लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक मात्र होइन झापा पनि मिचिएको छ

लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक मात्र होइन, पूर्वी नेपालको सीमावर्ती झापाका विभिन्न ठाउँमा एक सय ७४ हेक्टर जमिन भारतले मिचेको छ । मिचिएका स्थानहरू झापाका मेचीदेखि रतुवा खेलासम्मका सीमावर्ती क्षेत्र रहेका छन् । पाठामारी, भद्रपुर स्थित मेचीखोला पारिको गाउँ, महेशपुर, मेचीपुल नजिकैको भद्रपुर गलगलिया सीमा क्षेत्र, काँकडभिट्टा, बारिसजोत, मदनजोत, नकलाबन्दा, बाहुनडाँगीलगायत ठाउँ रहेको नेपालका सीमाविद्हरूले स्थलगत अध्ययन पश्चात तयार पारेका प्रतिवेदनहरूमा उल्लेख छन् । झापामा मात्रै नेपाल भारत छुट्याउने ९ सय ८८ वटा पिलर छन् । वि सं २०२२ सालमा नेपाल सरकारले झापाका बासिन्दाले भोगचलन गरिरहेको जग्गा नापजाँच गरेर धनीपुर्जा दिएको थियो । त्यसरी बैधानिक रूपमा आफ्नो नाममा आएको सयौं बिगाह नेपाली भूमि रातारात भारतको कब्जामा जाँदा स्थानीय प्रताडित भए पनि सरकारी निकायले न्याय दिलाउन सकिरहेको छैन । अहिले कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा क्षेत्रको भारतीय अतिक्रमण बिरूद्ध देश नै एक भएर नक्सा मार्फत नेपालीकरण गरिसकिएको छ । संघीय संसदको ९० प्रतिसत सांसदको मतदानबाट सुदुर पश्चिममा मिचिएको भूमि नेपाली बनाउन मत जाहेर भएको भए पनि झापा लगायत देशैभरी मिचिएका हजारौं बिगाह जमीन वारे सरकार र संसदको मौनता रहिरहेको अवस्था छ ।

सीमा विवाद अध्ययनमा संलग्न विज्ञहरूका अनुसार २०४५ सालदेखि नेपालको भूमिमा भारतीयले हस्तक्षेप गर्न थालेका हुन् । झापासित भारतको सीमा छुट्याउने मेची नदीले धार परिवर्तन गरेसँगै सीमा क्षेत्रका जनताको जमीन पनि परिवर्तन भए । तर, परिवर्तन भएको जमीन उनीहरूले प्राप्त गर्न सकेका छैनन् । दुवै देशबीच पछि मिलाउने हाललाई स्थानीय ती जमिनमा बस्दै गर्छन् भनेर उधारो सहमती गरिने परम्पराका कारण सीमा विवाद अन्त्य हुन सकेको छैन । हरेक सरकार परिवर्त भए पश्चात नेपालका शासकलाई भारतले प्रत्यक्ष प्रभावमा पार्ने गरेको कारण मिलाउँला भनिएका जमिन पनि भारतले आफ्नो पोल्टामा पारिसकेको छ । वर्षौं आफूले उपभोग गरिरहेको नेपाली लालपुर्जा भएको जमीन पछिल्लो समय भारतीयले खेती गर्ने गरेका छन् । नेपालीले जमीन आफ्नो दावी गरे शारीरिक, मानसिक दण्ड दिएर भारतीय पक्षले नेपालीको आवाज बन्द गराउने दुस्साहस समेत गरिरहेका छन् । भारतको मिचाह प्रबृत्ति बिरूद्ध सरकार र संसद एक भएर प्रतिवादमा उत्रिन सके खोसिएका अन्यत्र जमीन पनि नेपालमा फर्कने थियो ।

नेपाली जमीन भारतीयको बनाएर खेतीका बहानामा सीमामा पटक–पटक भारतीय र नेपाली सुरक्षाकर्मीबीच झडप पनि भएको छ । झापामा मात्र भारतीय पक्षले चारपटक आक्रमण प्रयास गरिसकेका छन् भने देशभर १४ पटकभन्दा बढी आक्रमण भएको छ । सरकार यस विषयमा मौन रहँदा भारतीय विस्तारवादले सलवलाउने मौका पाइरहेको छ । झापा जिल्लाको १४४.२ किमि क्षेत्रफल भारतसँग सीमा जोडिएको छ । यी स्थानका केही बासिन्दाले न आफ्नो भूमि भन्न पाएका छन् न त आपत विपत पर्दा भूमिको उपयोग गर्ने अधिकार नै छ । २०२२ सालमा धनीपुर्जा पाएका सीमावर्ती झापामा बसोबास गर्दै आएका कतिपय नेपालीहरूको जग्गा भारतमा परेको छ । जिल्लाको सीमा क्षेत्रमा लालपुर्जा भएको जमिन भोगचलन मात्र गर्न पाउने बेचबिखन गर्न नपाउने अधिकार भएका भद्रपुर नगरपारिकाअन्तर्गत पर्ने मेचीपारिको डुलु गाउँका २५ घर, कचनकवल गाउँपालिकाको पाठामारी क्षेत्रका करिब २० घर, मेचीनगरस्थित भान्सा खोलाका दर्जनभन्दा बढी घर छन् । जमीन पिडामा रहेका उनीहरूको एउटै माग छ कि हामीलाई भारततिर पठाउ या नेपालकै जमिनमा लगेर राख । सरकारले यस विषयमा निर्णय दिन नसक्दा त्यहााका बासिन्दा नेपाली हुँ वा भारतीय भनेर बोल्न नसक्ने अवस्थामा छन् । त्यहाँका नागरिक पहिले आफ्नो जमीन भनेर बसोबास गरी खनजोत गरे । त्यतिखेर बेच्नुपर्ने आवश्यकता थिएन । लालपूर्जा छ भन्दै ढुक्क भएर बसे तर, २०५२ सालमा भारतबाट सीमा नाप्दै आफ्नै आँगनमा आइपुग्दा बल्ल उनीहरूले भारतमा परेको थाहा पाउँदा सहन नसक्ने पीडा त भयो सुनिदिने कोही थिएन । सुरूमा उनीहरूले भोगचलन गरेको जग्गा नेपालमै थियो । सुगौली सन्धिपश्चात् सीमांकृत नेपालको जमीनमा भारतले २०४५ सालपछि पिलर गाड्न थालेपछि नेपालीले भागचलन गरिरहेको जग्गा भारततिर परेको हो । बाबु बाजेहरू बस्दादेखि नै नेपाली जग्गा भनेर बसिरहेको जग्गाको लालपुर्जा पनि नेपाली छ । यही लालपुर्जाका आधारमा नागरिकता पनि छ । वर्षौंपछि आफू बसिराखेको ठाउँ भारतमा पर्छ भनेपछि नेपालीहरूले त्यस ठाउँलाई छोडेर अन्यत्र जान सकेनन् । सिमाना नापजाँचमा आएकाहरूले अहिले बस्दै गर्नु, जग्गा पनि कमाउँदै खानु, छिट्टै मिलाउँला भनेर हिडेका नेपाल भारतका प्रतिनिधि समस्या हल गर्न फर्केनन् । वि सं २०५२ सालमा सीमा नाप्ने मान्छे आउँदा दिइएको वचन पूरा भएन । तर, नेपाली पक्षले आफ्ना नागरिका समस्या नसुनिदिएको फाइदा उठाउँदै भारतीय पक्षले नेपालीले खाइपाइ आइरहेको जमीन खोस्ने काम गरिरहेको छ ।

२०२१ सालको नापीपछि करिब १२ सय हेक्टर नेपाली भूभाग भारतमा परेको अनुमान छ । ०२१ र २२ सालमा सुरू भएको जग्गा नापी कार्यक्रमअन्तर्गत सीमा क्षेत्रमा नापी हुँदा हकभोगका आधारमा सीमा क्षेत्रका जग्गाधनीलाई पूर्जा समेत दिइएको छ । भारततिर परेको भनिएका नेपाली नागरिकता भएका नेपालीसँग भारतको रासन कार्ड पनि छ । भारतले नेपालीलाई रासन कार्ड दिएर ती जग्गा भारतकै भएको प्रमाण जुटाउँदै छ । नेपाल सरकारको कमजोरीका कारण नजानिँदो ढंगबाट नेपाली भूमि गुम्दै गएको छ । यहाँका बासिन्दा लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक मात्र होइन राष्ट्रियता दुखेको मेचीदेखि महाकालीसम्मका हजारौं बिगाह भूमि अतिक्रमित छ । हजारौं नागरिक प्रताडित छन् तर राज्यले खोजी गरिरहेको छैन ।

पूर्वी दक्षिणी झापाको पाठामारीमा २०४५ सालतिर सीमा पिलर गाडियो । त्यस क्षेत्रका स्थानीयले ०५२ सालमा आइपुग्दा मात्र पूरै भूमि भारततर्फ परेको थाहा पाए । जग्गा बेच्न खोज्दा बेच्न पाएनन् । अनि थाहा भयो, उनीहरूको जमीन त भारतको कब्जामा रहेछ । मेचीपारि गाउँको जग्गा छुट्याउने क्रममा नेपाली नागरिक बसोबास गरिरहेको भूमि भारततर्फ परेको थियो । त्यसपछि भारतीय पक्षले आफ्नो जमीन सुरक्षाको लागि भनेर पिलर गाडेको थियो । तर, अस्थायी रूपमा गाडिएका सीमा पिलर स्थायी बनाएर भारतले जंघे पिलरका रूपमा विकास गरिरहेको छ । पछिल्लो समय अतिक्रमित भूमिबाट नेपालीहरू सहज रूपमा आवागमन गर्न सक्ने अवस्था छैन । त्यस क्षेत्रमा आवतजावत गर्न भारतीय सुरक्षा बलको मुख ताक्नु पर्ने बाध्यता छ तर, नेपाल सरकारले स्थानीयका पीडा सुन्न सकिरहेको छैन ।

भारतीय पक्षले दैनिक साँध–सीमानामा आएर हेर्ने गरेको छ । हरेक एक किलो मिटर क्षेत्रमा सीमा सुरक्षा बल राखेर भारतले पहरेदारी गरिरहे पनि सीमा क्षेत्रमा भइरहेका गतिविधि वारे नेपाली पक्षलाई वास्तै छैन । अहिले भारतले यहाँको सीमाको जमिनमा हक जमाउन नेपाली भूमिमै छाप्रा बनाइरहेको छ । त्यहाँ मान्छे पनि बस्छन् । नेपाल पक्षबाट अहिलेसम्म त्यहाँ बसोबास गर्नेहरूवारे कुनै चासो र सोधखोज समेत गरिएको छैन । पछिल्लो समय दुवै देशका प्राविधिक टोलीले तयार गरेको डिजिटल नक्सा मापन गर्ने क्रममा सीमा क्षेत्रका जनतालाई यो समस्या आइपरेको हो । भारतीय पक्ष आफ्नो भूमि बढाउन तल्लिन देखिन्छन् भने नेपाली पक्ष प्रमाणित आफ्नो जमीन बचाउन हिचकिचाएको कारण थिचोमिचो आइलागेको हो । यसैले सरकार लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक मात्र होइन मेची महाकालीको हजारौं बिगाह जमीन भारतले मिचेको छ । सत्यतथ्य खोजी नक्सनमा मात्र होइन उपभोगमा नेपाली बनाउनु पर्छ ।