विधिको शासनमा खै राज्य व्यवस्था ?

सुशासन र समृद्धिको सपना बाँडेर बलियो जनमत प्राप्त गरी सत्तारोहणमा रहेको वर्तमान सरकार भ्रष्टाचार, दुराचार, अन्याय, अत्यचार तथा संविधानको भावना विपरित अलोकतान्त्रिक दलदलमा रमाइरहेको छ । विगतमा सरकारको नेतृत्व लिनेले विधि र प्रणालीलाई मिचेर शासन गरेको आरोप लगाउने तत्कालीन प्रतिपक्षी दल वर्तमान सरकारको नेतृत्वमा छ । त्यसबेला प्रतिपक्षमा रहुञ्जेल मात्र विधि र प्रणालीको कुरामा अल्झिएको भान अहिले सत्तारोहणपछिका तीन वर्षे घटना क्रमले पुष्टि गर्दैछन् । भ्रष्टाचार जस्तो राष्ट्रघाती कार्यलाई संरक्षण गर्न सरकार नै लागिरहेको त छैन ? विभिन्न विकास निर्माण ठेक्का तथा कोरोना महामारी व्यवस्थापनका नाममा औषधी खरिद प्रकरणले जनतामा आशंका उब्जाइ दिएको छ । विभिन्न घटनाक्रमले दोषी ठहराएका मन्त्रीहरूलाई तत्काल पदबाट बर्खास्त गरी छानबीन प्रक्रिया अगाडि बढाउनुको सट्टा जोगाउने खेलमा प्रधानमन्त्री लागिरहे । भ्रष्टाचारमा सून्य सहनशीलता अपनाएको बताउने प्रधानमन्त्री केपी ओली सरकारमा भ्रष्टाचारको नेतृत्व लिएका तथा कार्य सम्पादनमा असफल भइसकेका व्यक्तिहरू पटक पटकको मन्त्री मण्डलमा निरन्तर अनुमोदित भइरहेका छन् । मन्त्री आफू भ्रष्टचारमा आरोपित भइसकेपछि छानविनलाई सजिलो बनाइदिन तत्काल राजीनामा दिनु पर्ने थियो । नैतिकता गुमाउने त्यस्ता मन्त्रीहरूबाट त्यसो हुन सकेन । भ्रष्टाचारमा कडो बन्ने घोषणा गरेका प्रधानमन्त्रीले आरोपीहरूलाई तत्काल जिम्मेवारीबाट मुक्त गर्न र बर्खास्त गरी छानविन प्रक्रिया अगाडि बढाउन पनि सकेनन् । पछिल्लो पटक पुनर गठित मन्त्रीमण्डलमा पनि तिनै भ्रष्टाचार, नातावाद र राष्ट्रिय सम्पत्ति दोहानको नेतृत्व गर्नेले नै महत्वपूर्ण मन्त्रालय हात लिन सफल भए । यस आधारमा वर्तमान सरकारको नेतृत्व गरिरहेका ओली निस्कलंक छन् भन्ने समभाव राख्ने ठाउँ नै छैन ।

डाक्टर गोविन्द केसी पटक पटको सहमती कार्यान्वयन नभएको भन्दै आमरण अनशन बस्न बाध्य छन् । डा. केसीका माग सम्बोधन गर्ने जिम्मेवारी पाएको सरकार अनसन नबसी उत्सव मनाउन जुट्नु पर्नेमा केसीले त्यसको ठिक विपरीत कार्य गरेको सरकारका प्रवक्ता मार्फत उर्दी जारी गर्दै छ । केसीले उठाएका मागहरू सबै पूरा भइसकेका छन् भन्दै अनशन बसेको घटनालाई हाँसो बनाइरहेको सरकार विधिको शासन प्रणाली ध्वस्त पार्ने खेल खेलिरहेको छ । यस प्रवृत्तिले सरकार देशका जल्दाबल्दा समस्या समाधान गर्ने जिम्मेवारीमा छैन । बलियो बहुमतको आडम्बरमा समस्या दवाउने खेलमा छ । यसले देश द्वन्द्वमा नै अल्झने सङ्केत दिन्छ । समृद्धि र विकास कसरी आउला त ? समस्यालाई चिर्ने समय नभएको सरकारले फुर्सदमा पछुताउनु पर्ने छ ।

शिक्षा, स्वास्थ्य तथा भौतिक पुर्वाधार निर्माण क्षेत्रका विकृति अन्त्य गर्न सरकार उदासीन हुनुले देश बलियो बहुमतले होइन इमान्दार नेतृत्वले मात्र समृद्ध हुन्छ भन्ने पुष्टि गर्छ । दुईतिहाइ नजिकको बहुमतको दम्भकाकारण वर्तमान सरकारले नागरिकका जल्दाबल्दा समस्या पहिचान गर्न नसकेको हो । भ्रष्टाचारी शासकहरू कसैले आफूलाई प्रश्न गरेको रुचाउँदैनन् । सबै सत्ता आफूमा केन्द्रित गर्दै जान्छन् । नेपालमा ‘दुईतिहाइ नजिकको बहुमत’ चरम भ्रष्टाचारको लाइसेन्स भयो । प्रतिपक्षीहरू पनि सत्ताको आशक्तिले ‘निरीह’ ठहरिए । सांसदको सुविधा बढाउन सत्ता र प्रतिपक्ष एकजुट हुने तर दुःख पाएका जनतालाई वास्ता नगर्ने प्रवृत्ति बढ्दो छ । सत्ताको शक्ति नागरिक हुन् । विधि र प्रणाली आजको आवश्यकता हो । यस मान्यतालाई वर्तमान सत्ताले स्वीकार गरेको अवस्था छैन । श्रमजीवि भोक भोकै सडकमा भएको सरकार देख्दैन । विधि र प्रकृयासंगत शासन चलाउन खुट्टा कमाउँछ भने यस्तो सरकारका लागि जनताले बलियो मत दिएका हुन् त ?