आतङ्क वा विप्लव नभई समस्या हल हुँदैनन् ?

देशमा कहींकतै काबुभन्दा बाहिरको मानवद्वारा सिर्जित हत्या, हिंसा, आतङ्क, राज्य विप्लव वा विद्रोह भएको छैन । सायद त्यही भएर हुन सक्छ देशभित्रका तमाम समस्यालाई सरकारले समस्या नै ठानेको अवस्था छैन । प्रमुख प्रतिपक्षी दल पनि नागरिकका समस्या नदेखेर पार्टीभित्रका गुट गिरोह मोहमा अलमल गरिरहेको छ । यस्तो अवस्थामा कोरोना कोभिड १९ को भय देखाएर निषेधाज्ञा जारी गर्ने धम्की सरकारका केही निकायको दैनिकी बनिरहेको छ ।

असामान्य बनेको जनजीवन सामान्य बनाउनु पर्ने दायित्व बोकेको सरकारी पक्ष नगरिकका अनुनय विनय सुन्ने पक्षमा छैनन् कि भन्ने भाव उत्पन्न भइरहेको छ । समस्याको जटिलता पहिचान नगर्ने, त्यसको आधारमा समाधान नखोज्ने, सबै समस्यालाई एउटै डालोमा हाल्ने सोंच र प्रवृतिले कहिल्यै पनि सही निष्कर्ष र समाधान पत्ता लाग्दैन भन्ने सत्यलाई वर्तमान सरकारको कार्यशैलीले पुष्टि गर्दैछ । श्रमजीवि वर्ग पसिनाको मूल्य खोजिरहेका छन् । श्रम लगाउनेले कोरोनाको भूत देखाएर श्रमिक मारिरहेको अवस्था छ । देशका ऐन कानुन उग्र पूँजीवादी प्रवृत्तिले थिचिरहेको छ । सरकार भने सर्वहारा वर्गको प्रतिनिधि भनेर भाषण गर्ने तर सामन्तवादी दलाल प्रवृत्तिको बचाउ गरिरहेको छ । लाखौं श्रमिक पारिश्रमिक खोसिएर हारगुहार गरिरहँदा सरकार सुनेको नसुनै गर्ने अवस्थामा छ ।

भाषणले संकट समाधान हुँदैन रहेछ । अर्ती, उपदेश, आदेश र निर्देशनले पनि यो समस्या समाधान नहुने नै रहेछ । कोभिड १९ ले सिङ्गो नेपालको अर्थतन्त्रमा पार्ने प्रभाव र नेपालमा उत्पन्न हुने संकटको ठोस अध्ययन, अनुसन्धान र विश्लेषण हुन सकेको छैन । कोभिड १९ को कसरी सामना गर्नुपर्छ भनेर निष्कर्ष निकाल्न नसक्ने सरकारले सर्वहारा वर्गको समस्या पहिचान गर्न सक्ला त ?

दिनभर श्रम गरेर बेलुका घर फर्कदा श्रमिकलाई कोभिड १९ को भूत देखाएर एक चौथाइ ज्याला दिने मालिकहरूको अधिनमा देशको अर्थतन्त्र बाँधिएको छ । यस बेला ती सर्वहाराहरूले कम्युनिष्टका कार्ल माक्र्स तथा लेलिनका सिद्धान्तका ठेली सम्झेर भोकभोकै रात काट्नु पर्ने स्थिति आउँदै छ । अधिकार र कानुनका कुरा गर्नेहरू आफैं झ्यालखाना धाउनु पर्ने परिस्थिति छ । संघीय लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा नागरिक शक्ति सम्पन्न हुने प्रावधान मिचिएको छ ।

सरकार नागरिकको सेवक हुनु पर्ने मान्यता विपरित मालिक भएको अवस्था छ । राजामाहाराजाको शासकीय धङ्धंगी अझै जीवित छ । यसैको परिणाम आज सार्वभौम सत्ता सम्पन्न नागरिक रैती भएर दौडनु परेको छ । रैतीको पगरी फ्याक्न आतङ्क वा विप्लव नै गर्नु पर्ने हो त ? नागरिकले तिरेको करबाट चल्ने सरकार नागरिकका समस्याप्रति जिम्मेवार हुनु पर्दैन त ? जहाँ पनि व्रम्हलुट मच्चाउनेहरू मात्र शासकको वरिपरि रहने हो त ? संकटमा सवै नेपालीको यस्तै प्रश्न घुमिरहेका छन् ।