कोरोना भोकमरी पानीजहाज र रेलयात्रा
कोभिड १९ का कारण सन्सारभर आर्थिक मन्दीले जरो गाडी सकेको छ । कोरोनाले गर्दा नेपाल भित्र पनि लाखौँ नागरिकले रोजगारी गुमाउँदै छन् । दिनभर काम गरेर बिहान–बेलुका हातमुख जोड्ने वर्ग अहिले भोकभोकै परेको अवस्था छ । साना व्यवसायी ऋणमा डुबिरहेका छन् । मध्यम र ठूला व्यवसायी÷उद्योगी पनि संकटमा परेका छन् । यस्तो अवस्थामा सरकारले ती निम्नवर्ग र उद्योगी÷व्यवसायीको उद्धारका लागि कार्यक्रम घोषणा गर्नु पर्ने हो तर, नेकपाको सरकार आफ्नो सत्ता मजबुत बनाउन अरूदल टुटफुट गराउने अध्यादेशको भुमरीमा अलमलिएको छ । जनता सयौं किलोमिटर हिँडेर घर फर्किरहेको समचार सरकारलाई पत्रकारले रचेको षड्यन्त्र लाग्छ । तमाम नेपाली नागरिक र उद्योगी व्यवसायीले कर तिरेको गुन सरकारले फिर्ता गर्ने बेला यही थिएन र ? नागरिकहरू संकटमा पर्दा सरकार साथमा छ है भनेर प्रमाणित गर्ने समय आएन र ?
बन्दाबन्दीले निर्माण–कार्य ठप्पजस्तै भएको छ । निर्माण कम्पनीका करोडौंका उपकरण थन्किएर बसेका छन् । निर्माण मजदुर बिचल्लीमा परेका छन् । प्रधामन्त्री ज्यू, सहरभन्दा निकै बाहिर रहेका आयोजना रोक्नै पर्ने थियो र ? मजदुरको बिचल्ली पार्नै पर्ने थियो र ? वर्षाअगाडि खोलाको काम सकाउनुपर्ने जलविद्युत् आयोजना बन्दाबन्दीकै कारण १ वर्षपछि धकेलिन पुग्दा निजी लगानीकर्ताको लगानी डुबेको तपाईं देख्नु हुन्न,किनकि तपाईंका सल्लहाकारले यस्तो कुरा बताउँदैनन् ? सुरक्षित रूपमा निर्माण–सामाग्री आपूर्ति गर्दै आयोजना निर्माण थाल्न सकिन्थ्यो । देश तीब्र गतिमा विकासको बाटो हिड्छ भनेर आश्वासन दिने सरकार आन्तरिक कलहले तिरमिराएको छ ।
नागरिकलाई अहिले केरुङ रेल, पानीजहाज र सेटलाइट चाहिएको छैन । विदेशी भूमिमा रहेर स्वदेश फर्किन चाहनेलाई आउन बाटो चाहिएको छ । सुलभ रूपमा स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध हुने वातावरण खोजिएको छ । कृषि क्षेत्रमा आवश्यक सिँचाइ, मल, बीउबिजन र उपकरण सहजरूपमा उपलब्ध हुने अवस्था निर्माणको कामना छ । हरेक नागरिकका सन्तान घरबाट बाहिर निस्किँदा सुरक्षित महसुस गर्न सकिने प्रशासन निर्माण खोजिरहेका छन् । सरकारका गलत कामको विरोध निर्धक्कसँग गर्न पाइने अधिकार चाहिरहेका छन् । देशमा केही त सुधार हुँदै छ है भन्ने आभाष गर्न भ्रष्टाचारीलाई जोगाउने होइन, जेल पठाउनेतिर प्रधानमन्त्रीको बुद्धि फर्कियोस् । रेल र पानी जहाजका नाममा केही आसेपासे पोस्न करोडौंको गाडी खरिद होइन नेपालका गौरव आयोजना निर्माण सम्पन्न गरेर दीर्घकालीन आम्दानीको स्रोत निश्चित होस् । चुनावी कनिका बनेर वजेट छर्ने प्रवृत्ति अन्त्य होस् । नागरिकका यी चाहना बुझेर सरकार अगाडि बढिरहोस् भन्ने सम्पूर्ण नेपालीको इच्छा हो ।
कोरोनाले तत्काल र निकट भविष्यमा उत्पन्न गर्न सक्ने मुख्य समस्या भनेकै खाद्य सामग्रीको अभाव हो । त्यो भनेको भोकमरीको अवस्था हो । भारतलगायत छिमेकी र अलि परका राष्ट्र सबै कोरोनाकै चपेटामा परेका छन् । तिनले आफूलाई पुगेपछि नखाद्य सामग्री अरूलाई बेच्ने हुन् । अहिलेको समस्या विश्वव्यापी भएकाले खाद्य समस्या लगभग सबै मुलुकलाई पर्छ । त्यसबेला खाद्य उत्पादक मुलुकले जसले बढी मूल्य दिन्छ, त्यसैलाई प्राथमिकतामा राखेर निर्यात गर्ने छन् । त्यसबेला बजारमा खाद्य सामग्रीको मूल्य अस्वभाविक बढ्ने छ । अलिअलि हुनेले किनेर खालान् । नहुनेले कि त भोकै मर्नु पर्ला या त चोरेर, लुटेर खानु पर्ला ! सरकारले यसखालको संकट अन्त्य गर्ने विकल्प सोचेको छैन । देशमा रहेको एकतिहाई उर्वर जमीन घर जग्गा कारोवारका नाममा बाँझिएको छ । सर्वहारा श्रमजीवि वर्गसित खेती गर्ने जमीन छैन । खेत बारी भएकासित जमीन फोरेर उब्जनी निकाल्ने हिम्मत छैन । यस असमानताले दिनदिनै उर्वर भूमि मरुस्थलमा रूपानतरण भइरहेको छ । नीति नियमले देशको उर्वरता फर्काउन सरकार आँट गर्दैन बरू रेल र पानीजहाजको सपना देखाएर भोको पेटमा सिस्नोपानी लगाइरहेको छ । यस अवस्थालाई निहाल्ने सचेत नागरिक भन्न सक्छ—कोरोनासित भोकमरीको साइनो गासिएको छ तर, पानीजहाज र रेलयात्रा कसरी जोडिएला ? लिपुलेकको भूत बनेर भारत र चीनले नेपाललाई तर्साइरहेका छन् । सरकार भने सन्तुलित सम्बन्धको नौटंकीमा लम्पसार भएर राजनीतिक हस्तक्षेप निम्त्याइरहेको छ । नेपाली नागरिक झुटो आश्वासन सहने अवस्थामा छैनन् । भोको पेट बोकेर सम्वृद्ध बन्न सकिदैन । अहिलेको आवश्यकता भोक मेटेर बाच्नु नै हो । पछि खोजौंला पानी जहाज र रेलगाडी अनि होला यात्रा सरर…. !!