नेपालको राजनीति “भारतीय ‘रअ’ को घेराबन्दीमा

नेपाल भन्छ : ‘हाम्रो भूमि’, भारत भन्छ : ‘चीनले उचाल्यो’

बाबुराम कार्की

नेपालको राजनीति जहिले अस्थिर । अब हेरौँ २००७ र त्यसपछिको २०१५ को निर्बाचनले दिएको दुई तिहाईको सरकार । त्यसपछिको पञ्चायती शासन ब्यबस्था । यससँगै २०४७ पछिको बहुदलीय शासन पद्धति । नेपालमा बहुदलीय व्यवस्थाको सुरुवाती । त्यससँगै जन्मेको भारतीय गुप्तचर निकाय ‘रअ’ ले आफ्नो पक्ष र स्वार्थका लागि विभिन्न राजनीतिक दल र दलका नेतालाई प्रभाव र दबाबमा पारी लाभ लिदै आएका घट्ना हाम्रा बेला बेलामा आउने गर्दथे । तर त्यसको पुष्ट्याइँ रअ कै पूर्व अधिकारी आर. के. यादवले आफ्नो पुस्तक ‘मिसन रअ’ मा चर्चा गरेपछि यसको पुष्टयाँइ भएको छ ।

नेपाल – भारतबीचमा भएका चाहे त्यो टनकपुर होस या महाकाली सन्धि वा ०७२ को नेपालको संविधान जारीसँगै भएको नाकाबन्दी र कथित ‘मधेसवादी’ का आन्दोलन किन नहोस । यो सबै घटना क्रममा ’रअ’ को डिजाइनमा हुने गरेको खुलेको छ । जसले सँधै नेपाललाई कमजोर र आफ्नो ‘खेल’ को पेरिफेरीभित्र राखेर अनुकुल बनाइ राख्ने र नेपालमाथि दवाब दिने, बिकासका काम हुन नदिने, देशले गर्न चाहेका ठुलठूला निर्णयमा प्रभाव पार्ने, राजनीति कर्मीमाथि लोभ, लालशा र प्रभावमा पारेर अस्थिरता निम्त्याइरहने जस्ता काम नेपालमा गराउने प्रपञ्चका साथ काम भइरहेको र त्यस्तो खेलले काम गरिरहेकाले नेपाल सँधै कमजोर हुनेगरेको तथ्य पुस्तक र इन्दिरा गान्धीको निर्देशनले स्पष्ट गरेको छ । अहिले चर्चामा रहेको विषय कालापानी क्षेत्रको सिमा बिवाद पनि ०७२ कै संविधान ले ब्याख्या गरेको आफ्नो सिमाङ्कन नै प्रमुख कारण हो, जुन कुरा संविधानमा नै उल्लेख गर्न ‘रअ’ भुमिका निर्वाह गर्दा ओली सरकारलाई आफ्नो भूमि समेटेर नक्सा जारी गर्न कठिन भएको छ । र जनताको विरोध प्रदर्शनको सामना गर्न बाध्य भएको छ ।

०६२ । ०६३ को जनआन्दोलन पश्चात ०६४ मा भारतको पट्नामा मधेशवादी दलको उपस्थिति रहेको भेलाले स्वायत्त मधेस घोषणा गर्ने र रामराजाप्रसाद सिंहलाइ राष्ट्रपति बनाउने योजना बनेको थियो । नेपालमा संविधान जारी भएपछि पनि सिमाना, प्रदेशको संख्या र संरचनाका बिषयमा गरिएका प्रयास भए । त्यसमा तत्कालीन माओवादीको समेत साथ थियो । त्यो खेलमा नेपालका केही राजनीतिक दलका ठूला नेताको साथ नरहँदा मूलत सफल चै पूर्ण नभएको पाइएको छ । यद्यपी खेल भने जारी रहेको छ । जसरी ०६४। ६५ मा तराईमा नागरिकता बाँडियो, त्यसबेला नै यो भारतको ‘इन्ट्रेस्ट’ मा भएको थियो र त्यसको विरोध पनि भएको थियो । त्यसबेला धेरै भारतीय जनता २४ लाखले नेपाली नागरिकता पाए । त्यो पनि यही रअ को खेल अर्थात योजना अन्तगर्तकै थियो । सो नागकिता पाएको कुरा भारतकै पत्रिका ‘इकोनोमिक्स’ ले विवरण सार्वजनिक पनि गर्यो । यो एउटा रअ को डिजाइनभित्रको गतिविधि रहेको पाइएको छ ।

धेरै टाढा जानै पर्दैन, यहि एक दशकलाइ मूल्याङकन गर्ने हो भने भारतले नेपाललाइ हेर्ने दृष्टिकोण स्पष्ट हुन्छ । भारतीय गुप्तचर निकाय रअ कै पूर्व अधिकारी आर. के. यादवले आफ्नो पुस्तक ‘मिसन रअ’ मा इन्दिरा गान्धीले रअ लाइ दिएको निर्देशनको कुरा राम्रोसँग उतारेका छन । उनले आफ्नो पुस्तकमा भनेका छन, भारतीय इन्दिरा गान्धीको सरकारले सिक्किमपछि नेपालको तराई भागलाई पनि भारतमा गाभ्ने योजना बनाउन सम्बन्धित निकायलाइ निर्देशन भएको थियो । तर इन्दिरा गान्धीले नै इमरजेन्सी चुनावमा हार व्यहोरेकाले गतिविधिले केही काम त गर्यो तर त्यो मिसनले पूर्णता पाउन भने नसकेको पाइएको छ ।

यी सबै घटना क्रमलाइ केलाएर हेर्दा नेपाली शासक वर्गको गलत व्यवहार र मधेशी जनतालाइ हेर्ने दृष्टिकोण बेलैमा सच्याउनुपर्छ र मधेशले व्यहोरेको उत्पीडनको पीडामा मल्हम पट्टी बाँधी ठीक ढंगले सम्बोधन गर्न सक्नुपर्छ । जनतालाई विश्वासमा लिएर उनीहरुको समस्यामाथि भारतीय सरोकारको अन्त्य गर्नुपर्छ । अन्यथा इन्दिरा गान्धी प्रबृतिको पुनर्जन्म चाहिँ नहोला भन्न सकिन्न । बाँकी सब इतिहास र समयले बोल्नेछन ।