भारतीय दादागिरी नरोक्ने हो भने नेपाली उत्पादन बन्द हुन्छ

हरेक वर्ष भारतको पश्चिम बंगाल सरकारको दादागिरीले गर्दा नेपालबाट निर्यात हुन लागेको करोडौं मूल्य बराबरको नेपाली कृषिजन्य वस्तु बिग्रीने अवस्थामा पुगेको खवर आइरहन्छ । नेपाली व्यवसायीले भारत तथा बंगलादेश पठाउन लागेको चिया, अलैँची, अदुवा, पामआयल, अम्रीसो लगायत कृषि उपज तथा खाद्यन्न बोकेका गाडी पश्चिम बंगाल सरकारले काँकरभिट्टा स्थित मेचीपुलमा रोक्दा करोडौँको कृषिजन्य नेपाली उत्पादन बिग्रीने अवस्थामा पुगेको समचार आउने गरेको हो । सरकारी आदेश भन्दै भारतीय प्रहरीले रोकिदिएको नेपाली उपज सहज रूपमा भारततिर जाने वातावरण निर्माण गर्न नेपालको सरकारी पक्षले समेतले भूमिका खेल्न सकिरहेको छैन । नेपाली सरकारी निरीहतालाई हेरिरहेको भारतीय सरकारले हरेक वर्ष नेपाली उत्पादनलाई भारतीय बजारमा सहज प्रवेश नदिन विभिन्न बाहना बनाएर सीमा नाकामा रोक्ने गरिरहेको छ । खासगरी नेपाली उपजको तीव्र उत्पादनको समयमा भारतीय पक्षले नेपाली निर्यात व्यापारमा धक्का दिने प्रयास विगतदेखिकै पुरानो प्रचलन बनिसकेको छ । मिसावट र विषादीले भरिएका भारतीय उत्पादनको गुणस्तर मापन गर्न खोजिए नेपाल सरकारलाई धम्क्याएर भारत सरकारले आफ्ना उत्पादन सहजै नेपाल पठाउँछ तर गुणस्तरीय भए पनि नेपाली उत्पादन सहजै भारतीय वजारमा प्रवेश पाउँदैन । यो असमान वजार नीति हो जसले नेपाली मौलिक उत्पादनमाथि धावा बोलिरहेको छ । यस्तो प्रवृत्ति रोक्न नेपाली सरकारी पक्ष सफल नहुँदा नेपाली कृषि उत्पादनले उद्योगको स्वरूप ग्रहण गर्न सकिरहेको छैन ।

नेपाली उत्पादनलाई मेची भन्सारबाट सबै प्रक्रिया पूरा गरेर गाडीहरू भारत पठाएको भए पनि भारतीय प्रहरीले मेचीपुलबाट गाडी अघि बढाउनै दिदैन । कृषि उपज बोकेका ती मालबाहक गाडीमै कृषिजन्य वस्तु बिग्रिएर खेरजाने अवस्था आउने गरेको छ । भारत लगायत तेस्रो देशमा ख्याती कमाएका नेपाली उत्पादन चिया, अलैँची, अदुवा, पामआयल, अम्रीसो लगायत कृषि उपज निर्यातमा कुनै न कुनै बाहना बनाएर हरेक वर्ष भारतीय पक्षबाट रोकिने परम्परा नै बनिसकेको छ । नेपालको सरकारी पक्ष व्यापारका लागि नाका सहज बनाउने सहमती नेपाल भारत बीचमा रहेको बताइरहेको छ तर पश्चिम बंगाल सरकारले भने हरेक वर्ष नेपाली उत्पादन रोक्न तल्लीन देखिने गरेको छ । नेपाली कृषकले आफ्नो प्रयासमा उत्पादन गरेका उपज सहज रूपमा बिक्री गर्ने वातावरण नपाएपछि व्यवसाय गर्ने जोस निराशामा बदलिने अवस्था आउछ । सरकारी पक्षले आफ्ना देशका उत्पादन बजारीकरणमा चासो नराखेको अनुभव उत्पादनमा संलग्न व्यवसायीले गरिरहेका छन् । आनतरिक होस या वाह्य जुनसुकै रूपमा पनि नेपाली उत्पादनले सहज वजार पाउन सकिरहेको छैन । नेपाल सरकारले कृषिमा खासै लगानी नगरेका कारण भारत लगायत देशका उत्पादनसित प्रतिष्पर्धा गर्न सक्ने अवस्था छैन । त्यसमा पनि भारतीय उत्पादनको अतिक्रमणले नेपाली उत्पादन थलापरिरहेका बेला निर्यातमा समेत भारतले गर्ने बेलाबेलाको अवरोधले झन ठूलो संकट उत्पन्न भएको छ ।

भारतीय हेपाह प्रवृत्तिलाई हेर्ने हो भने बेलायती साम्राज्यबाट मुक्त भएपछिको नयाँ भारतले विरासतमा प्राप्त गरेको विस्तारवादी परम्परा त्याग्न सकेन  भन्न सकिन्छ । उसले सन् १९५० को असमान सन्धिपछि उत्तरी चेकपोस्टमा सेना मात्रै राखेन, विभिन्न बहानामा नेपाली राजनीतिमा सूक्ष्म व्यवस्थापन गरी स्थानीय दलाल मार्फत यहाँको राजनीतिलाई पनि गिजोलिरह्यो । नयाँ संविधान जारी भएपछि दुईतिहाइ नजिकको बहुमत ल्याएर एमाले–माओवादी गठबन्धन सत्तामा गएपछि कम्तीमा ‘लोकतन्त्र’, ‘राष्ट्रियता’ तथा सामाजिक–न्यायको नारालाई चरितार्थ गर्न सुधारवादीकै हिसाबले पनि केही काम गर्लान् भन्ने जनआशा थियो । उल्लिखित उद्देश्यपूर्तिका लागि वैचारिक, कार्यक्रमगत र संस्थागत कदम चालिएनन् । विगतदेखि वर्तमानसम्मका नेपाली शासकको पहुँच भारतीय विस्तारवादको छायाँभित्र अलमलिएको प्रमाणका रूपमा सीमा व्यापारको सास्तीलाई हेर्न सकिन्छ । आफ्नो देशका उत्पादनलाई भारतीय बजारसम्म लैजान बजारीकरणको उचित प्रबन्ध छैन तर, भारतीय उत्पादन जहाँ सुकैबाट जहिले पनि सहजै नेपाल प्रवेश गर्ने वातावरण कायमै छ । यही असमान प्रवृत्तिले नेपाली उत्पादन मारमा परिरहेको तथ्य सरकारी पक्षले विर्सदै जाँदा नेपाल खाद्यन्न लगायत उपभोग्य बस्तुमा परनिर्भर बन्ने अवस्था सिर्जना भएको हो । सरकारको दक्षिणपन्थी नीतिका बिरुद्ध सहरिया विरोध सुरू भएको छ । गाउँमा थुप्रिँदै गएको श्रमशक्ति यो राज्यसत्ताको ढाँट प्रवृत्ति बिरुद्ध सहरमा ओर्लन केही समय बढी लाग्ला तर, राष्ट्रवादको कुरा गर्ने राष्ट्रिय उन्नतिको काम नगर्ने प्रवृत्ति अन्त्य गर्न नागरिक आवाज एक हुँदै जाने निश्चित छ । विगतका सरकार भन्दा यो सरकार फरक धारको हो भने स्वदेशको उन्नतिका लागि भारतीय हेपाह प्रवृत्ति र विस्तारवादी नीतिसित डटेर लड्नु पर्छ । नत्र नक्कली राष्ट्रवादको मुखुण्डोले समृद्ध नेपाल बन्न सक्दैन । यसैले सरकार भारतीय दादागिरी रोकिनु पर्छ । नेपाली कृषि उपजले विदेश निर्यात हुने सहज वातावरण पाउनु पर्छ अनि मात्र समृद्ध नेपालको यात्रा अगाडि बढ्ला ।