विद्यालय सञ्चालनका लागि संघ कि स्थानीय सरकार पहिलो जिम्मेवार ?

वर्तमान संविधानले विद्यालय तह सञ्चालनका लागि स्थानीय सरकारलाई अधिकार प्रत्यायोजन गरेको विश्वास गरिएको छ । शासन सञ्चालनका २२ वटा अधिकार दिएको संविधानले शिक्षाको सञ्चालन अधिकार पनि दिएको हो । त्यही अधिकार प्रयोग अन्र्तगत नेपालको पूर्वी सिमान्त शहर भद्रपुर नगर क्षेत्रमा स्वास्थ्य सावधानी अपनाएर विद्यालय सञ्चालन गर्न साउन ८ गतेको नगर शिक्षा समितिको सर्वपक्षीय भेलाले अनुमती दियो । लगत्तै उत्साही भएर संस्थागत विद्यालयले कक्षा सञ्चालन पनि सुरू गरे । नगर सरकारको विद्यालय सञ्चालन गर्न दिने निर्णय कागजी थियो कि थिएन ? सर्व पक्षीय भेलामा सहभागीले वास्ता समेत गरेनन् । नगर शिक्षा समितिले विद्यालयको भौतिक पुर्वाधार तथा रोग संक्रमण नियन्त्रणका लागि गरेका प्रतिरोधात्मक उपाय बारे अनुगमन गरिनसक्दै अधिकाम्स विद्यालय सञ्चालनमा आए तर एक हप्ता बित्न नपाउँदै विद्यार्थीका केही नेताहरूले जिल्ला प्रशासन कार्यालय झापा लगायत नियामक निकायमा विद्यालय सञ्चालन भइरहेको बारे प्रश्न मात्र गर्दा एकाएक विद्यालय बन्द हुन पुगे । नगर शिक्षा समितिका अध्यक्षको नेतृत्वमा शिक्षा, स्वास्थ्य सहितको प्राविधिक टोलीले तत्काल विद्यालय सञ्चालन गर्न आवश्यक पूर्वाधार पूरा गरे नगरेको स्थलगत अनुगमन गरेपछि मात्र सञ्चालित हुनु पर्ने विद्यालयहरू होडबाजीमा सञ्चालित हुन गए । कोरोना संक्रमण उच्च रहेको सिमावर्ती भारतको विहार र वंगाल राज्यसित सिमाना जोडिएको भद्रपुर नगरमा विद्यालय सञ्चालनमा आउनु आफैंमा जोखिमको भारी बहन गर्नु थियो । त्यस भारीलाई विद्यालयका जिम्मेवार पक्षसित नगर शिक्षा समितिले काँध मिलाएको छ भन्ने विश्वास समेत एकाएक अन्त्य भयो । आम अभिभावक तथा सरोकारवालाको मनमा विद्यालय सञ्चालनका लागि संघीय सरकार कि स्थानीय सरकार पहिलो जिम्मेवार भन्ने प्रश्नले पिरोलिरहेको छ ।

नगर सरकारले आफ्नो कार्य क्षेत्रमा रहेको शिक्षा सञ्चालनको अधिकार प्रयोग गरी २०७७ साउन ८ गते विद्यालय सञ्चालनका लागि मापदण्ड तय गरेको थियो । नगर सरकारसित अधिकार छ भन्ने विश्वास सवैसित थियो पनि तर नियम मिचिएको तथा स्वास्थ्य जोखिम बढाएर विद्यालय सञ्चालन गर्न गतिविधि भएको ठहर गर्दै संघीय सरकारका प्रतिनिधि प्रमुख जिल्ला अधिकारीले विद्यालय बन्द गराइ दिएपछि संघीय राज्यको अवधारणा अनुसार स्थानीय सरकारसित पनि शिक्षा सञ्चालनको अधिकार छ भन्ने मान्यता पूर्ण रूपमा अन्त्य भएको छ । वर्तमान अवस्थामा संघीय सरकारले विद्यालय खोल्न अनुमती दिएको छैन । स्वास्थ्य मन्त्रालयले कोरोना संक्रमण जोखिम कम नभएका कारण विद्यालय सञ्चालन गरिनु नहुने सुझाव दिइरहेका बेला भद्रपुरमा विद्यालय खोलिने निर्णय आएको थियो । स्वास्थ्य जोखिम रोक्न विद्यालयहरूले महंगो खर्च गरेर निर्मलीकरणका उपकरणहरू खरिद गरे । संस्थागत विद्यालयहरूले शिक्षक कर्मचारीलाई पारिश्रमिक दिन नसकिरहेका बेला स्वास्थ्य सजकताका लागि विद्यालयमा गरिएको लगानी बालुवामा हालिएको पानी झैं हुन पुग्यो । यस प्रकरणपछि नगर शिक्षा समिति पनि विद्यालय सञ्चालन गर्न गरिएको आफ्नो निर्णयको बचाउ गर्न असमर्थ देखिएको छ । यसबेला विद्यालय शिक्षा सञ्चालनका लागि स्थानीय सरकार अधिकारविहिन हो त ? या संघीय सरकार नै सम्पूर्णता हो ? प्रश्न उठेको छ ।