कार्यदलको प्रतिवेदनमा माधव नेपालको असन्तुष्टि
काठमाण्डौ । नेपाल कम्युनिष्ट पार्र्टी (नेकपा)को विवाद समाधानका लागि गठित कार्यदलले बुझाएको प्रतिवेदनमा वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले असन्तुष्टि जनाएका छन् । गत शनिबार कार्यदलले तयार पारेको प्रतिवेदन अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल ुप्रचण्डुलाई बुझाएको थियो । कार्यदलको प्रतिवेदनले पार्टीभन्दा पनि दुई अध्यक्षलाई केन्द्रमा राखेको भन्दै नेता नेपालले असन्तुष्टि जनाएका हुन् । प्रतिवेदन हेर्दा अपेक्षा गरेजस्तो आएको छैन । विधानमै भएको व्यवस्थामा केन्द्रित रहेर पनि आउन सकेको छैन । ओली र प्रचण्डलाई मात्र ध्यानमा राखेर आएजस्तो देखिएको छ । हामीले पार्टीमा विधि र पद्धतिको कुरा गरेको हो । उनले प्रतिवेदन समस्या समाधानका लागि भन्दा पनि समस्या टार्नका लागि आएको दाबी गरे ।
महासचिव विष्णु पौडेलको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलमा भीम रावल,सुरेन्द्र पाण्डे,शंकर पोखरेल,जनार्दन शर्मा र पम्फा भुषाल रहेका थिए । ६ सदस्यीय कार्यदलमा रावल र पाण्डे नेपाल निकटका नेता हुन् । स्थायी कमिटी सदस्य अष्टलक्ष्मी शाक्यले दुर्घटनामा पुग्न लागेको पार्टी अहिलेको अवस्थामा आइपुग्नु सकारात्मक रहेको बताइन् । कार्यदलले ल्याएको प्रतिवेदनमाथि नकारात्मक टिप्पणी गर्न जरूरी छैन । पार्टी मिलेर जानुको विकल्प पनि छैन,, उनले भनिन्, । दुई अध्यक्षले मात्रै काम गर्न खोज्ने प्रवृत्तिको अन्त्य हुनुपर्छ । संस्थागत प्रणालीमा गएर विधि र विधान अनुसार काम हुनुपर्छ । पार्टी कमिटी अन्तर्गत सामूहिक नेतृत्वमा पार्टी चल्नुपर्छ । कोरोना भाइरसको संक्रमणका कारण अहिले बैठक बस्ने अवस्था नरहेको भन्दै शाक्यले पार्टीमा मिलेर नगए कोही पनि नरहने समेत बताइन् । अर्का स्थायी कमिटी सदस्य वेदुराम भुसालले आफूहरूले उठाएको विधानको विषयमा कार्यदल मौन रहेको बताए । एक व्यक्ति, एक मुख्य जिम्मेवारीमा हामीले जोड दिएजसरी आएन । हुनत त्यसको कार्यक्षेत्र नै धेरै थिएन, उनले अहिले उठेको मुख्य कुरा विधानको प्रवाधान लागू भएन भन्ने हो । त्यो कुरामा जति स्पष्ट तरिकाले आउनु थियो, त्यो भएन । उनले तत्कालका लागि विवादलाई सार्ने काम भएको बताए । कार्यदलले छलफलका निम्ति सुझाव दिएको भन्दै भुसालले कार्यदलले भने अनुसार नै हुन्छ भन्ने नरहेको समेत बताए । कार्यदलले बुझाएको प्रतिवेदनमा प्रधानमन्त्री ओली प्रतिनिधि सभाको यो कार्यकालभरि प्रधानमन्त्री हुने तर पार्टीमा सेरमोनियल अध्यक्ष रहने प्रस्ताव गरेको छ । अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डुलाई पार्टीको सम्पूर्ण कार्यकारी अधिकारसहितको अध्यक्ष रहने कार्यदलको प्रस्ताव छ ।
प्रतिवेदनमा अध्यक्षहरूको जिम्मेवारी बाँडफाँडबारे एउटा छुट्टै शीर्षक राखिएको छ । पार्टीमा दुई अध्यक्षीय व्यवस्थाको समझदारीपूर्ण एवं प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसक्दा शीर्ष तहमा अविश्वास र अन्तरविरोध उत्पन्न हुने गरेको छ । एउटा समस्या समाधान गरेको केही समयपछि फेरि नयाँ रूप र स्तरमा अर्को समस्या आइलाग्ने गरेकोले यस अवस्थाको नकारात्मक प्रभाव समग्र पार्टी तथा सरकारको काममा समेत परिरहेको छ, ,प्रतिवेदनमा भनिएको छ, । अब पारस्परिक विश्वास, सहमति, विधान र पद्दतिअनुरूप समस्या समाधान गर्नुपर्छ । यसका लागि अध्यक्षद्वयका बीचमा कार्यविभाजन र कार्याधिकार निश्चित गर्नुपर्छ ।
यसअघि गत मंसिर ४ गते ओली र प्रचण्डबीच भएको सहमतिमा पनि ओलीले सरकार चलाउने र प्रचण्डले कार्यकारी अध्यक्ष बनेर पार्टी चलाउने उल्लेख गरिएको थियो । तर प्रचण्डले खुलेर उक्त कार्यकारी अधिकारको प्रयोग गर्न पाएका थिएनन्