कम्पनी ऐनको कानूनले निजी विद्यालयलाई छुँदैन ?

अधिकाम्स निजी विद्यालय कम्पनी ऐन अनुसार सञ्चालित छन् । ऐनले निर्देशित सिद्धान्त मान्दिन भने सञ्चालकहरू शिक्षक कर्मचारीप्रति व्यवहार प्रदर्शन गरिरहेका छन् । आधिकारिक ट्रेड युनियनका रूपमा रहेको संस्थागत विद्यालय शिक्षक युनियनले पारिश्रमिक सम्बन्धि शिक्षक कर्मचारीका समस्या हल गर्न माग राखेर आन्दोलनमा छ । समस्याको बोको बोकेका विद्यालय सञ्चालकहरू शिक्षक कर्मचारीका पारिश्रमिक सम्बन्धि समस्या छैन भनेर एक शुत्रीय अडानमा छन् । समस्या भोको पेटबाट सुरू भइरहँदा भेट भरिरहेको देख्नेहरू बाधक हुने प्रयासमा छन् । राज्य छ कि छैन ? प्रश्न जन्मिएको छ । नीति नियममा विद्यालय सञ्चालित हुनु पर्दछ कि पर्दैन ? अर्को गम्भीर प्रश्न खडा भएको छ । यदि संस्थागत विद्यालयहरू नीति नियममा सञ्चलित छौं भन्ने हो भने कम्पनी ऐन अनुसार सञ्चालित यी विद्यालयहरूले फुटपातको नाङ्ले व्यपारको चरित्र किन प्रस्तुत गर्दै छन् ? काम भए पैसा दिने काम रोकिए कुनै हालतमा पारिश्रमिक नदिने कुन कानुनले विद्यालय सञ्चालकहरूलाई दिएको अधिकार हो ? अथवा शिक्षाका व्यापारीहरूलाई ऐनले छुँदैन त ?

शिक्षक युनियनको माग नेपालमै नभएको माग भन्दै प्याब्सन नेतृत्वले व्याख्या गरिरहेको छ । कम्पनी ऐन अनुसार कम्पनी रहुञ्जेल त्यहा कार्यरत कर्मचारीको ऐनमा तोकिएको पारिश्रमिक नियमित दिनु पर्ने छ भन्ने कानुन निर्देशित बाध्यात्मक सिद्धान्त बिर्सिएर काम रोकिएको वा काम नभएको समय भनेर कुनै हालतमा तलव नदिने अडान श्रम अदालत पुग्ने आधार बन्न गएको छ । शिक्षक वैचारिक हतियार भएको प्राणी हो । यसले ध्वँम्सात्मक विचार बोकेर समाजमा आतङ्कित पार्दैन तर कामदारको श्रेणीमा राखेर शिक्षक कर्मचारी दमनमा सञ्चालक गएभने विद्यालय रणभूमि बन्न सक्छ । सुनौलो भविश्य बनाउन विद्यालय प्रवेश गरेका बालबालिकाको कलिलो मस्तिष्कमा नकारात्मक प्रभाव पर्न सक्छ । विद्यालय सञ्चालकले गति छाडे पनि शिक्षक र अभिभावक जिम्मेवार भएर अगाडि बढ्न सके ध्वँम्सात्मक वातावरण रोकिन सक्छ ।

कोभिड १९ का कारण उत्पन्न ५ महिने विषम परिस्थितिबाट सिर्जित समस्या शिक्षक कर्मचारी तथा विद्यालय सञ्चालकको समस्या नभएर राष्ट्रको मात्र समस्या भएको प्याब्सन/ एन प्याब्सन नामक धारणाले संस्थागत विद्यालय भित्रका विकृति अझ बढ्ने संकेत देखाउँदै छ । ऐन र कानुन बिर्सेर मनलागी बेथिति बसाल्न पाए जायज माग ठान्ने संस्थागत विद्यालय सञ्चालकहरूको ध्यान श्रम ऐन, नियमावली, कम्पनी सञ्चालन ऐन र त्यहाबाट तय भएका नीति नियमतिर किन गएन त ? यदि राज्य छ ? मातहतका निकाय छन् ? भने नाङ्ले पसल चरित्रका निजी विद्यालय सधैंका लागि बन्द गरिनु पर्दछ । एउटै नीतिमा सवै विद्यालय सञ्चालित हुनु पर्दछ । स्वच्छन्द अराजक प्रवृत्ति नरोकिएसम्म निजी विद्यालय सधै्रं विवादको केन्द्र बन्ने छ ।