नेकपा नेतृत्वलाई जनघात गर्ने छुट छैन

बलियो जनमत पाएर सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेकपा अन्ततः जनविश्वासको भार थेग्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको छ । गुटगत स्वार्थमा अलमलिएका नेकपाका शीर्ष नेतृत्वले जनभावनाको खिल्ली उडाउँदै एकपछि अर्को जनघातका प्रयास गरिरहेका छन् । लोकतन्त्रमा जनादेश ससर्त हुन्छ । जनताको आदेश पुरस्कार होइन, जिम्मेवारी हो ।

दायित्व पूरा गर्न प्राइएको जनविश्वास नेता व्यवस्थापनको अवसर होइन भन्ने विर्सिएर नेकपा नेताहरू सत्तामा पुगेर उन्माद प्रदर्शन गर्ने हतियार बनाउने प्रयासमा छन् । पार्टी अध्यक्ष एवम् प्रधानमन्त्री केपी ओलीले जनादेश पाएपछि भारी जनादेश भित्रको भित्री कुरो बुझेनन् । उन्मादले मैमत्त उनका अभिव्यक्ति सुन्नै मन नलाग्ने गरी कर्कश हुँदै गए ।

त्यति मात्र होइन, उनका मन्त्री र सहयोगी तथा उनले नियुक्त गरेका पदाधिकारीहरू उनकै वाणीको अनुसरण गर्न थाले । जनतामा आशा भरोषा बन्न नसकेका ओलीको उन्मादलाई अध्यादेश प्रकरणपछि अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र बरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल, माधवकुमार नेपालले आफू सत्ता नेतृत्व हत्याउन पाइन्छ कि भन्ने अभिप्रयले गुटगत बलका आधारमा बेमौसमी बजा बनाएर घन्काउन थाले ।

भण्डै तीन हप्ते अवधिमा यो किचलो गुट बलवान देखाउन आफ्नै पार्टीका संसद खरिद बिक्री गर्ने घृणित राजनीतिसम्म लम्बिन पुग्यो । जसले ५ वर्षका लागि जनताद्वारा अस्वीकृत गरिएका वामदेव गौतमलाई यही बीचमा प्रधानमन्त्री बन्न पार्टी स्थायी कमिटीले बाटो खोलिदिने अवस्था निर्माण भइ दिएको छ । वामदेवलाई उचित समयमा प्रतिनिधि सभामा लैजाने भनिएको यस निर्णयले नेकपा नामको राजनीतिक दलमा जनमतमाथि घात गर्ने नेताहरू मात्र रहेको पुष्टि गरिदिएको छ । यस दलमा नैतिकताको संकट प्रष्टिएको छ ।

बन्दाबन्दीका कारण सिमानामा रोकिएका नेपालीहरूको बेहाल छ । देशभित्रै मानिस घरभित्र सीमित छन् । उद्योग व्यवसाय ठप्प भएका छन् । नेकपा नेताहरू भने बन्दाबन्दी लम्ब्याउँदै फोहोरी राजनीति खेलेर बसेका छन् । देशको संकट कसरी टार्ने ? वा सामना गर्ने विधि निर्धारण गर्न र सुरक्षाका उपाय अवलम्बन गर्दै खुकुलो पार्न लगाउने बुद्धि नेकपाका नेतामा गुट बलवान बनाउने, सत्ता स्वार्थमा आफू र आफ्ना आसेपासे पोस्ने राजनीति खेल्न गइरहेको अवस्थाले जनमतमाथि खेलवाड भइरहेको छ ।

संघीयतामा जानुको प्रयोजन राज्यका नेतृत्वकर्ता मालिक बन्ने होइन सेवकका रूपमा जनता नजिकै पुगोस् भन्ने हो । नेकपा नेतृत्वले राज्य सम्बन्धी यी मान्यताको मर्म बुझेनन् । उल्टै निरन्तर मालिक्याइँ प्रदर्शन गरिरहे । राज्य सम्बन्धी यी मान्यताको मर्म बुझ्ने भइदिएका भए नेकपा सरकार लोकप्रियताको शिखरबाट झरेर रसातलमा पुगेका थिएन ।

बन्दाबन्दीले मानिसको आयआर्जन गुमेको छ । ज्यालादारीमा बाँच्नेहरू बेहाल छन् । यो अवस्था ज्यालादारी वर्गमा मात्र सिमित रहँदैन । प्रभावकारी उपाय अवलम्बन गरिएन भने असर विस्तारित हुँदै जान्छ र यसले मध्यम आय भएका वर्गलाई पनि गाँज्दैछ । सिमित आयआर्जनमा गुजारा गर्नेहरू आत्तिएका छन् ।

काम गुमाउनेहरू देश विदेशबाट घर फर्कन बाध्य भएका छन् । देश र जनताका पीडावारे सञ्चार माध्यमले सुसूचित गर्यो तर प्रधानमन्त्रीले आश्चर्य व्यक्त गरे । उनले सञ्चारजगतको सूचना प्रवाहलाई सत्तामा अस्थिरता निम्त्याउने षड्यन्त्र भनेर आक्षेप समेत लगाउन भ्याए । यस अभिव्यक्तिले पनि वर्तमान प्रधानमन्त्री नागरिकको पक्षमा उभिएका छैनन् भन्ने पुष्टि गर्छ ।

विसं २०१५ सालको बहुमत सरकार होस वा ०४८ वा ०५६ को हरेक पटक आफै भित्रको खिचातानीका कारणले भत्किएका हुन् । स्मरणीय के छ भने, बहुमतका सरकार भत्किदा व्यवस्था नै भत्किएका छन् । अहिले २०७४ को बहुमतको सरकार पनि यही बाटोमा देखिदैछ । सम्पूर्ण दलका नेतृत्ववर्ग सचेत नभए विसं २०६२÷६३ को उपलब्धि धरापमा परिसकेको छ ।

बलियो जनमत पाएको शक्तिशाली भनिएको सरकार देश र जनताका समस्या सुन्न भ्याउँदैन । नेकपा नामक दलका ज्ञात अज्ञात नेता कार्यकर्तालाई लाभका पद बाँडफाँडमा अलमलिरहेको सरकारको नेतृत्व नागरिको पीडा देखाई दिने सञ्चार जगतमाथि नै आइलागिरहेको छ । दैनिक उपभोग्यका वस्तुविना हामी कसरी सहजता साथ घरभित्र बस्न सक्छौं ? बिहान उठेदेखि बेलुका सुत्नु अगाडिसम्म भान्छामा हामीलाई कृषि उत्पादनले साथ दिइरहेका छन् ।

जतिनै भौतिक सम्पन्नता,बैंक ब्यालेन्स भए पनि आखिर कृषिजन्य वस्तु र किसान नभइ जीवन निर्वाह सम्भव रहेनछ भन्ने ज्ञान यतिबेला सबैलाई प्राप्त भएको छ । तर, सरकारले कृषका कुरा समेत सुनिदिएन । कृषि उत्पादन बारीमै कुहिने अवस्था आउँदा समेत सरकार त्यस्तो विभत्स पीडा देख्न र सुन्न नसक्ने भयो । यस विकराल संकटका समयमा सरकारको नेतृत्वमा रहेको नेकपा नेताहरू गुटको गन्तीमा घुमिरहेका छन् । यहाँभन्दा ठूलो जनघात के हुन सक्छ ? यस्ता जनघाती काम गर्ने छुट नेकपा नेतृत्वलाई छैन ।