ५० लाखदेखि एक करोडसम्म पुगेको छ । रातारात मूल्य बृद्धि हुने प्रवृत्तिको कसैले विरोध गरेको छैन । यसबाट राज्यलाई केही मात्रामा फाइदा भएपनि कमिशनखोरी र भ्रष्टलाई मालामाल छ । हुन त राज्य सञ्चालकसित कमिशनको नाता नजोडिएको भए जग्गा टुक्रा पार्ने नीति किन खुकुलो भएर आउने थियो र ? प्रधानमन्त्रीले गर्ने भाषणले भ्रष्टाचार सेलाउँदैन, फष्टाउँदै छ भन्ने संकेतका रूपमा हेर्न सकिन्छ ।
भाषणकै आडमा राष्ट्रवादी रहेका प्रधानमन्त्रीले नेपाली नागरिकमाथि घात समेत गरेर कुबेलामा संसद बिघटन गरी निर्वाचनको घोषणा गरिसकेका छन् । उनले तीन वर्ष अगाडि गरेको बाचा आज कति पूरा भयो त ? देशमा कुशासन अन्त्य भयो त ? स्थिर सरकार बन्यो त ? अथवा नेपाली जनताले देशको मुहार फेर्न जिम्म लगाएको शासन सत्ता नेकपाको गोल चक्करका लागि थियो त ?
देशका ठूला आयोजनालाई हेर्न सकिन्छ । नेपाल वायुसेवाले ठूला ठूला जहाज किन्नुपर्छ, यो आवश्यकतै हो । जहाज किन्दा मन्त्री र नेतालाई आकर्षक कमिसन आउँछ र कमिसनवापतको रकम पारदर्शी पनि गर्नु पर्दैन । सोही रकमले नेताको जीवनस्तर राम्रो बन्छ, पार्टी र राजनीति चल्छ । यसरी नै प्राप्त भएको रकम चुनाव प्रचारप्रसारमा खर्च हुन्छ र हाम्रो देशका युवाले चुनाव अवधिभर ती नेताबाट राम्ररी खर्च पाउँछन् । अनि विगतका सरकारले जसरी वर्तमान सरकारका मन्त्री चल्नु पर्छ भने सोच भएका आसोपाले पाल्ने ओली सरकारबाट भ्रष्टचार रोकिन्छ त ? बूढीगण्डकी वा गेजुवाजस्ता ठूला आयोजनाहरूमा कहिले सम्झौता हुन्छ, कहिले तोडिन्छ र फेरि सम्झौता हुन्छ ।
यिनका कथा कमिसन र भागबन्डामै अल्झिएका थिए । यहाँ पनि राम्ररी विचार गर्ने हो भने कमिसन र भ्रष्टाचारले नै विकासको मूल फुटाएका हुन् । नत्र कुनै सडक आयोजना, हाइड्रोपावर, जहाज खरिद, एयरपोर्ट निर्माण आदिजस्ता काममा कुनै सरकार, पार्टीहरूको चासो नै हुने थिएन । मालपोत, भन्सार, यातायातका धेरै कर्मचारी तलबभत्ता र सेवाका निम्ति होइन अतिरिक्त कमाइका लागि योजना बनाउँदै कार्यालय जान्छन् र दैनिक खर्च त्यहीबाट चलाउँछन् । वन विभागका कर्मचारी ठेकेदार आउने, टाँचा लगाउने र छोडपुर्जी दिने दिनमा अफिस छुटाउँदैन ।
यी सबैलाई तलबभन्दा अतिरिक्त आयकै भरोसा छ । यिनै घूस र भ्रष्टाचारले नै कार्यालय चलेका छन् । प्रधानमन्त्रीका भाषणले भ्रष्टाचार रोकियो त ? नीति छैन । योजना भाषणमा आउँछ । विगतका सरकार नबोली चल्थे तर वर्तमान सरकार बोलेर चलिरहेको छ । कार्यशैलीमा नागरिकले फरक देख्न पाएका छैनन् । विगतदेखि वर्तमानसम्म भ्रष्टचार, दुरचार र थिचोमिचो निर्वाध रूपमा राज्य सञ्चालनमा दौडिरहेको अवस्था छ । यस्ता विकृति रोक्न बोलेर होइन गरेर देखाए देश र जनता धन्य हुने थिए ।
ओली सरकारले त्यसो गर्न सकेन । यस सरकारले गरेको भनेको आश्वासन र भ्रमपूर्ण राष्ट्रवादी स्वर छरपष्ट पारेको हो । नक्सा कोर्ने भूमि फिर्ता लिन नसक्नेले देशको माया कागजमा मात्र गर्ने रहेछ । त्यही नक्सा देखाएर अबको चुनाव जित्ने दाउ होला तर नेपाली नागरिक त्यति मूर्ख पनि नहोलान् भ्रमको खेती गर्नेलाई भोटको वर्षा नदेलान् ।