बडादशैं शुभ होस् कामना

सरकार हुँदा खानेको पक्षमा उभिन सकेन । हुनेखानेको बोलवाला बनिएको वर्तमान सरकार कम्युनिस्ट भन्न लायक रहेन । चार्डवाड मनाउन बहुमत नागरिक ऋणको बोझमा हराउनु पर्ने विडम्बना जीवित छ । विगतका जनमत पाएका दलका सरकारले जनपक्षीय काम गर्न चुकेकै कारण वर्तमान सरकार बनाउने दलले भारी जनमत पाएको हो भन्ने बिर्सदै जानु अर्को बिडम्बना हो ।

बलियो जनमत पाएको स्थीर सरकारले पनि विकृति, विसंगति अन्त्य नगरी संरक्षक बनिने परम्परा कायम राख्नु जनघात हो । भ्रष्टाचार, दुराचार र अन्यायका सृङ्खला एकपछि कर्को बढ्दै जाँदा परिवर्तित राजनीतिक संरचनामाथि नकारात्मक प्रहार वढ्ने खतरा देखिएको छ । संघीयताले जनताका समस्या घरदैलोबाटै समाधान गर्दछ भन्ने मान्यताको अनुभूति सरकारले नागरिकलाई दिन सकिरहेको छैन । विगतका सरकारले गरे जस्तै काम मात्र वर्तमान सरकारले पनि गर्ने हो भने नागरिकका भावनामाथि घात हुने छ । नागरिकलाई निरास पार्ने हर्कत अन्त्य गरी सरकार सकारात्मक अभियानमा लाग्नु नै परिवर्तित व्यवस्थामाथि न्याय हुने छ ।

सरकारको तेस्रो आँखा मानिएको सञ्चार जगतलाई हिलो छेपेर आफ्ना गल्ति कमजोरी लुकाउने सरकारी अभियान अधिनायकवादको पहिलो प्रवेश बिन्दू थियो । सरकारलाई गलतबाटोबाट फर्काउन आलोचनाको माध्यमबाट भूमिका खेल्ने बुद्धिजीविलाई आवाजविहिन बनाएर नियन्त्रित गर्ने कसरत सरकारबाटै कुनै न कुनै रूपमा हुनु राम्रो संकेत थिएन । पटक पटक यस्ता प्रयास सरकारी तवरबाट भइरहेका छन् ।

सरकारको नेतृत्व गरेको भण्डै चार वर्षे अवधिमा जनताका पक्षमा उल्लेखनीय काम गर्न नसकेको ओली सरकार पछिल्लो समय स्वास्थ्य सेवालाई समेत राज्यको जिम्मेवारीबाट छोडेर निजी व्यापारिककरणको बाटोमा लागेको घटनाले नागरिकमा निराशा छाउन थालेको छ । सरकारको नीतिगत अस्थिरताको एउटा बलियो उदाहरण बनेर नागरिकको छातीमा घोचिरहँने सुइरो बनेको घटना हो कोभिड १९ का संक्रमितले आफ्नै खर्चमा उपचार गर्नु पर्ने बाध्यात्मक निर्णय । सरकार स्थापनादेखि आफ्ना भनाइहरूलाई व्यवहारमा स्थापित गर्न नसकेर असफतातिर हिडिरहेको छ ।

प्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरू संवैधानिक प्रविधिको बैशाखी टेकेर पाँच वर्ष ‘नढल्ने’ मनोविज्ञानले मनलागी निर्णय गरी नागरिक मारा गतिविधिलाई मलजल गर्न तल्लिन छन् । तर नागरिकको संबैधानिक अधिकार नियन्त्रण गरेर लोकतन्त्रको भाषण सुँगा रटाइ रट्नुको औचित्य छैन । सरकारका गलत व्यबहार बिरुद्ध उठेका आवाज समेट्ने सञ्चार जगत र बुद्धिजीवि समृद्ध राष्ट्र निर्माणका आधार हुन् ।

सर्वहारा वर्गको हित, समृद्ध राज्य निर्माणको आवाज उराल्ने सञ्चार जगत र बुद्धिजीविका आवाज रोक्ने दुस्साहस नगरेस् सरकार । कोभिड १९ को भूत देखाएर रगत पसिना चुस्नेहरूको संरक्षक हुनु संघीय लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था भित्रको मर्म कदापी होइन तर सरकारले श्रमजीवि वर्गको संरक्षण गर्न सकेको छैन ।

बडादशैं–२०७७ को शुभोपलक्ष्य आरम्भ भइसकेको छ । यद्यपि यस वर्ष यो पर्वले ‘हुँदा खाने’–हरूका लागि अत्याज्य तर गाह«ौं समस्याले ‘दशा’ नै सावित हुने लक्षण देखिएको छ भनिरहँदा कम्यूनिस्ट शासित नेपालीको नेपालमा कम्यूनिस्टको गुरू–सिद्धान्तप्रति व्यंग्य ठहर्ला ।

हाम्रो मनसाय यही चाहिँ पटक्कै होइन, यथार्थको भावभूमिमाथि उभिंदाको सत्यको अविकृत प्रस्तुति मात्र हो जो अहिलेको परिप्रेक्ष्यमा कटु हुन सक्तछ ! बेथिति, अन्याय, अत्याचार र अस्तव्यस्तताबाट पीडित–प्रताडित छन्, जो पक्षपात र नातावाद–कृपावादको माहोलमा लाञ्छित–तिरस्कृत छन्, जो महंगी र अभावबाट कुण्ठित छन्—उनीहरूको मनले सोही गीतको अन्तरभाव गुन्गुनाइरहेर सुने पनि हाम्रो शुभकामना उनैको उत्थान–प्रवद्र्धनलक्षित छ, उनैको उत्थान–प्रवद्र्धनलक्षित छ ।

यही संवेदनशील भावले आप्लावित हुँदै संभ्रान्त–विपन्न, सुखी–दुःखी, पीडक खेतीको सम्बलमा रमाइरहेकादेखि पीडाको नियति भोगिरहेका सबै कित्ताका नेपालीमा निरपेक्ष रूपमा ‘बडादशैं–२०७७’–को स्निग्ध शुभकामना टक्र्याउँछौं ।