संसद बन्द हुँदा प्रतिपक्षी काँग्रेसले कुनै कदम चाल्न सकेन : पूर्व सभामुख दमननाथ ढुंगाना

काठमाडौं । संसदीय व्यवस्था र लोकतन्त्रका लागि यत्रो समय लागियो । अब कम्युनिस्टलाई पनि संसदबाहेक विकल्प छैन । अनि त्यो संसदलाई यति ‘अन्डरमाइन’ किन ? काँग्रेस र मधेसवादीले समेत संसदलाई यति वेवास्ता गर्नु–कमजोर तुल्याउनु लज्जा र चिन्ताको विषय हो । जनताको सर्वोच्च निकायलाई ‘अन्डरमाइन’ गर्नु राम्रो होइन । मानौ आज संसद नियमित बन्द भयो, साझ भुइँचालो आयो, ठूलो बाढी आयो, सीमा संकट आयो भने भोलि नै संसद बोलाइन्छ । आपतकालमा सत्ता र प्रतिपक्षी छलफलमा बसेर नीति बनाउन लागेछन् भनेर राजनीतिक दलहरु जनताप्रति गम्भीर भएको अनुभूति हुन्छ । तर यत्रो कोरोना कालको बीचमा संसद बन्द गरियो । यस्तो अवस्थामा बन्द गर्न हुँदैन भनेर विपक्षीले भन्नु पर्ने हो । काँग्रेसले कुनै कदम चाल्न सकेन । यसले मलाई चिन्तित बनायो ।

हामीसँग बहुमत छदैछ संसदबाट जे पनि पास भइहाल्छ, किन संसद बोलाउनु भन्ने खालको दम्भ र व्यवहार सत्तापक्षमा देखियो । यसले संसदीय व्यवस्थाप्रतिको विश्वास डगमगायो । काँग्रेस र मधेसवादीमा पनि संसदप्रतिको प्रतिबद्धता डगमगायो ।

प्रधानमन्त्री सिफारिश गर्ने, राष्ट्रपति सदर गर्ने । संसद अधिवेशनको नाटकीय अन्त्य, सरकोरवाला प्रमुखहरूले समेतपछि मात्र थाहा पाउनुपर्यो । यसरी दुईजनाको हातमा लोकतन्त्र पदीय खेलबाड भयो । मानौँ अरू सबै वर्षाका ट्वाँट्वाँ मात्र हुन् । सत्तारूढ कमरेडहरू जनवादी शक्ति निर्माण खातिर प्रधानमन्त्रीय मोर्चामा भिडिरहेको प्रष्टै देखियो । अनि प्रतिपक्षी, षड्यन्त्रात्मक शैलीमा संसद अधिवेशन अन्त्य गर्दा समेत सामान्य नाखुशी बाहेक, सैद्धान्तिक तथा सशक्त विरोधमा उत्रन सकेन । किन ? धन्य, हाम्रा लोकतन्त्रका रक्षकहरू !

यो संविधान अनुसार उदार संसदीय प्रणाली अनुदार, विकृत, आंशिक लोकतान्त्रिक, आंशिक कम्युनिष्ट ढर्राको, वर्णशंकर बन्न पुगेको छ । प्रतिनिधिसभा प्रधान नभएर दल प्रधान लाग्दैछ । अन्यथा, प्रधानमन्त्रीमाथि विश्वास र अविश्वासको प्रश्न दलभित्र अनन्तकालसम्म अड्किनुपर्ने किन ?

महिनौंदेखि प्रधानमन्त्रीको मेच हल्लिइरहेछ । यो हल्लिनु भनेको नीति निर्देशन कार्यान्वयन हल्लिनु र देश हल्लिनु सरह हो । यो सत्तावाद कि राष्ट्रवाद ? संसदीय दल भूमिगत तथा प्रतिनिधिसभा ब्युँझाउने साँचो पनि अपहरण भयो कि ?

कहाँ छन्, के गर्दैछन्, अहिलेको राजनैतिक परिवर्तन ल्याउने दल र नायकहरु ? परिवर्तनमाथि बढ्दो खतरा सूचकहरु अनुभूति गर्दै हुनुहुन्छ ? संसद तृरुन्त चालू नगरी, जागरुक नबनाई गैर संवैधानिक केन्द्रहरु निरुत्साहित हुने छैनन् ।

उदार प्रजातन्त्रको एउटा कमजोरी । बैधतामाथि प्रश्न उठाउने ठाउँ नभएपछि, नैतिकतामाथि प्रश्न जति उठाए पनि, यसले सरकारलाई सच्याउन वा निरन्तरतामा धक्का दिन सक्दैन । नियन्त्रणकारी एउटा सशक्त संस्था, संसद हुनुपर्ने हो । त्यो मुख्य प्रतिपक्षलाई पनि चाहिएको छैन ।

कोरोना महामारीले भयंकर रुप लिनु, सरकार आफ्नै दलको धापमा भास्सिनु, कतिका लागि यस्तो स्थिति मनपरीका लागि झन् ठूलो मौका हुनु, जनता झन् झन् निराश तथा व्यवस्था बदनाम हुनु, संसद बोलाउने प्रतिपक्षको चासो नहुनु, यस्तो संवैैधानिक शून्यताको समाधान संविधानमा नभएकै हो त ?

सरकारी टिमका हस्तीहरुबारे अनियमितता र अनैतिकतासम्बन्धी सूचना धमाधम सार्वजनिक हुँदैछन् । धन्य, कोरोनाबीच पनि प्रेस जागेको छ र यतिसम्म थाहा पाउन सकिएको छ । सत्ता संरक्षित विषयमा कानून काम गर्दैन । संघीय संसद सुतेको छ । मुख्य प्रतिपक्ष कस्सिएर बोल्दैन । जनताले गर्ने के ?

नेतृत्वतहको आपसी कलह, संसदको अवमूल्यन, संस्थागत भ्रष्टाचार, भागबण्डाको मनपरि नियुक्ति, छिमेकी चिढ्याउने असन्तुलित अक्कल तथा धाकधक्कू प्रधान शासन शैली सब बेरोकतोक अघि बढ्ला । ओलीसँगै नेकपा पनि जाला । र, मध्यावधिको बाटो खुल्ला !

जनता अत्याउने गरी सरकारी मनपरी बढ्दा रोक्न कम्मर कस्ने को ? जनमत, जुन प्रतिनिधित्व गर्ने देशको सर्वोच्च आधिकारिक संस्था हो– संसद र मुख्य प्रतिपक्ष । यतिबेला हारेकाहरु डम्प गर्ने त्यै संसद पनि कहाँ छ र ? सिवाय ओली–देउवा क्लवमा !

कोरोना र अनुचित कमाउ धन्दा, बेरोजगारी विष्फोट तथा खासगरी सहरी क्षेत्रमा भोकमरीको अवस्थाले देश छिटोछिटो आपतकालतर्फ लम्कदैछ । यस्तो बेलामा पनि संघीय संसद बसाउने जनप्रतिनिधिको चासो छैन । न सरकार न प्रतिपक्ष दलहरुबाट आश्वासनको योजना नै सार्वजनिक हुन सकेको छ । जनता सडकमै जानुपर्ने ? संविधान दिवस उत्साहवर्धक भएन । संविधान संशोधन वरपर नारा जुलुस विरोध भए । मुख्य प्रश्न सत्तारुढ दललाई । कुन संस्था यसबीच उद्धेश्यमूलक बनाइयो ? अत्यधिक बहुमतको मदमा निदाएको संसद, प्रतिपक्षलाई पनि व्युँझाउनु परेन । दलभन्दा माथि उठ्न सक्ने नागरिकहरुको सभा चाहिएकै हो त ?

संविधानअनुसार देशमा आमूल राजनैतिक परिवर्तन भएको छ । प्रतिफल जनताले के पाए ? अनियमितता, बेरोजगारी, अपराधिकरणको तीब्रता ? यी सब राजनैतिक संरक्षणका कारण बढिरहेका त छैनन् ? आम धारणा यस्तो पनि बन्दैछ– संकटको बेला पनि संघीय संसद कसैलाई नचाहिने ?

नियुक्ति अक्षम्य ढिलो भए । नांगिने किसिमका पनि भए । संस्था विकास योग्यता भयो कि दलीय कोरा भागबण्डे सिफारिस ? लाज शर्म मान्ने कोही भएन । संवैधानिक संस्था तथा मन्त्रिपरिषद्बाट हुने नियुक्ति संविधानका खम्बा हुन् । जनमत तथा संविधान लत्याउन नपाए, एकाधिकार सत्ताको के अर्थ ? के स्वाद ? सिंगो काठमाडौं सरकार भने प्रधानमन्त्रीको त्यो खेल, शक्ति प्रदर्शनमा अन्तरनिहीत त्रासआस वरपर जी–हजूरीमै व्यस्त देखिन्छ । आनन्द छ– संसद खोज्ने सांसद छैनन् !

जनतामा यो पत्यार बढ्दैछ कि अनुभवी विशेषज्ञहरूको सल्लाह वेवास्ता गर्दा कोरोना उत्कर्षमा पुगेको हो । सरकारको नीतिहीन तैयारी भोगियो । सर्वोच्च अदालतलाई निःशुल्क जाँच्नु भन्दिए पुग्दोरहेछ । सांसद संसद बोलाएर बोल्ने भएनन् किनभने आफ्नै ज्यान प्यारो छ । झनझन् जरुरी भयो– अविलम्ब नागरिक पहल !

प्रधानमन्त्रीले वर्तमान कोरोना महामारीका सन्दर्भमा विजयादशमीको शुभकामना सन्देशमा अहिलेको समयलाई राष्ट्रिय आपत्तिको समय भन्नु ठीकै हो । यस्तो आपत्तिकालमा राष्ट्रलाई मार्गनिर्देशन गर्न सरकारमात्र पर्याप्त हुन्छ कि संघीय संसद अझ बढी नै चाहिन्छ ? के जोखना हेर्न परेको हो संसद बोलाउन ?

अहिलेको आमूल परिवर्तनबाट पनि आशा गर्ने ठाउँ सकिनै लागेको हो त? देशमा सदाचार तथा सुशासनको नवयुगको सट्टा, महामारीका बेला पनि भ्रष्टाचारका कथा वा सरकार र पार्टीबीच अनन्त एकता वा कलह सुन्न नै जनताले झण्डै दुई तिहाईको संसद, आपतकालमा पनि जाम गर्न कम्युनिष्ट पार्टीलाई मत दिएको हो त ?

एउटा कम्युनिष्ट पार्टी– माओवादीको जोडबलमा देशमा गणतन्त्र, संघीयता, समावेशिता जस्ता आमूल परिवर्तन झुल्किए । अर्को कम्युनिष्ट पार्टी– एमालेले सत्ताको नेतृत्व गर्दा परिवर्तनका रंग उड्ने क्रम जारी छ । देश फेरि अस्थिरताको बाटो लाग्यो । यस्तै लेखिन थालेको त हैन हाम्रो वर्तमान संविधानमा ?

सत्तापक्ष संघीय संसद आह्वान गर्न ढिलो गर्दैछ । अविश्वास प्रस्ताव आउला भनेरै हो त ? मुख्य प्रतिपक्ष प्रायः मौन किन नि ? सहयोगी भूमिका खेल्न नपाइएला भनेर? यो भन्दा कति संकटमा पर्नु हाम्रो ‘जवाफदेहिता’? क्रान्तिजडित जनउत्तरदायी व्यवस्था !

खै, उपसभामुख ? संविधानको धारा ९१(१) भन्दछ, ‘प्रतिनिधिसभाको पहिलो बैठक प्रारम्भ भएको मितिले पन्ध्र दिनभित्र सदस्यहरूले आफूमध्येबाट सभामुख र उपसभामुख निर्वाचित गर्नेछन् । कहिले देख्न पाइने उपसभामुख ? कसको जिम्मेवारी हो उपसभामुख पूर्ति ? को किन चुक्यो यस जिम्मेवारीबाट ? अब कहिले ?

संसद– खसीको टाउको’ भन्ने पूर्व माओवादीको प्रभावमा पूर्व एमाले परेकै हो ? कोरोना महामारीको आपत्काल र स्वास्थ्य भ्रष्टाचार काण्ड मच्चिँदा पनि संघीय संसद बसेन । मुख्य प्रतिपक्ष नेकपा संकट र सत्तामा मुख मिठ्याउँदै निदायो । तब जनताले किन्न नभन्ने, कहिले के कामका लागि सिंहदरवारे संसद ?

धारा ११४ मा अध्यादेशको प्रावधान भए तापनि यसको न्यूनतम प्रयोग वाञ्छनीय हुन्छ । यतिवेला चारओटा अध्यादेश जारी भइसके । संसद अधिवेशन सुरू हुनु पहिले तथा असाधारण जरूरी अवस्था पर्दा बाहेक अध्यादेश जारी नगर्ने सिद्धान्त र चलन छ । अध्यादेशको निर्भरता नघटाई संविधानको विकास हुँदैन ।