शिक्षक कर्मचारीका माग कानुन विपरित हुन् ?

देशमा कानुनी शासन छ । विधिमा चल्ने सरकार छ । अझ भन्ने हो भने बलियो जनमत पाएको कम्युनिस्टको नेतृत्वमा राज्य चलेको छ । सर्वहारा, श्रमजीवि नागरिकको पक्षमा न्याय हुन्छ किनकी लोकतान्त्रिक व्यवस्था छ भन्ने आधार भत्कदै गएको छ । श्रममा विश्वास गर्नेहरू रात दिन बगाएको पसिनाको मोल खोज्दै हिड्दा अराजकको बिल्ला भिर्न वाध्य हुँदै छन् । अराजक भएर श्रमिकको रगत पसिना चुस्नेहरू दिनानुदिन शक्ति केन्द्रका निर्देशक भएर देश लुट्ने अवसर पाइरहेका छन् । के यही हो समाजवादी राज्य व्यवस्था ?के यही हो समाजवादी राज्य व्यवस्था ? कहाँ छ कानुनी शासन ? विधि र विधान कता हराए ?

निजी विद्यालयमा कार्यरत शिक्षक र कर्मचारीले बन्दाबन्दी सुरू भएयता ६ महिनाको तलब पाएका छैनन् । श्रम ऐन तथा शिक्षा नियमावली अनुसार सञ्चालित विद्यालयहरूले नेपालको कानुनलाई समेत चुनौति दिँदै तलव नदिने अडान यथावत राखिरहेका छन् । मुनाफा हुँदा सञ्चालकहरुले मात्र पाउने तर सङ्कट पर्दा श्रमजीवीले पारिश्रमिक नै त्यागिदिनु पर्ने दवाव कुनै हालतमा मान्य नहुने भन्दै शिक्षकहरूको नेतृत्व गरिरहेको संस्थागत विद्यालय शिक्षक युनियन (इस्टु) ले न्यायका लागि अडान लिएर आन्दोलनमा उत्रिएको अवस्था छ । उता विद्यालय सञ्चालकहरूको नेतृत्व गरिरहेका प्याब्सन र एन–प्याब्सन भने विद्यालय नै कोरोना कहरले बन्द भएको अवधिको तलब दिन असमर्थता व्यक्त गरेर भागिरहेको अवस्था छ । शिक्षक कर्मचारीले पारिश्रमिक माग्ने आधार श्रम ऐन र नियमावली नै हो तर काम लगाउनेले तलव दिन्न भन्ने आधार के हो त ? यसको उत्तर राज्यले दिन सक्छ वा विद्यालय सञ्चालकले ?

समस्या समाधानका लागि दुबै पक्षबीच पटकपटक अनौपचारिक छलफल भए । तर, निकास निस्किएको छैन । विहीवार प्याब्सन झापा र इस्टु झापाबीच शिवसताक्षीको दुधेमा भएको औपचारिक वार्ता बिना निष्कर्ष टुङ्गियो । दशैं संघारमा आइसक्दा पनि श्रम गरिरहेको विद्यालयबाट आधा वर्षकै तलब नपाउनु विडम्बना भएको इस्टुको ठहर छ । विद्यालयबाटै परिवारको भरणपोषण गरिरहेका शिक्षक तथा कर्मचारीहरूका लागि सञ्चालकहरूको व्यवहार मार्मिक समस्या भएर उभिएको छ । यस्तो परिस्थिति अन्त्य गर्न राज्य पक्षको भूमिका कहीँ कतै देखिएको छैन ।

झापामा ४०० निजी विद्यालय र त्यहाँ पाँच हजार बढी शिक्षक कर्मचारी कार्यरत रहेका छन् । ती सबै विद्यालयले कोभिड–१९ का कारण चैतमा बन्दाबन्दी सुरू भएयता ६ महिनाको तलब दिएका छैनन् । ११४ वटा विद्यालयले फागुन र माघ महिनाको समेत तलब नदिएको अवस्था छ । यस्तो अन्यायी कार्य रोक्न अभिभावकत्व लिने राज्य पक्षका कुनै निकायले पहलको प्रयास गरेका छैनन् ।

इस्टुले ६ महिनाको तलब अहिले एकैपटकमा दिन नसक्ने भए एक महिनाको तलब र दशैं खर्च तत्काल दिन र बाँकी तलब क्रमशः दिदै जान आग्रह गर्दा समेत विद्यालय सञ्चालकहरू नमानेको अवस्था छ । कानुनी रूपमा समेत जायज माग गरिरहेको इस्टुको मागप्रति बेवास्ता गरिए विद्यालय ठप्प पार्ने आन्दोलनको तयारीमा शिक्षक कर्मचारी उभिएका छन् । विद्यालयका भवन रहने, गाडी रहने, अनलाइन कक्षा चल्ने, विहान ६ देखि बेलुका ६ बजेसम्म शिक्षकले अनलाइनका लागि खट्नुपर्ने तर शिक्षक कर्मचारीले तलब चाहिँ नपाउने कुरा मान्य सामाजिक न्यायका हिसावमा पनि नसुहाउने कार्य हो । परिवारको भरणपोषण गर्नैका लागि शिक्षक तथा कर्मचारीहरूले निजी विद्यालयमा घोटिएर जागिर खाएका हुन् । चार्डवाडको मुखमा भोकभोकै बस्नुपर्ने विडम्बनापूर्ण अवस्थाप्रति सरकारको ध्यान जानु पर्ने थियो । सरकार मौन छ । विद्यालय सञ्चालकहरू ६ महिनासम्म विद्यालय बन्द भएको कारण देखाउँदैै तलब भुक्तानी गर्न नसक्ने अडान लिएर बसेका छन् । लामो अवधिदेखि तलब नपाउँदा शिक्षक र कर्मचारीहरूको चुल्हो निभ्ने अवस्था आएको छ । हजारौं श्रमजीवीले तलव नपाएर समस्या भोगिरहनु परेको अवस्थाप्रति सरकारले पनि वेवास्ता दर्शाएको छ । राज्यको निरीहताले कानुनी राज्यको धज्जी उडिरहेको छ । सामाजिक न्याय मर्ने अवस्थामा छ भने स्तरीय शिक्षणकला पलायनको बाटो उन्मुख छ । के शिक्षक कर्मचारीका माग कानुनसम्मत छैनन् त ? यस प्रश्नले उत्तर खोजिरहेको छ ।