नक्कली राष्ट्रवादको मखुण्डो उघ्रिदै

बिश्वव्यापी महामारीको रुपमा फैलिएको कोरोना भाइरस (कोभिड १९) बाट संशार आतंकित र भयभित भइरहेको वर्तमानमा नेपालमा भने सरकारले जनताको स्वास्थ्यमाथि खेलबाड गर्दे कमिशन र भ्रष्टाचारको जालोमा देशलाई डुबाइरहेको भए तापनि देशभित्र भने पार्टीहरुबीच बलियो एकता कायम भएको छ ।

सरकारले गरेको भ्रष्टाचारको बिरोधमा पार्टीहरुले बिरोध जनाइरहेपनि भारते सिमाना मिचेको भूमी फिर्ता ल्याउने बिष्नयमा भने एकतावद्ध देखिएका छन् । सन् १८१६ को सुगौली सन्धी अनुसारको लिम्पियाधुरा, लिपुलेक, कालापानी लगायतको भारतले अतिक्रमित गरेको भूमीबाट भारतीय सेना हटाइनुपर्ने बिषयमा दलहरु एकतावद्ध हुनु राष्ट्रको सीमा रक्षाका दृष्टिकोणले राम्रो कुरा हो ।

गतवर्ष कात्तिकमा भारतले लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापनी क्षेत्रलाई गाभेर भारतीय भूमी भनेर नक्सा सार्वजनिक गर्नासाथ देशभक्त नेपालीहरुले संसारभर बिरोध जनाए । सरकारलाई तत्काल ती अतिक्रमित भूमीलाई समेटेर नयाँ नक्सा निकाल्न दवाब दिए जनताले । तर दुइतिहाइको कम्युनिष्ट सरकार नक्सा निकाल्नुको सट्टा आलटाल गर्दै रहयो ।

जब भारतले नेपाली भूमीबाट चीनको मानसरोबर जोडने बाटो खनेर उद्घाटन ग¥यो, तब देशमा भारतले नक्सा निकालेको सात महिना भइसक्दा समेत किन नक्सा प्रकाशन नगरेको भन्दै राष्ट्रवादी जनताले भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र केपी ओलीको पुतला दहन गरेर देशब्यापी प्रदशर्न गरेपछि बाध्य भएर ओली सरकारले कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरालाई समेटेर नेपालको नया नक्सा निकाल्यो ।

महाकाली सन्धि अध्यन कार्यदलका संयोजक रहनुभएका ओलीले सीमा नदी नक्कली कालापानीलाई कायम गरेपछि राष्ट्रघात गरेको आरोप लगाउँदै बामदेव गौतमहरुले एमाले पार्टी फूटाएर माले बनाएका थिए । उनै केपी ओली जस्लाई महाकाली सन्धीमा राष्ट्रघातको आरोप लगाउने बामदेव गौतम, योगेश भट्टराई, घनश्याम भूषालहरु नै राष्ट्रवादीको पगरी गुथाएर देवत्वकरण गर्न उद्यत देखिएका छन् । उनीहरुलाई मन्त्री पद जाने चिन्ता होला ? बामदेवलाई सत्ताको सिढी चढ्न असुविधा हुने चिन्ता हाला ? तर देशभक्त नेपालीले केपी ओलीको असली रुप देखिसकेका छन्, पटक पटक ।

नेपालका शासकहरुले राष्ट्रवादका नाममा जनतालाई भ्रममा पारेर सत्ताको आयु लम्ब्याउने खेल पहिलादेखि नै हुँदै आएको हो । आफूले गरेका राष्ट्रघात, भ्रष्टाचार, जनदमन, बेथिति, बिकृति, बिसंगतिबाट जनताको ध्यान अन्यत्रै मोडन शासनसत्तामा रहनेहरुले राष्ट्रवादको तुरुप फाल्दै आएका हुन् ।

सबै राजनीतिक दलहरुले राष्ट्रियताका सवालमा ऐक्यवद्धता जनाइसकेको वर्तमानमा देशभित्र हामी एक छौं । हाम्रो अन्तरिक मामिलामा जति खेल्यौ, खेल्यौ । अब सक्दैनौ, म एकलै छैन, सिङ्गो मुलुक, सबै प्रतिपक्ष हामी सबै एक ठाँउमा छौं, एक स्वर छौं । भनेर भारतसामु प्रस्तुत हुनुपर्नेमा सबै मैले एकलै गरेको, म मात्र राष्ट्रवादी, अरु कोही होइनन्, सिमानाको बिषयमा हामी मात्र अडिग छौं, कोही मेरो साथमा छैन, सब काम एकलै गरिरहेको छु, भन्ने प्रचार आफ्ना अरिङ्गालहरुमार्फत गराएर राष्ट्रिय एकता कायम हुनसक्छ ? यस्तो सस्तो र झुठा प्रचारले अन्तर्राष्ट्रिय समर्थन प्राप्त गर्नसक्छ ? संसारको गरीब, अबिकसित र कमजोर देशले आफ्नै देशभित्र राष्ट्रियताको सवालमा आम सहमति भएको सन्देश दिएर बिश्वको ध्यान आफूतिर पार्दे समर्थन बटुल्नु पर्नेमा म मात्र राष्ट्रवादी हुँ, अरु कोही होइनन् भनेर चुनावी शैलीको प्रचार गरेर अन्तराष्ट्रिय समर्थन जुट्छ ? नेपालको कम्युनिष्ट सरकारकाप्रति अन्तराष्ट्रिय समुदायको के चासो ? नेपाललाई आर्थिक सहयोग गर्ने ९९ प्रतिशत देश लोकतन्त्रवादीहरुको शासनसत्ता छ । एक, दुईवटा कम्युनिष्ट देशको समर्थनले भारतलाई दवाव पुग्छ त ? भारतलाई दवाब दिन त संसारभरीका लोकतन्त्रवादीको समर्थन आवश्यक पर्दछ ।

तर, केपी ओली आफ्नो सानो अरिङ्गाँलको झुण्डको स्तुतिगान र चाकडीमा रमाएर एक्लै दौडन खोज्नु भनेको भारतले मिचेको सिमाना नेपालमा फिर्ता ल्यउनलाई होइन । यो मुद्दालाई कचल्ट्याएर राखी आगामी चुनावमा मसला बनाउन लागेको स्पष्ट हुँदैछ । नत्र राष्ट्रियताको सवालमा सबैलाई एकतावद्ध गर्न के ले रोकेको छ ? एकतावद्ध भइसकेका पनि छन् । सबैले भारतको कब्जाबाट अतिक्रमित नेपाली भूमीको फिर्ताको लागि एक स्वरमा दवाब दिइरहेको बेला सबै मैलेमात्र गरेको हुँ भनेर किन गर्नु प¥यो चुनावी प्रचार ? चुनावी प्रचारले राष्ट्रवाद बलियो हुन्न र गुमेको भूमी पनि फिर्ता आउँदैन ।

सोझा सिधा, गरीब नेपालीको न्यून चेतनास्तरमा मिठा आश्वासनको पासा फालरे राजनीतिको खेती गर्दै आफ्नो अनि आफन्तको दुनो सोझ्उँदै आएका नेपालका कम्युनिष्ट (?) बामपन्थी भन्न रुचाउनेहरुले अभाव र गरीबी माथि जाल फालेर तीनै गरीबमाथि अझ शोषण गर्दै आएका छन् । सामन्तवाद, दलाल नोकरशाही, पूँजीवाद, भारतीय बिस्तारवाद र अमेरिकी साम्रज्यवादका बिरुद्ध जेहाद छेडने सपना बाँडेर गरीब दुखीका छोराछोरीलाई मराउँदै सत्ताको भ¥याङ्ग चढेक नेपालका कम्युनिष्टहरुको अर्को बिकाउ मसला हो राष्ट्रवादको चर्को नारा ।

यो नारापनि गर्नका लागि नभइ भन्नका लागि रचिएको शब्दजाल मात्र हो भन्ने कुरा अब देशभक्त नेपालीहरुले बुझिसकेका छन् । राजा महेन्द्रले सैनिक बलमा प्रजातन्त्रको हत्या गरेर कू गरेपछि जननिर्वाचित सरकारलाई असंवैधानिकरुपमा अपदस्त गर्ने र दुईतिहाइ बहुमतले बिजयी पार्टीको जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री बीपी कोइरालालाई जेल हाल्ने त्यो घटनाको बिरोध गर्नुपर्छ भनेर प्रस्ताव गर्दा त्यसवेला भन्दा पुष्पलालाई गद्दार घोषणा गर्नेहरु दरबारकै दानापानीबाट पालि पोषि थिए भनेर बिटानी गर्न नै सकिन्छ ।

अहिले तीनै दरबारबाट पालित पोषितहरुका दत्तकपुत्रहरु आफूलाई महान राष्ट्रवादी भएको नाटक मञ्चन गरी जनतामा फेरि एकपटक भ्रम फैलाउने असफल प्रयत्नको दूष्साहस गरिरहेका छन् । आफनै पार्टीभित्रको आलोचना खप्न नसकेर आजित भएका केपी ओलीलाई राष्ट्रवादको तुरुप फालेर (लिम्पियाधुरा, लिपुलेक, कालापानी लगायतको भूभागलाई समेटेर सन् १८१६ को सुगौली सन्धीताकाकै पुरानो नक्सा सार्वजनिक गरेर) सत्ता खट्पटको जटिलतालाई केही क्षण भएपनि बिषयान्तर गरिदिन सफलता मिलेको छ ।

बीपीलाई जेल हालेपछि भारतीय समर्थन लिन तत्कालिन राजा महेन्द्रले कालापानीमा भारतीय सेना बस्न दिएको समय (छ दशक)देखी नेपालको सम्पर्क र सम्बन्ध भन्दा पृथक रहेको नेपाली भूभागका बासिन्दाहरु (जो कागजीरुपमा भारतीय बनाइएका छन्)का लागि आजसमम नेपाली शासकवर्गले कहिल्यै सोधखोज गरेन ।

आफूलाई पृथ्वीनाराय शाहभन्दा उपल्लो राष्ट्रवादी र बीपी कोइरालाभन्दा महान लोकतन्त्रवादी भनाउन अरिङ्गाले प्रचार अभियानमा रमाउने केपी ओली नेतृत्वको कम्युनिष्ट सरकारले पनि त्याहाँको भूमी हाम्रो भनेर दावी गर्दै राजनीतिक स्वार्थकै लागि मात्र भएपनि देशको नक्सा सार्वजनिक गर्ने तर त्याहाँको भूमीमा रहेका भूमीपुत्रहरुका लागि कुनै बजेटको व्यवस्था नगर्ने, त्यहाँ राज्यको कुनै निकायको उपस्थिति नै नगराउने जुन खेल गरेको छ , यो आगामी आमचुनावका लागि फालिएको राष्ट्रवादको एक चुनावी नारा मात्र त होइन ? भन्ने थुप्रै आशंकाहरु जन्मिएका छन् ।

राष्ट्रवादको लुकाछिपी खेलकै बीचमा नेपाली काँग्रेसका कारण संविधान संशोधन गर्न नसकिएको बताएर नेपाली जनताको ध्यान अन्यत्र मोडदै भारतीय संस्थापन पक्षलाई खुसी पार्न लागिपरेको केपी ओली नेतृत्वको कम्युनिष्ट सरकार काँग्रेसको कन्द्रीय समितिको बैठकले सर्वसम्मतरुपमा संविधानको अनुसूचीमा देशको नक्सा संशोधन गर्ने निर्णय गरेपछि अलमलमा परेको नेकपाको सरकार संविधान संशोधनको प्रस्ताव संसदको कार्यसूचीमा पुनः राख्न बाध्य भएको छ ।

काँग्रेसलाई दोष लगाउँदै संसद्को कार्यसूचीबाट संविधान संशोधनको प्रस्ताव हटाएको ओली सरकारसामु अब के बाहानमा संविधान संशोधनको बिषयमा आलटाल गर्ने भन्ने चिन्ता थपिएको थियो, तर केही सिप उपाय नलागेपछि संविधान संशोधनको प्रस्ताव टेवल गर्न बाधय हुनुपरेको हो । ओलीलाई संविधान संशोधन गर्दा भारतीय संस्थापन रिसाउने र सत्तामै गडबढी उत्पन्न हुनसक्ने खतरा बढेर जाने चिन्ता थियो भने नगर्दा राष्ट्रवादको नककली मखुण्डो उघ्रिने मात्र होइन ब्यापक जनदवावको सामना गर्नुपर्ने चिन्ता कायम छ ।

कागजमा नक्सा प्रकाशन गरेर कुनै बखेडा झिकेर त्यसलाई संवैधानिक मान्यता नदिलाई जनतासामु राष्ट्रवादी देखिने भातीय संस्थापनसामु प्रमुख प्रतिपक्षको दवावले गर्दा नक्सा निकाल्न बाध्य भइयो, संविधानका अनुसूची र निशान छापहरु प्रिवर्तन गरिएका भए पनि हामीले त्यहाँका जनताका लागि बजेट, नागरिकता, स्कूल, प्रशासन, केही स्थापना गरेका छैनौं भनेर नेपाली जनता र भारत दुवैलाई झुक्याउने ओलीको चतुर खेलमा काग्रेसको संविधना संशोधनको निर्णले ओली सरकारलाई पहिलो गँसमै ढुङ्गा भएको छ ।

संधै भ्रम, भ्रान्ति, अशान्ति, अर्थ न वर्थका कुरामा जनतालाई झुक्याएएर अघि बढेकाहरुलाई जनता सक्षम हुनु, समृद्ध हुनु, चेतनशील हुनु, धनी हुनु भनेको आफनो झुठको पुलिन्दा फुस्किनु हो । त्यसैले जनतालाई सँधै अभाव, विपन्नता र गरीबीको जाँतोमा पिसिरहन पाएमात्र आफ्नो झठको खेती फष्टाउने देखेपछि कहिल्यै बिकास र समृद्धिको बाटोमा देश र जनतालाई अघि बढाउने कुरा हुँदैन ।

जनता समृद्ध, सचेत र जगरुक हुनुभनेको आफ्नो राजनीति सकिनु हो भन्ने बुझकाहरुले अभाव, अशान्ति, शोषण, दमन, उत्पीडन, गरीबीको दुःख पीडालाई यथावत राखेर खोक्रो राष्ट्रवादको राजनीति जोगाउने खेल गरिरहनेछन् । अनि ती निमुखा जनता पनि तीनै फटीचरहरुका गुलिया अस्वाशनमा भुलिएर गरीब भरन् झन् गरीब र धनी झन् धनी बन्दै जानेछन् ।

नेपालका शासकहरुले राष्ट्रवादका नाममा जनतालाई भ्रममा पारेर सत्ताको आयु लम्ब्याउने खेल पहिलादेखि नै हुँदै आएको हो । आफूले गरेका राष्ट्रघात, भ्रष्टाचार, जनदमन, बेथिति, बिकृति, बिसंगतिबाट जनताको ध्यान अन्यत्रै मोडन शासनसत्तामा रहनेहरुले राष्ट्रवादको तुरुप फाल्दै आएका हुन् ।

पछिल्लो समय नेपाल कम्युनिष्ट पाटीका अध्यक्ष रमेत रहनुभएका केपी ओली नेतृत्वको सरकारले लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी क्षेत्रलाई समेटेर नेपालको पुरानो नक्सा सार्वजनिक गरेर पार्टीभित्रैबाट सिर्जित सत्ता संकटलाई टार्ने र देशमा ब्याप्त भ्रष्टाचार र अनियमितताबाट जनताको ध्यान अन्यत्रै मोडेर ब्रम्हलुट मच्चाइरहने आफ्नो एकसूत्रीय योजनालाई अघि बढाइरहेको छ । ओली यो भन्दा अघि पनि मन्त्री, प्रधानमन्त्री हुनुभएकै हो ।

सधैं अरुलाई दोषारोपण गर्दै आफूलाई राष्ट्रवादी भनाउन अनेक प्रचार अभियान चलाउने कम्युनिष्ट पार्टीबाटै मात्र पनि २०५१ सालयता यो देशमा आधा दर्जन नेताहरु प्रधानमन्त्री भइसकेका छन् । तर कुनै कालखण्डमा भारतले मिचेको यो भूभागको बिषयमा कहिल्यै चर्चा, परिचर्चा र बहसहरु भएनन् किन ?

जब सत्तामा संकट आइप¥यो, तब सत्ता जोगाउने तुरुपको रुपमा राष्ट्रवादी कर्ड प्रयोग गर्दै सन् १८१६ को सुगौली सन्धी पछिका नक्साहरु सार्वजनिक गरिए । त्यो पनि कार्यान्वयनमा ल्याउन भन्दा प्रचारात्मरुपमा सत्ताको सुरक्ष कवचकारुपमा मात्र । ओली सरकारले देशको हित चिताएर, साँच्चिकै देशभक्तिले ओतप्रोत भएर नक्सा सार्वजनिक गरेको भए त लिप्मियाधुरा लिपुलेक, र कालापानी क्षेत्रको नेपाली भूभागमा बसोबास गर्ने जनताका लागि किन बजेट छुट्याइएन ? नक्सा जारी भएपछि मात्रै बजेट सार्वजनिक भएको हो नि त ।

तर, किन त्याहाँका जनतालाई उपेक्षा गरियो ? ६० वर्षदेखि अपहेलित त्याँहाका जनाताले नेपाली हुनुमा कसरी गर्व गर्नु ? बाटो, बिजुली, खानेपानी, स्कूल, स्वास्थ्यचौकी, प्रहरी कार्यालय, न्यायिक निकाय, अस्पताल, खाद्यान्न लगायत सारा कुराको प्रबन्ध भारतले गरिदिनु पर्ने अनि राज्यको कुनै लगानी, सहयोग, सदभाव र सम्पर्क बिना त्याहाँका बासिन्दा नेपाली राष्ट्रवादी भइदिइरहनुपर्ने यो राष्ट्रवादको कुन नमूना हो ? राष्ट्रवाद भूगोलमात्र हो कि ? त्याहाँका बासिन्दा, स्थानीय जनताको भावना, चाहना र जनमत पनि हो ?

जनताको (नागरिकको) चाहना के छ ? त्यो बुझ्नु पर्छ कि पर्दैन ? दुइ वा सोभन्दा बढी देशकाबीचमा सिमानामा विवाद भएमा बिवादित क्षेत्रको समाधाधानका लागि संयुक्त राष्ट्रसंघमा बिषय प्रवेश भएपनि सबभन्दा पहिला त्याहाँका जनता, स्थानीय बासिन्दा के चाहन्छन ? युएनले त्यो बुझ्दछ । त्यसका लागि दुइदेशबीच आपसी सहमतिबाट विवाद समाधान नभएमा जनभावना, जनचाहना बुझ्न जनमतसंग्रह गर भन्छ, भनेको छ ।

पाकिस्तान र भारतकाबीचमा कश्मिर विवादमा पनि युएनले जनमतसंग्रह भनेको थियो, तर भारतले जनमत संग्रह गराउँदा मुस्लिमबाहुल बसोबासरहेको सो भूभागमा आफ्नो पराजय हुने देखेपछि जनमत संग्रह गराउन चाहेन र अहिलेपनि त्याँहा स्वतन्त्रता र स्वयत्तताका नाममा हिंसा जारी छ । अन्य कतिपय मुलुकहरु पनि जनमत संग्रहका माध्यमबाट बिश्वमानचित्रमा स्थापित र बिस्थापित भएका थुप्रै उदाहरणहरु छन् । देशको नक्सामा भूगोल समावेश गरिसकेपछि अन्तर्राष्ट्रिय जगतको ध्यानाकर्षण गर्दै, सांकेतिकरुपमा भारतलाई दवावमा पार्नकै लागि भएपनि बजेट बिनियोजन गर्नु पर्दथ्यो । यो नगरेर ओली सरकारले आन्तरिक राजनीतिको फण्डाका लागि मात्र नक्सा जारी गरेको हो, बजेट कहाँ छुट्याएका छौं र भनेर भारतीय प्रभूका सामु सभक्ति बफादारिता देखाएको त होइन भन्ने आशंका राष्ट्रवादी नेपालीहरुका मनमा उब्जनु स्वभाविक छ, हो ।

देशको निशान छाप परिर्वतन गरिएको छैन, अन्राष्ट्रिय जतगमा हाम्रो भूगोल र नक्सा यो हो भनेर पेश गरिएको छैन, संयुक्त राष्ट्रसंघमा पनि सरकारले नेपालको पछिल्लो जारी नक्सा पठाएको छैन । यसलाई अन्तराष्ट्रिय मान्यता दिलाउने काममा कुनै पहल र प्रयास गरेकै छैन । सबभन्दा प्रमुख कुरा त कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुराका लागि बजेट छुट्याइएन ।

छ दशकदेखि भारतीय रासनकार्ड लिएर बसेका त्याहाँका जनतासँगको सम्पर्क र सम्बन्ध बिस्तारका लागि ओली सरकारले कुनै प्रयत्न गरिरहेकै छैन । तीनलाई नेपालको नागरिकता बितरण गर्ने, त्याहाँको जमिनको नक्सा स्रेस्ता, मोठ, ठेली कायम गरेर नेपालको भूमी ब्यवस्था प्रणलीमा ल्याउनु पर्छ कि पर्दैन ? कि त्यसै नक्सा जारी गर्दैमा सबथोक भैहाल्छ ? जनताका आँखामा छारो हालेर नक्कली राष्ट्रवादको भरमा भ्रममको राजनैतिक खेति गर्नेहरुको नक्कली राष्ट्रवादको मखुण्डो बिस्तारै उघ्रिदैछ । जनताले क्रमशः बुझ्दै जादैछन् ।

(लेखक : जय लोकतन्त्र साप्तहिक पत्रिकाका प्रधान सम्पादक एवम् नेपाल पत्रकार महासंघ झापाको पूर्व सभापित हुनु हुन्छ)