व्यवसायले थप लकडाउन धान्न सक्दैन अर्थतन्त्र ‘कोल्याप्स’ हुन लागिसक्यो : मुरारका

सन् २०१९ को अन्तिमतिर चीनको वुहानमा देखिएपछि पनि कोरोना महामारी कुन तहसम्म जानसक्छ भनेर सुरुमा कसैले पनि अनुमान गर्न सकेनन् । सायद अहिलेको अवस्था आउला भनेर सुरुमा धेरैले सोचेका थिएनन् । नेपालमा त झन् कुन तहसम्म जान्छ भन्नेमा कुनै अनुमान मात्र होइन हामीले चासो दिएनौं । नेपालमा दोस्रो केस देखिएपछि चैत ११ गतेदेखि देशव्यापी लकडाउन लागू गरियो । हप्तामा एक पटक देशरभका विभिन्न ठाउँमा पुग्ने उद्योगी व्यवसायीलाई छ महिनादेखि जहाँको त्यही ठप्प पारिदियो ।

सुरुवातमा स्वास्थ्य जोखिम न्यूनीकरणका लागि भनेर लकडाउनलाई सोच्यौं हामी सबैले । अहिलेको अवस्थामा पुग्दा उद्योग व्यवसाय कसरी चलाउने, के गर्ने भनेर अन्यौल र चिन्ता छ । यो अवधिमा उद्योग व्यवसाय लगभग बन्द रह्यो । बीचमा केही समय खुलेर अलिअलि पिकअप लिनै लाग्दा फेरि रोकियो । समय यस्तो अनिश्चित भइदियो कि न यसको जवाफ राज्यले दिन सक्छ न व्यवसायीहरु आफै सोच्न सक्छन् । यस्तो अनिश्चतताका बीचमा हाम्रा लागि गएको छ महिना पीडादायी समय रह्यो । कतिपय मान्छे डिप्रेसनमै पनि गइसकेका हुनसक्छन् । यस्तो नहोस् भनेर कामना गरौं कति उद्योग व्यवसाय नेपालमा पनि टाट उल्टिसकेका हुन सक्छन् । यद्यपी हाम्रोमा त्यस्तो कानून नभएकाले घोषणा भने त्यति हुँदैन । तर सानादेखि ठूला हरेक क्षेत्रका व्यवसाय गम्भीर संकटमा परेका छन् ।

उद्योग व्यवसाय कसरी प्रभावित भइरहेको छ, लगानी तथा रोजगारी कसरी संकटमा पर्दै गइरहेको छ, भन्ने कुराका केही संकेतहरु पछिल्लो समय देखिन थालेका छन् । उदाहरणका लागि, युनिलिभरको पछिल्लो वित्तीय प्रतिवेदनमा वैशाखदेखि असारसम्म ५ करोड नोक्सानी भएको देखियो । जवकि अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा १२ करोड नाफा गरेको थियो । युनिलिभर एकदमै नाफा दिने कम्पनी मात्र होइन यसको उत्पादन पनि हाइजिनसँग सम्बन्धित छ । अहिलेको समयमा खासै घाटामा जानुपर्ने व्यवसाय होइन त्यो । यसबाट अरु कम्पनीको हालत के छ सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ आजको दिनमा खाद्यन्नसँग जोडिएका कम्पनी र चालु अवस्थाका हाइड्रोपावर बाहेक सबै व्यवसाय प्रभावित भएका छन् । साना पसल र अस्पतालको व्यापार समेत प्रभावबाट अछुतो छैन ।

व्यवसाय, लगानी र रोजगारी कतिसम्म प्रभावित भएको होला ? हामीले यसको अनुमान लगाउन धेरै केही गर्न पर्दैन— अहिले काठमाडौंको चक्रपथमा हिँड्दा वरिपरिका सटरमा ‘भाडामा छ’ भन्ने सूचना पढे पुग्छ । यो बिन्दुमा आउँदा जसरी समग्र अर्थतन्त्र प्रभावित भएको छ । भविष्यमा यो झनै खराब हुन सक्छ । यस्तो हुने सम्भावना किन पनि छ भने देशमा लकडाउनको अनिश्चितता बढिरहेको छ । यो तीन महिनापछि ठिक हुन्छ भनेर सोच्न सकिने ठाउँ पनि छैन । यो अनिश्चतताको समय जति बढ्दै जान्छ टाट पल्टिनेहरुको संख्या पनि बढ्दै जान सक्छ । केही राम्रो नाफामा भएका कम्पनीहरुको नाफा नहुने अवस्था आइसक्यो । अब नाफा होइन, त्यस्ता कम्पनीका लागि पनि बाँच्ने प्रश्न आइसकेको छ । यही कारणले अहिले आम जनतादेखि व्यवसायीसम्म एउटा भावनाको विकास भएको छ कि लकडाउन भनेर हुँदैन अब रोजीरोटी पनि चाहिन्छ ।

उद्योगी व्यवसायी भनेको त आफ्नै परिवार मात्र हुँदैन । कामदार, कर्माचारीको परिवार पनि जोडिएको हुन्छ । त्यसैले राज्यले जेसुकै गरोस् मतलब छैन हाम्रो व्यवसाय सञ्चालन गर्न दिनुपर्छ भन्ने मानसिकता आइसकेको छ । ज्यान गए जान्छ भन्ने भावना विकास भइरहेको छ । उद्योगी व्यवसायीमाथि केही प्रश्नहरु छन् । यतिका दिनदेखि कमाएर राखेका छन् । तर छ महिना बन्द हुनेवित्तिकै तलब दिन नसक्ने भन्ने प्रश्न छ । यो प्रश्न सही होइन । कुनै पनि उद्यमीले चल्ती खातामा एक पैसा पनि राख्दैन । जो लखपति थियो उसले आफ्नो पुँजीलाई २५ प्रतिशत मानेर ७५ प्रतिशत ऋण लिन्छ । पछि पैसा कमाएर करोडपति भयो भने ऋण पनि करोडमा हुन्छ । अर्बतपति भएपछि ऋण पनि अर्बमै हुन्छ । कुनै पनि व्यवसाय सिस्टममा चल्छ । कहीं पनि क्रमभंग भयो भने कमाइ हुन्न । सामान बेचेर पैसा पाउँछु त्यसबाट तलब दिने, कर तिर्ने, त्यसपछि साहुलाई तिर्ने र भाडा बुझाउने भन्ने कुरा हुन्छ । यसका लागि सिस्टम चल्नुपर्छ । सिस्टम बन्द हुने वित्तिकै सबै बन्द हुन्छ । यसरी रोकिंदा सिधै श्रमिकको घरसम्मै प्रभाव पर्छ । त्यसैले उद्योग बन्द हुनु भनेको खाली व्यवसायी मात्र डुब्ने भन्ने कुरा हुँदैन । हजारौं लाखौं श्रमिक पनि प्रभावित हुन्छन् । त्यसैले उद्योग व्यवसाय जोगाउने भनेको सीमित व्यवसायीलाई पोस्ने भन्ने होइन । आम श्रमिकहरुको हितकै लागि हो। आखिर ती बेरोजगार भएपछि दायित्व त राज्यकै हुने हो ।

अन्य मुलुकमा व्यवसाय जोगाउनका लागि राज्यले करमा सहुलियत दिएका छन् । कर्मचारीको तलब राज्यले नै बेहोरिदिएका छन्। तर हाम्रोमा कर्मचारीलाई कम तलब दिन पनि पाइन्न, कम्पनी बन्द गर्न पनि उत्तिकै झन्झट छ । तलब घटाउन पनि तयार कोही छैनन् । बन्द भएको अवस्थामा पनि बैंकलाई ब्याज, कर्मचारीलाई तलब दिनुपर्छ, बिजुलीको न्युनतम शुल्क तिर्नुपर्छ । काम बन्द छ । मेसिनमा खिया लाग्छ । कच्चा पदार्थ कुहिएर जान्छ र तयारी सामान बेच्न पाइएन भने डेट एक्स्पायर हुने खालको सामान खेर जान्छ । यो क्षतिको क्रम यति धेरै हुन्छ कि हामीले अहिले यसको हिसाब पनि गर्ने अवस्था छैन । आज व्यापार रोकियो र पैसा उठेन भने भोलि पैसा तिर्न सक्ने अवस्था हुँदैन । अहिलेको जमानामा निब्र्याजी वा खल्तीमा पैसा राखेर ब्यापार हुँदैन । एकातिर व्यापार शून्य, अर्कोतिर चौतर्फी दबाब । यस्तो अनिश्चित समयले व्यवसायीलाई झनै अन्यौलमा पारिदिएको छ । यो लकडाउन जति बढ्दै जान्छ त्यति नै नकारात्मक मनोविज्ञान बढ्दै जान्छ । संसारका कयौं मुलकमा लकडाउन भएको थियो । संक्रमणको दर पनि फैलिरहेको थियो । त्यहाँ पनि उद्योग व्यवसाय प्रभावित भएका छन् । तर त्यहाँ संकटमा राज्यले सहयोग गर्र्यो भने अर्कोतिर लकडाउन पनि खुकुलो बनाउँदै लगिया ।

कोरोना भाइरसको पहिलो संक्रमण देखिने देशमा नेपाल चौथो वा पाँचौ देश थियो । सुरुमै आएपनि हामीले यसको ग्राभिटीलाई अनुमान गर्न सकेनौ । चाहिनेजति सचेतना पनि सायद पुगेन । मान्छेहरुले सामान्य लिए । अझ मिसलिडिङ म्यासेजहरु प्रवाह भए । जसको कारण यसप्रतिको हल्का बुझाइ भयो । हामी तयारी गर्न भने चुकेकै हौं । जसको परिणाम अहिले पनि बन्दको बन्द मात्र छ । अलिकति संक्रमण देखिनेवित्तिकै लकडाउन गरिहाल्यौँ । हामीले दोस्रो केस आउने वित्तिकै लकडाउन गरेका हौँ । तर त्यसको अनुभव राम्रो भएन । त्यो बीचमा संक्रमणको रफ्तार न्यून गर्ने र भविष्यमा ठूलो संख्यामा हुन सक्ने संक्रमणको व्यवस्थापन गर्ने समय थियो । मेडिकल सहुलियत, आइसोलेसन गर्ने क्वारेन्टिन बनाउनेतिर लाग्नुपर्ने थियो । तर अब हामी निराश मात्र भएर हुँदैन । जन र धन बचाउनु पर्छ । उत्पादन, उद्योग, लगानी, रोजगारी गम्भीर संकटमा पर्दै गएका छन् । यो कुरा हामीले देखिरहेका छौँ । सरकारले पनि देखेको होला । स्वास्थ्यको पनि जोखिम छ, त्यसको व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने कुरा स्वास्थ्य विज्ञले भन्लान् । अब पनि व्यवसायलाई सहज नपार्ने हो भने अर्थतन्त्र कोल्याप्स हुन्छ । यदि पूरै अर्थतन्त्रलाई कोल्याप्स गर्दिन्छौँ भन्ने हो भने फरक कुरा । नत्र अब कोरोनासँग पनि बच्ने हो, अर्थतन्त्र पनि चलायामान बनाउने हो । दुबै सँगसँगै जानुपर्छ ।

व्यवसाय सञ्चालन गर्दा आइसोलेसन मोडमा उद्योग चलाउने र अनुशासित रुपले बजार सञ्चालन गर्न सकिन्छ । गर्न सकिनेसम्मका सुरक्षाका उपाय अपनाउनुपर्छ तर बजार खोल्नुको विकल्प अब छैन । सरकारले लकडाउन गर्ने अधिकार अहिले स्थानीय सरकारलाई छोडिदिएको छ । त्यहाँ भएका मेयर वा गाउँपालिका अध्यक्षहरुले केही संक्रमित देखिनेवित्तिकै बन्द गराइदिन्छन् ।

भारतमै हेर्दा पनि दिनमा ८० हजार बढी संक्रमित थपिरहेका छन् । तर उनीहरुले हरेक व्यवसाय खोल्दै गइरहेका छन् । कोरोनासँगै बजार, अर्थतन्त्र पनि चलायमान बनाउनुपर्छ । यो कुरामा कुनै विवाद छैन । तर सरकारले झ्याप्पै बजार खोलिदिए पनि सामान्य अवस्थामा आउन समय लाग्छ । किनभने गएको छ महिनामा उद्योग व्यवसाय धेरै प्रभावित भइसकेका छन् । खोल्ने वित्तिकै ह्वारह्वार उत्पादन हुने र बिक्री हुने पनि होइन । सरकारले तत्काल दुई काम गर्नुपर्छ । एक, उद्योगी व्यवसायीलाई राहत र अर्को माग सिर्जना गराउनका लागि बजारमा सकेसम्म पैसा बढी पठाउनुपर्छ । यत्रो प्रभावित हुँदा पनि संसारभर राहत तथा उद्धारका प्याकेज आए तर नेपालमा त्यस्तो कुनै पनि आएको छैन । बजेट, मौद्रिक नीतिले जे दिने भनेर घोषणा गरिएको छ न त वास्तविकमा छ, न भएको कार्यान्वयन भएको छ । राज्यले बन्द भएको बेला डिमान्ड शुल्क छुट दिने भनेको त अहिलेसम्म त्यो छुट उद्योगीले पाएका छैनन् । मौद्रिक नीतिले छ महिना ब्याज पर सारिदिएको मात्र हो । राज्यबाट अहिलेसम्म पाएको छुट केही पनि छैन । अलिकति सम्बोधन गर्न खोज्या हो तर वित्तीय सपोर्ट छैन । समस्यालाई पर सारिदिएको मात्र हो । यसका लागि व्यापार पनि चल्नुपर्र्यो कामै नभएपछि त्यो पनि पछि पनि कसरी तिर्ने ? बजार पसल खोलेसँगै राहत, उद्धार प्याकेज पनि ल्याउन आवश्यक छ । ठूलो उद्योग छ, जसले विगतमा राम्रै नाफा गरेको थियो तर अहिले खस्किएको छ भने उसले किस्ता तिर्नेसक्ने अवस्था छैन होला । त्यसलाई १ वर्षजति पछाडि धकेल्दिनुपर्छ । उनीहरुले सहजताका साथ व्यापार गर्न सकून् ।

साना मझौलाहरुलाई राज्यले विशेष प्याकेज नै दिनुपर्छ । त्यो नदिएपछि उनीहरु ‘रिभाइव’ हुन गाह्रो छ । एकदमै साना व्यवसायीलाई सहयोग गरेनौँ भने गाह्रो हुन्छ । बैंकको ब्याजमा मात्रै छुट दिइँदा बैंकमै पहुँच नभएकालाई के फाइदा भयो र ? उसले आफ्नो पैसाले काम गरेको थियो । उसको सकियो, तर पनि बजारका मुख्य एक्टर उनीहरु नै हुन्। ल्याउनु त पर्छ । सरकारले बजार खोल्ने, उत्पादनका लागि सहयोग गरेर मात्र अर्थतन्त्र ट्रयाकमा आउँदैन । माग सिर्जना गराउनका पनि काम गर्नुपर्छ । गरिएको उत्पादनको खपत हुन पनि पर्यो । सबैभन्दा पहिला सार्वजनिक खर्च बढाउनुपर्छ । महामारीका कारण खर्च गर्ने बानी मान्छेहरुमा घटिरहेको छ । यो अनिश्चित समयमा उनीहरु बचतकै लागि प्रेरित हुन्छन् । अर्कोतर्फ मान्छेहरु आय बिहीन पनि हुन्छन् ।

बजार खोल्ने, उद्योग खोल्ने सरकारले राहत दिने तर खपत बढ्न सकेन भने झन् ठूलो समस्याको खतरा हुन्छ । खर्च भएन भने माग सिर्जना हुँदैन । त्यसो नहुँदा उद्योग पनि चल्दैन । त्यसमा रोजगारी सिर्जना हुँदैन । त्यो भएन भने राजश्व पनि उठ्दैन । यसका लागि सार्वजनिक खर्च र सरकारी खर्च बढाउनै पर्छ । त्यसपछि मात्र अर्थतन्त्रको साइकल सक्रिय हुन्छ । त्यो गराउन जरुरी छ । सरकारी परियोजना कसरी अगाडि बढाउने ? सरकारसँग पनि पैसा छैन भन्ने कुरा पनि उठ्छ । सरकारले त ऋण लिएर भए पनि पैसा बजारमा पठाउनैपर्छ । यसो गर्दा अर्थतन्त्र फेरि लाइनमा आउँछ । होइन अर्थतन्त्र केही भएको छैन भन्ने ठानेर सरकारले लकडाउन मात्र थप्दै गयो भने परिणाम हामीले सोचेको भन्दा पनि खराब आउन सक्छ

नेपालका सबभन्दा राम्रा कम्पनीहरु पनि हाल नाजुक छन् । जो सानो स्केलमा व्यापार गरिरहेका थिए उनीहरुले पुँजी खाइसके । व्यापार बन्द गरिसके । फर्केर आउनसक्ने अवस्था पनि छैन । धेरै लामो समयसम्म यो बन्द नेपालका उद्योगले धान्ने सम्भावना अब छैन । एक महिना होला दुई महिना होला तर यसैगरी जान सकिंदैन। हामी जति टाढा जान्छौँ उत्तिकै महंगो पर्छ । सायद त्यहाँबाट फर्किन सकिन्छ कि सकिंदैन ?

(उद्योगपति मुरारकासँग रबिन्द्र शाहीले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश)