चेतनारहे कार्यकर्ता पोस्ने समय होइन सरकार
कोरोना संक्रमण मानव जाति बिरुद्ध आइलागेको राष्ट्रिय र विश्वव्यापी संकटको यस्तो परिस्थितिमा सरकार बढी जिम्मेवार हुनु पर्छ । तर, उपचारका लागि अति आवश्यक स्वास्थ्य सामग्री खरिद ठेक्का सम्झौता काण्डमा मन्त्रीहरूकै नाम जोडिन गयो । आयातित समानको गुणस्तर र लगत्तै सम्झौता रद्द गर्ने विषयको संवेदनशीलतालाई सरकारले सामान्य ठान्यो । यस काण्डले प्रष्टै देखाउँछ कि सरकार जनताको पक्षमा भन्दा आफ्नै आसेपासे पृष्ठपोषणमा सकृय छ । अहिले कोभिड–१९ ले विश्वमा एकाएक फैलिएर महामारीको रूप लिँदै डरलाग्दो अवस्था सिर्जना गरेको छ । हाम्रो जस्तो कमजोर स्वास्थ्य प्रणाली भएको देशमा महामारीको बेला भ्रष्टाचारको झनै ठूलो जोखिम हुने रहेछ । रोग या महामारी नियन्त्रण गर्न भनी विभिन्न कोष स्थापना भएका हुन्छन् । यी कोषबाट गरिने खर्च प्रणाली पारदर्शी बनाउन नसक्दा भ्रष्टाचार निरोधक विधि तथा उत्तरदायित्व प्रणालीले लोप हुने अवस्था आउने रहेछ । ती कोषको सही सदुपयोग नभएर केहीका लागि मोजमस्ती बन्न सक्छ । कोभिड–१९ भाइरससँग लड्न भनी खटाइएको विकास सहायता त्यतिबेला बढी प्रभावकारी हुन्छ जब सबैभन्दा बढी आवश्यक परेकामा त्यो खर्च हुन्छ । भ्रष्टाचारको प्रवृत्ति रोक्न सके महामारीको क्षति न्यूनीकरण गर्न मद्दत पुग्छ । तर, वर्तमान सरकारका जिम्मेवार व्यक्तिहरूले गरिरहेका कतिपय काम भ्रष्ट आचरण पृष्ठपोषक देखिनु दुर्भाग्य हो । यस सरकारका विगतदेखि वर्तमान सम्मका केही प्रतिनिधि काण्डहरू वाइडबडी, यति होल्डिङ्, अस्गर अली, गोकुलप्रसाद बाँस्कोटा, ओम्नी समूह लगायत अनेक भ्रष्टाचारको दाग जीवित छन् । ती काला दाग मेट्न लाग्नु पर्ने मूल व्यक्तित्व प्रधानमन्त्री आफै चोख्याउन पसिना बगाएका कतिपय घटनाहरूले यस संकटमा सरकार देश र जनताका लागि होइन मुठ्ठीभरका चंखे चतुरेका लागि अलमलिने हो कि ? भन्ने प्रश्न घुमिरहेको छ ।
यस संकटको समयमा स्वास्थ्य सेवा÷सुविधा सर्वसाधारणलाई उपलब्ध गराउने क्रममा पनि भ्रष्टाचार हुन सक्छ । जस्तो अनौपचारिक भुक्तानी, ओभरप्रेस्क्रिप्सन, पक्षपात, नातावाद, कृपावाद आदिका माध्यमबाट पदीय दुरूपयोग गरी भ्रष्टाचारलाई पालन पोषण गरिरहेको हुन्छ । यस्ता प्रवृत्तिको नियन्त्रण गर्न सके मात्रै सेवाग्राहीले चाहिने या पाउनुपर्ने उचित सुविधा पाउन सक्छन् । त्यसले महामारीको फैलावट र महामारीमा हुने भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न समेत सक्छ । सरकारसित त्यो हिम्मत छ कि ? छैन । भोकाहरूको गाँस जुटाउन सहयोगीमनहरूले गाँस काटेर दिएको रकम भोकासम्म पुगिरहेको छैन । तीन तहका सरकार छन् । ती सरकारका नेतृत्व तहमा रहेका शक्ति केन्द्रका आसेपासेलाई छानी छानी राहतका नाममा पोस्ने प्रवृत्ति नदेखिएको पनि होइन । यस्तै प्रवृत्ति नै अहिले भ्रष्टाचारको झिल्को हुँदै आगोको ज्वाला बन्दै छ । विदेशबाट आफ्नो देशमा आउन लागेका हजारौ नेपाली बाटामा अलपत्र छन् । तिनले चाहेर पनि नेपाल प्रवेश पाइरहेका छैनन् । लाखौ नेपाली विदेशको रोजगार गुमाएर भोकमारीमा परेका छन् । सरकार आफ्ना देशका ती नागरिकलाई घर फर्काउने पक्षमा उभिएको छैन । रोग बिरूद्धको लडाइ भनेको आफ्ना देशका नागरिको सुरक्षा पनि हो भन्ने भावना नबुझेको सरकारले गरिरहेका काम पारदर्शी छैनन् ।
हामीले यस्ता महामारीको पूर्वसन्ध्यामै सरकारी स्तरबाटै एउटा राष्ट्रिय कोष निर्माण गरी अनुसन्धानमा लगानी गर्न सक्छौँ । जस्तो कि महावीर पुनले राष्ट्रिय अनुसन्धान केन्द्र परिकल्पना गरेर अघि बढेका छन् । लामो समयदेखि यसैमा निरन्तर लागिरहेका महावीर जस्तालाई सरकारले सहयोग गरेर राष्ट्रिय अंग बनाउन सकेमा त्यो लगानी नेपालका लागि दीर्घकालीन हुनसक्छ । अहिले सरकारको मूल कार्य महामारी नियन्त्रण, न्यूनीकरण र संक्रमितहरूको उपचार गर्नु हो । लकडाउनको उचित व्यवस्थापनमा पनि सरकार चुकेको छ । ‘स्वास्थ्य सामग्री र उपकरण खरिदको व्यवस्थापन गर्न नसक्नु सरकारको कमजोर क्षमता मात्र हैन, नियतमा नै खोट देखिन्छ । वर्तमान सरकार जनताप्रतिको आफ्ना जिम्मेवारीबाट पन्छिदै यस्तो गम्भीर एवं संकटको समयमा केही आयोगको गठन गरी आफ्ना निकटस्थ कार्यकताहरूलाई राजनीतिक व्यवस्थापन र जागिर खुवाउने कामबाट अगाडि बढेको देखिन्छ । एक अर्ब २४ करोड रुपैयाँ बराबरको स्वास्थ्य सामग्री खरिदका लागि ओम्नी बिजनेस कर्पोरेट इन्टरनेसनल प्रालि (ओबीसीआई) सँगको सम्झौता विवादपछि रद्द त गरिएको छ तर, त्यस सम्झौतामाथि उठेका प्रश्नमा आलटाल गरेर सरकारले भ्रष्ट आचरणको पूर्ण बचाउ गरिसकेको छ । यी सवै अवस्थाले सरकार सेवामुखी भन्दा व्यापार केन्द्रित बन्दै गएको हो कि भन्ने प्रश्न उब्जनु सामान्य हो । त्यसैले सरकार कोरोनासित लड्न आफ्ना नागरिकको सुरक्षामा खेलवाड नगर । विभिन्न देशमा अलपत्र परेका नेपालीलाई नेपाल आउने वातावरण बनाऊ त्यसमा नै कल्याण छ । यो समय कार्यकर्ता पोस्ने वा सम्पत्ति जोड्ने बेला होइन । बेलैमा होस गरेस् ।