कोरोना, भ्रष्टाचार र सरकार

छ महिनायता देश कोरोना कहरमा छ । यस अवधिमा भ्रष्टाचार, अनियमितता, अमानवीयता सामान्य भएका छन् । कमिसनखोरको मिलेमतोमा जनस्वास्थ्यमाथि नै खेलबाड गर्ने काम भइरहँदा सरकारमा बस्नेहरूको त विवेक खुलेन नै, प्रतिपक्ष पनि सत्ताकै अनुहार हेरेर मुग्ध भइरह्यो । ज्यादै नै अनुरक्त प्रेमी उद्दण्ड प्रेमिकाप्रति मुग्ध भएजस्तै असंगतिमा राजनीति अल्मलिएको अवस्था छ । निम्न आय भएका वर्गका मानिस रोगले होइन, भोकले मर्ने अवस्था आएको छ । मध्यम वर्ग पनि दैनन्दिनी धान्न नसक्ने अवस्थामा पुगिसकेका छन् ।

उच्च वर्गलाई समस्या छैन भन्ने होइन तर निम्न र मध्यम वर्ग जस्तो समस्या हुँदैन । उच्च वर्ग कम समस्याग्रस्त छैन किनभने उच्च वर्गमाथि निर्भर मानिस त्यत्तिकै हुन्छन् । त्यसैले निम्नदेखि उच्च वर्गसम्मका सबैको आश राज्यप्रति नै हुन्छ । यस विश्वासलाई थेग्न मद्दत गर्नु राज्यको कर्तव्यभित्र नै पर्छ । कर उठाउन मात्र मानिसलाई राज्य चाहिएको होइन । यथार्थमा संकटमा विशेष व्यवस्था गरोस् भन्ने हो । किनभने विशेष गरेर संकटका अवस्थामा सबैको भर राज्यमाथि हुन्छ । राज्य चाहिने नै त्यसैका लागि हो, आड–भरोसा होस् भन्ने नै हो ।

सम्पूर्ण नेपालीले आश गरिएका र भरोसायोग्य ठानिएका प्रधानमन्त्री ओली तथा स्थिरता र समृद्धि सुनिश्चित गर्न रोजिएको उनको नेकपाले देशलाई बन्दाबन्दी गरिदिएपछि आफ्नो काम सम्पन्न भएको ठानेर रमिता हेरिरहेको छ । दल र प्रधानमन्त्री दुवैले आफू बालुवाटारबाहिर निस्कनु नै आवश्यक ठानेनन् । आफ्नै दलका बैठकहरू र यावत कार्यक्रम प्रधानमन्त्री निवासमै सम्पन्न गरिने परिपाटी निर्माण गरे । पार्टीको काम पार्टी कार्यालय र राज्यको काम सिंहदरबारबाट हुनुपर्नेमा काम–बेकाम सबै बालुवाटार भित्रबाटै भइरहेका छन् ।

देशको नेतृत्व नेकपा भित्रका नेता व्यवस्थापनमै अलमलिँदा रोक र भोकको चपेटामा नागरिक छट्पटिरहेका छन् । विदेशबाट फर्केकाको सञ्चिति सकिँदै छ । कसरी घर–व्यवहार चलाउने कुनै टुंगो छैन । ज्यालादारी र न्यूनतम आम्दानीमा आश्रित व्यक्ति र परिवारलाई मुखमा माड लगाइदिन सरकारको संयन्त्र सक्रिय हुनुपर्ने थियो तर एकै दिन पनि सरकार यसतर्फ चिन्तित भएन । लकडाउनको आदेश र निषेधाज्ञा जारी गरेपछि आपूर्ति सहजीकरण गर्नुपर्छ र कम्तीमा ज्यालादारीमा बाँचेकालाई खान दिनुपर्छ भन्नेसम्मको विवेक नहुनेहरूलाई राजकाजको जिम्मा दिएको वर्तमान अवस्थाको चित्रण नै कहालीलाग्दो छ ।

दुर्भाग्य, नेपालको इतिहासमा सबैभन्दा बढी पत्याइएका भनिएका प्रधानमन्त्रीको कार्यकालमा कठोर कार्यशैलीको उजागर भइरहेको छ । यो परिचित्रबाट के प्रस्ट हुन्छ भने, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी दुईतिहाइ नजिकको अभिमत भएर पनि देशको केन्द्रीय भावमा स्थापित हुन सकेन । संकट सम्हाल्ने तत्परता र विवेक नै देखिएन । सामान्यतया नागरिकले बुझेको भाषामा भन्ने हो भने कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार श्रमजीवि वर्गको संरक्षणका लागि हुनु पर्ने हो तर आज देशमा श्रमजीवि वर्ग भोक भोकै मर्ने दिन आउँदा पनि सरकारले कुनै ठोस काम गर्न सकिरहेको छैन ।

उल्टो केही सिमित वर्ग पोस्ने गरी व्यापारिक खेलमा सरकार अल्झिरहेको छ । शासक जनताप्रति भन्दा ठूला लगानीकर्ताको हितमा पृष्ठपोशक हुने संकेत गर्दै छ भने रोजगारी गुमेर भोकमरी खपिरहेका नागरिकका टाउका गनेर रमिता हेर्ने सरकारले कम्युनिस्ट प्रबृत्ति समेत बचाउन नसकेको अवस्था छ ।