बिरोध प्रदर्शन निरन्तर

पड्किए गृहमन्त्रीः ‘लकडाउमा पनि विरोध प्रदर्शन ?’

काठमाडौं । राजधानी र केही प्रमुख शहरमा सुरु भएको शान्तिपूर्ण विद्रोहबाट सरकार झस्किएको देखिएको छ । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार लगायतका क्षेत्र र त्यसपछि बिराटनगर, चितवन, पोखरा, बुटवल र दाङ सहितका शहरमा उही प्रकृतिको विद्रोहको निरन्तरता देखिएपछि सरकारको मनमा ढ्याङ्ग्रो बजेको बुझ्न सकिन्छ । राजनीतिक दलहरुको छाता नओढी स्वतस्फूर्त रुपमा असन्तुष्टि पोख्न शान्तिपूर्ण ढंगले सडकमा निस्किएका युवा जमातले सबैको ध्यान आकृष्ट गरेको देखिएको छ । सरकारले भने लकडाउन अवज्ञा गरेको भनेर प्रहरी दमन गराउँदै थप कडा कार्वाहीको चेतावनी दिएर विरोध प्रदर्शनमा उत्रिएका युवालाई तर्साउन खोजेको छ । घुमाउरो अर्थमा सरकारले नै युवाहरुको शान्तिपूर्ण प्रदर्शनलाई ‘रिकग्नाईज’ गरेको चर्चा भईरहेको छ ।

सरकारको चेतावनी बावजुद विरोध प्रदर्शन जारी छ । यसलाई देशव्यापी रुपमा बिस्तार गरिँदै लगिने प्रदर्शनकारीले बताएका छन् । कोरोना भाइरस संक्रमणमा पीसीआर परीक्षणलाई तीव्रता नदिइएको, आरडिटी परीक्षणलाई नै निरन्तरता दिइएको, कोरोना नियन्त्रणमा खर्च गरिएको पैसाको विवरण सार्वजनिक नगरिएको, करमा जथाभावी गरिएको तथा महामारीसँग जुध्न सरकारले सही र पर्याप्त प्रयास नगरेको भन्दै युवाहरुले मंगलबार पनि प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार नजिक प्रदर्शन गरेका थिए ।

यता गृह मन्त्री रामबहादुर थापाले लकडाउनका समयमा पनि सडकमा सरकारको विरोधमा जुलुश प्रदर्शन हुनुमा प्रहरी र सरकारी गुप्तचर निकायको असफलता भनी ती संस्थाका प्रमुखहरुलाई थर्काएको बुझिएको छ । नेपाल प्रहरीका एक उच्च अधिकारीको अनौपचारिक भनाई अनुसार, प्रदर्शनकारीमाथि पानीको फोहोरा र अश्रुग्यास प्रहार गर्नुपर्ने कुनै कारण नै थिएन किनभने उनीहरु एकदमै शान्त र सभ्य तरिकाले सामाजिक दूरी पालना गरेर प्रदर्शनमा आएका थिए । तर मन्त्री र महानिरीक्षकको आक्रोशपूर्ण आदेशको दवावमा परेर प्रहरीले वाध्यतावश प्रदर्शनकारीमाथि पानी र अश्रुग्यास प्रहार गरेको हो ।

विरोध प्रदर्शनले सर्वसाधारणको समर्थन पाउँदै गएको सूचना पाएपछि गृहमन्त्री थापाले चेतावनीपूर्ण सूचना जारी गर्न आदेश दिएपछि मन्त्रालयले सूचना जारी गरेको छ ।

गृहको चेतावनीपूर्ण सूचना

‘गृह मन्त्रालयले बन्दाबन्दीको आदेशको अवहेलना हुने गरी देखाइएको प्रवृत्तिप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ । केही दिनअघिदेखि विभिन्न बहाना र माग राखेर अनावश्यक भीडभाड भइरहेको भन्दै त्यस्तो काम रोक्न मन्त्रालयले सबैमा अनुरोध गरेको छ । मन्त्रालयले विज्ञप्ति जारी गर्दै नेपाल सरकारले जारी गरेको आदेशको अवहेलना गर्ने वा काममा बाधा पुर्याउने जो कोहीलाई पनि प्रमुख जिल्ला अधिकारीले ऐनले दिएको अधिकार प्रयोग गरी कारबाही गर्न सक्ने जनाएको छ । बन्दाबन्दीको आदेशको अवहेलना गर्नेलाई सङ्क्रामक रोग ऐन, २०२० को दफा ३ को सजायअन्तर्गत सम्बन्धित प्रमुख जिल्ला अधिकारीले रु १०० देखि ६०० सम्म जरिवाना र एक महिना देखि छ महिनासम्म थुनामा राख्ने गरी कारबाही गर्न सक्ने प्रावधान रहेको छ ।

मन्त्रालयका प्रवक्ता केदारनाथ शर्माद्वारा जारी विज्ञप्तिमा अहिले कतिपय व्यक्ति सामाजिक सञ्जालबाट निश्चित स्थानमा जम्मा हुन आह्वान गर्ने, जुलुस प्रदर्शन, शान्तिपूर्ण धर्नाका नाममा धेरै व्यक्तिलाई सहभागी बनाउने, ज्ञापनपत्र दिन जाने आदि जस्ता कामका संलग्न भएको बताइएको छ । मन्त्रालयले जारी बन्दाबन्दीको आदेश विपरीत हुने गरी कुनै पनि काम कारवाही नगर्न, नगराउन र कुनै पनि बहानामा संलग्नसमेत सहभागि नहुन सम्बन्धित सबैलाई अनुरोध गरेको छ । विश्वव्यापी महामारीको रुप लिएको कोभिड–१९ सङ्क्रमणको जोखिमबाट नागरिकको जीवन रक्षाका लागि मन्त्रिपरिषद्को बैठकले संक्रामक रोग ऐन, २०२० को दफा २ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी लकडाउन हालसम्म जारी रहेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ मन्त्रालयले आवश्यक काम नपरी हिँडडुल गर्न नहुने, हिँडडुल गर्न वा आवागमन गर्नै पर्ने भएमा पनि न्यूनतम भौतिक तथा सामाजिक दूरी कायम गर्नुपर्ने जनाएको छ । मास्क, स्यानिटाइजर लगायतका सामग्री प्रयोग गर्नुपर्ने, अनावश्यक भिडभाड नगर्ने, नगराउने भनिएपनि यसको प्रतिकूल काम भए गरेको देखिएको उल्लेख छ ।’