हल्दिवारी काण्ड समृद्धिको बाधक अभियान

झापाको हल्दिवारीमा ३ आर्थिक वर्षसम्म फरक राजनीतिक विचारधारा भएका भए पनि गाउँ पालिकाको विकासका लागि एक देखिएका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष यस वर्षबाट दुई ध्रुवमा फर्किएका छन् । जनताले मिलेर काम गर्न दिएको जनमतको भावना विपरित नेतृत्व तहमा रहेका महत्वपूर्ण व्यक्तिहरू राजनीतिक स्वार्थ समूह बनाएर आरोप प्रत्यारोप सहित द्वन्द्वमा उत्रिएका छन् । यस द्वन्द्वले गाउँ पालिकाको उन्नति प्रगतिमा बाधा सिर्जना गर्ने प्रष्ट छ । विगतमा राम्रो कामको परिचय पाएका प्रमुख उपप्रमुख अहिले नराम्रो काममा लागेको आरोप खेपिरहेका छन् । युवाहरूले नेतृत्व लिएका झापाका स्थानीय सरकार मध्ये यस गाउँपालिका कार्यशैलीमा नमुना मानिन थालेको थियो । राजनीतिक अस्था र विचार जेसुकै भए पनि गाउँ पालिकाको उन्नतिमा एक देखिएका नेतृत्वकर्ता एकाएक बिखण्डनमा उत्रनु आगामी समृद्धिको यात्रामा अवरोध आउनु हो ।

हल्दिवारी गाउँ कार्यपालिकाले वडागत बजेट वितरणमा बहुमतका आधारमा पेलेर समानुपातिक नीति नअपनाएको र जलथल पर्यटकीय सडकको नामकरणमा कम्युनिस्ट नेता द्रोणप्रसाद आचार्यको नाम राखेको विषयमा अध्यक्ष रवीन्द्रप्रसाद लिङ्देनले असहमति राख्दै आएका छन् । सोही कारण गाउँ सभामा नेकपा पक्षबाट हातपात भएको जिकिर गर्दै अध्यक्ष लिङ्देनले सभाबाट बाहिरिनुपरेको बताउँदै आएका छन् भने गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष डम्बरबहादुर गिरीले सभामा अध्यक्षमाथि कसैबाट हातपात नभएको र उहाँ आफैँले कार्यकर्तालाई बोलाई सभाकक्षमा तोडफोड गराएको आरोप लगाएका छन् । गाउँपालिकाका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष दुवैका कुरा सुन्दा ठीक जस्तो लागे पनि कार्य सम्पादनमा दुवैको कमजोरी रहेको प्रष्ट हुन्छ । राजनीतिक रूपमा दुई भिन्न दलको प्रतिनिधित्व गर्ने यी जनप्रतिनिधि जनमतका आधारमा आफू मात्र ठीक काम गरिरहेको ठानेकै कारण जन सेवा बिर्सिएर दलीय स्वार्थको द्वन्द्व जन्माइ रहेका छन् । अध्यक्ष जनताले प्रत्यक्ष निर्वाचित गरेको गाउँपालिकाको नेतृत्व आफू मात्र ठानिरहेका छन् भने उपाध्यक्ष दुई तिहाई प्रतिनिधित्व पाएको दलीय घमण्डमा छन् । जसले गर्दा दुवैले गाउँपालिकाको अधिकार प्रयोगमा होडवाजी मच्चाइ रहेका छन् । सायद हुन सक्छ, आगामी निर्वाचनमा आफूले मात्र राम्रो काम गरेको थिएँ भनेर देखाउन यसखाले प्रतिष्पर्धा गरेका हुन् । तर, नागरिक तहले यस प्रतिष्पर्धालाई सकारात्मक कार्य होइन नकारात्मक कामका रूपमा बुझिरहेका छन् ।

यी जनप्रतिनिधिले नबुझेको कुरा—स्थानीय तहले बार्षिक नीति, कार्यक्रम तथा बजेट जारी गर्नुपूर्व आम जनतासँग व्यापक छलफल गर्नुपर्छ । उद्यमी–व्यापारी एवं लगानीकर्ताको मनोबल उच्च तुल्याउन करसम्बन्धी नीतिको विषयमा राजश्व परामर्श समितिमा खुल्ला बहस हुनुपर्छ । स्रोत अनुमान समितिले सबै तथ्य तथ्याङ्क केलाएर मात्रै आगामी बर्षको आम्दानी र खर्चको अनुमान तय गर्नुपर्छ । पालिकाले २०÷२५ वर्षे दीर्घकालीन सोचमा आधारित भै वजेट जारी हुनुपर्छ । पालिकाले दिगो विकासको लक्ष्य, २०३० को अध्ययन गर्नुपर्छ । सन् २०२२ सम्ममा नेपाल अतिकम विकसित मुलुकबाट विकासोन्मुख मुलुकमा स्तरोन्नति हुने लक्ष्य समेतलाई मनन गर्नुपर्छ । स्थानीय तहले स्थानीय सडक, ग्रामिण सडक, कृषि सडक र सिँचाईको पनि व्यवस्थापन गर्नुपर्छ । स्थानीय सडक र ग्रामिण सडक गाउँ बस्तीसम्म पुग्ने हुनुपर्छ । तर, कृषि सडक घडेरीमा पुग्ने होईन खेतीमा पुग्ने हुनुपर्छ । कृषि विकासतर्फ खाद्यान्न, हरियो तरकारी, फलफूल, माछामासु र दुग्ध पदार्थमा आत्मनिर्भर हुनुपर्छ । रसायनिक मल र बिषादीकोे सट्टा क्रमशः प्राङ्गारिक मल र जैविक बिषादीको खपत बढाउनु पर्छ । कुखुरा,बट्टाई, खसी, रागां तथा बंगुर पालनबाट मासुजन्य पदार्थमा आत्मनिर्भर हुनुपर्छ । गाई र भैँसी पालनबाट दुध र दुग्धजन्य पदार्थको उत्पादन गरी निकासी गर्न सक्नु पर्छ । शित भण्डार, चरन विकास, पशु बधशाला, प्रकोप नियन्त्रण लगायतको काम गर्नुपर्छ । पालिकाले जेष्ठ नागरिक र अपांगता भएका व्यक्तिको पक्षमा काम गर्नुपर्छ । पालिकाले बृद्धाश्रम संचालन गर्ने, धार्मिक पर्यटन भ्रमणमा लैजाने लगायतको कार्य समेट्न सक्नु पर्छ ।

बेरोजगारलाई रोजगारी दिन पालिका अग्रसर हुनुपर्छ । यसका लागि स्वरोजगारका योजनामा वीउ पूँजी दिएर बेरोजगारलाई आफ्नै खुट्टामा उभिन सक्ने सक्षम तुल्याउनु पर्छ । स्थानीय तहको अधिकारको सूचीभित्र खानेपानी, साना जल विद्युत आयोजना, वैकल्पिक उर्जा पनि पर्दछ । पालिकाले विपद व्यबस्थापनको गुरु योजना निर्माण गर्नुपर्छ । खाद्यान्नको सञ्चिती कोष निर्माण गरी राख्नु पर्छ । एम्बुलेन्स, शव बाहन, आगो निभाउने अन्य उपकरण, जंगलमा डढेलो लाग्न नदिने प्रबन्ध, पहिरो रोकथाम लगायतको काममा जुट्न रकम विनियोजन गर्नुपर्छ । पालिकाको बजेटमा सडक, विद्युत, खानेपानी र सरसफाईको कार्यक्रम समेटिईनु पर्छ । यसैगरी संचार सेवा, फोहोरमैलाको व्यवस्थापन र ल्याण्डफिल्ड साईट, प्रत्येक वडामा खुल्ला क्षेत्र, प्रत्येक वडामा पार्क उद्यान, कम्तिमा पच्चीस शैयाको अस्पताल, यात्रु विश्रामस्थल र शौचालयसहितको बसपार्क निर्माणमा जोड दिनुपर्छ । यस अतिरिक्त, बैक तथा बित्तीय संस्थाको सेवा, सभाहल, बजार क्षेत्र, पशुबधशाला, शवदाहस्थल, खेल मैदान, सामुदायिक भवन, वृद्धाश्रम, म्यूजियम, चिडियाखाना र संग्रहालय निर्माणमा लगानी गर्नुपर्छ । साथै, औद्योगिक क्षेत्र, सामुदायिक स्वास्थ्य वीमा, अनौपचारिक शिक्षा, महिला विकास, वन वाटिका, पुस्तकालय र वाचनालय स्थापनामा वजेट केन्द्रित हुनुपर्छ । नेपालको संविधानको अनुसूची ८ मा पालिकाका २२ वटा अधिकार क्षेत्र तोकिएको छ । यी सबै क्षेत्रलाई आगामी वजेटले सम्बोधन गर्नुपर्छ ।

यी आधारभूत कुरा बिर्सिएर हल्दिवारीका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष जुहारी चलाइरहेका छन् । यस कार्यले हल्दिवारीको उन्नतिमा बाधा उत्पन्न हुने छ । अध्यक्ष र उपाध्यक्षको द्वन्द्वको चपेटामा कर्मचारी पिडित भएका छन् । तर, कर्मचारीको पीडा कुनै पक्षबाट पनि सम्बोधन भएको छैन । बहुमत र अल्पमतको नाममा भइरहेको भिडन्त हल्दिवारीको समृद्धि बिरूद्धको कार्य सावित हुँने छ । नागरिकले आफ्नो स्थानीय तह समृद्ध भएको हेर्न चाहिरहेका बेला राजनीतिक दृष्टि र स्वार्थ अगाडि सारेर द्वन्द्व चर्काउन नेतृत्व तह अग्रसर हुनु बिडम्बना हो । निर्वाचनताका नागरिकसित गरेका बाचा पूरा गर्न धेरै बाँकी छन् । अध्यक्ष, उपाध्यक्षको आगामी राजनीतिक यात्रा पनि निकै बाँकी होला । व्यक्तिगत अहम छोडेर सार्वजनिक पदको मर्यादा राख्ने हो भने नतृत्व तहका कमजोरी सच्चिने निश्चित छ । यसैले महोदय नाटकीकरण छोडेर गाउँ पालिकाको उन्नतिमा फर्कन सक्नु पर्छ ।