सरकार आफैं झुटको खेतीमा लागेपछि के होला त ?

बालकृष्ण अधिकारी ।
काठमाडौं । कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्चस्तरीय समन्वय समितिले लकडाउनका कारण काठमाडौं उपत्यकामा अड्किएका मानिसलाई शुक्रबार र शनिबार घर जान दिने निर्णय बिहीबार दिउँसो ग¥यो । प्रदेश र स्थानीय सरकारको विरोधपछि केही घण्टामै समिति आफ्नो निर्णयबाट पछि हट्यो । यति मात्र होइन, उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलले आफू संयोजक रहेको समिति र सरकारले यसबारे कुनै निर्णय नगरेको जिकिर गर्दै उल्टै सञ्चार माध्यमले भ्रम फैलाएको आरोप लगाए । चैत २३ गते उच्चस्तरीय समन्वय समितिले कोरोना रोकथाम र उपचारका लागि आवश्यक स्वास्थ्य सामग्री जिटुजी वा निजी क्षेत्र दुवै तहबाट खरिद गर्ने निर्णय गर्यो । चैत १६ को मन्त्रिपरिषद्को निर्णय उल्लेख गर्दै समितिले जिटुजीबाट स्वास्थ्य सामग्री खरिद गर्ने जिम्मा नेपाली सेनालाई दियो । उक्त निर्णय चैत २० गते मात्र सार्वजनिक भएको थियो । चैत १९ गते ओम्नीसँगको स्वास्थ्य सामग्री खरिद सम्झौता रद्द गर्दै २० गते तीन दिन समय दिएर नयाँ प्रस्ताव आह्वान गर्ने स्वास्थ्य सेवा विभागका महानिर्देशक महेन्द्र श्रेष्ठले पत्रकार सम्मेलन गरी बताएका थिए । चैत २२ मा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले लकडाउनलाई थप कडा बनाउने भन्दै अर्को निर्णय गर्यो । सरकारका एक मन्त्रीले भने, ‘अब एक जिल्लाबाट अर्को जिल्ला, एक प्रदेशबाट अर्को प्रदेश र एक स्थानीय तहबाट अर्को स्थानीय तहमा जान पाइने छैन ।’ सरकारले चैत ११ गतेदेखि पूरै देशमा लकडाउन गरेको थियो । उल्लेखित निर्णयहरू कार्यान्वयनमा सरकार अडिग भएको देखिँदैन ।
सरकार हतारमा निर्णय लिने र फुर्सदमा पछुताउने जस्तो देखिएको छ । जसका कारण सरकार आफैं विवादमा फस्दै गएको छ भने उसप्रति जनताको विश्वास पनि टुट्दै गएको छ । कोरोना भाइरस संक्रमणको जोखिम न्यूनीकरणका लागि सरकारले मुलुकमा लकडाउन घोषणा गरेपछिका यी केही प्रतिनिधि निर्णय हुन् । यसबाट उपप्रधान एवं रक्षामन्त्री पोखरेल नेतृत्वको उच्चस्तरीय समिति र मन्त्रिपरिषद् हतारमा निर्णय लिने र फुर्सदमा पछुताउने जस्तो देखिएको छ । जसका कारण सरकार आफैं विवादमा फस्दै गएको छ भने उसप्रति जनताको विश्वास पनि टुट्दै गएको छ । त्यति मात्र होइन, राज्य र ऊ मातहतका निकायबीच समन्वय अभाव रहेको स्पष्ट हुन्छ । संघ, केन्द्र र स्थानीय सरकारबीच मात्र होइन, प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरुबीच पनि छलफल, संवाद र समन्वय अभाव देखिएको विश्लेषक कृष्ण पोखरेलको बुझाइ छ । कुनै पनि निर्णयमा पुग्नुअघि त्यसले पार्न सक्ने प्रभावको आकलन नगर्दा सरकार विवादमा पर्दै गएको छ । विवादमा परेपछि ती निर्णय फिर्ता लिनुपर्ने अवस्था पनि आएको छ । पोखरेलले भने, ‘सरकारले परिस्थितिको आकलन नगरी जस लिने हतारोमा निर्णय गर्दा आफ्नै निर्णयमाथि निर्णय लिने र पछि हट्ने अवस्था आएको हो ।’
सरकार र मन्त्रीहरू विभिन्न पक्षसँग छलफल र सुझाव लिएर मात्र निष्कर्षमा पुग्नुपर्ने बताउँदै पोखरेलले भने, ‘हतारमा निर्णय लिने र फुर्सदमा पछुताउने होइन। निर्णयमा पुग्नुअघि सरोकार पक्ष र त्यसले ल्याउन सक्ने जटिलताको विश्लेषण गर्नुपर्छ ।’ लकडाउनले काठमाडौं उपत्यकामा अड्किएका मानिसलाई थातथलोमा जान दिने निर्णय पनि हतारको उपज भएको पोखरेलको बुझाइ छ। प्रदेश र स्थानीय सरकारबाट विरोध आएपछि सो निर्णय केन्द्रबाट फिर्ता भएको हो। ‘प्रदेश, स्थानीय तहसमेतका पक्षसँग छलफल गरेर निर्णय लिइएन । हतारमा निर्णय गर्दा त्यसले पर्न सक्ने असरको आकलन पनि गरिएन,’ पोखरेलले भने, ‘अल्पदृष्टि राखेर निर्णय गरियो। विरोध भएपछि फिर्ता त लिइयो तर त्यसको जिम्मेवारी भने लिइएन। एकले अर्कोलाई पन्छाउने काम मात्र भयो ।’ सरकारले लिने जुनसुकै निर्णय परिपक्व हुनुपर्नेमा जोड दिँदै पोखरेलले अपरिपक्व र द्विविधायुक्त निर्णयले जनताको विश्वाससमेत टुट्न सक्ने बताए। ‘संकटका बेला सरकारले लिने निर्णय धेरै हिसाबले परिपक्व हुनुपर्छ,’ पोखरेलले भने भने, ‘घटनाक्रम र निर्णय हेर्दा त्यस्तो देखिएन ।’ निर्णयमाथि निर्णय थप गर्नेदेखि राज्यका विभिन्न निकायबीच भनाइ र गराइमा देखिएको फरकपनाले सरोकारवाला निकायमा व्यापक छलफल हुँदैन भन्ने पनि प्रष्ट भएको उनले बताए। आन्तरिक र बाह्य सूचना प्रवाहमा पनि सरकारको कमजोरी देखिएको भन्दै पोखरेलले भने, ‘समन्वय अभाव छ। सरकार छ, उसले केही गर्छ भन्ने विश्वास जनतामा जगाउनुपर्छ ।’
जतिबेला भारतमा नरेन्द्र मोदी नेतृत्वको सरकार नागकिता संशोधन ऐन (सिएए) लगायत कतिपय ऐनका कारण असन्तुष्ट मुस्लिम समुदायलाई शान्त बनाउन संर्घषरत थियो त्यतिबेला प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको आधिकारिक ट्विट हेन्डलबाट अकस्मात भारतीय पत्रकार शिभम भिजले ट्विट गरेको सामग्री रिट्विट भयो । उक्त ट्विटमा भारतीय कांग्रेसकी नेत्री सोनिया गान्धीले आन्दोलन दबाउन खोजेको भन्दै मोदीको विरोध गरेको सामग्री थियो । यो २०१९ डिसेम्बर २० को घटना थियो । सामाजिक सञ्जालमा यसको व्यापक आलोचना भएपछि प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापाले फेसबुकमार्फत कसरी यस्तो भयो भन्ने छानबिन गर्न समिति बनाइएको बताए । नेपाल प्रहरीको साइबर ब्युरोले पनि यसमा अनुसन्धान थाल्यो । तर अनुसन्धानले के देखायो भन्ने कुरा सार्वजनिक गरिएको छैन । प्रेस सल्लाहकार थापाले प्रहरीको साइबर ब्युरोले अनुसन्धानका विषयमा प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई कुनै जानकारी नगराएको बताए । प्रधानमन्त्री ओलीको ट्विटर हेन्डलबार उक्त विषय रिट्विट भएपछि नेपालस्थित भारतीय राजदूतले समेत आश्चर्य व्यक्त गरेका थिए। ट्विटरबाट उक्त सामग्री त तत्कालै हटाइयो तर त्यसले क्षति पु¥याइसकेको थियो ।
त्यस्तै अर्काे ठूलो गल्ती बिहीबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको आधिकारिक फेसबुक पेजमा दोहोरिएको छ । यसपटक फेसबुकले समेत प्रमाणित गरेको फेसबुक एकाउन्टबाट गलत सूचना सार्वजनिक गरिएको छ । बिहीबार साँझ ४ बजे सार्जजनिक गरिएको उक्त सूचनामा बन्दाबन्दीका कारण काठमाडौंमा रोकिएकालाई सरकारले बाहिर जान दिने निर्णय गरेको उल्लेख थियो । आधिकारिक फेसबुक एकाउन्टबाट उक्त सूचना सार्वजनिक भएपछि विभिन्न सञ्चार माध्यमले समाचार बनाएर संप्रेषण गरे। सोही एकाउन्टमार्फत पुनः अर्काे सूचना प्रकाशित भयो, जसमा स्थानीय तथा प्रदेश सरकारले नमान्दा उक्त निर्णय परिवर्तन भएको उल्लेख थियो । उक्त सूचना सार्वजनिक भएलगत्तै सत्तारुढ नेकपाका नेता एवं प्रदेश ५ का मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले फेसबुकमा स्टाटस लेख्दै काठमाडांैमा रोकिएकालाई बाहिर जान दिने निर्णय सत्य नभएको उल्लेख गरे । त्यति नै बेला उद्योग तथा वाणिज्य मन्त्री लेखराज भट्टले पनि बन्दाबन्दीले काठमाडांैमा रोकिएका मानिसलाई गन्तव्यसम्म पुग्नका लागि सघाउने बताएका थिए । उनले योहो टिभिसँग कुरा गर्दै यस्तो बताएका थिए ।
मन्त्री भट्टको अन्तर्वार्ता फुटेज सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भएपछि कोरोना भाइरस संक्रमण रोकथाम र नियन्त्रणका लागि गठन भएको उच्चस्तरीय समन्वयन समितिका संयोजक एवं उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोख्रेलले फेसबुकमा स्टाटसमा सरकारले त्यस्तो कुनै निर्णय नगरेको र सञ्चार माध्यममा आएका समाचारमा सत्यता नभएको उल्लेख गरे । उनले फेसबुकमा यस्तो स्टाटस लेखेलगत्तै सामाजिक सञ्जालमा सरकारको आलोचनाको बाढी सुरु भयो । सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको सूचना र संयोजक पोख्रेलको स्टाटस राख्दै सरकारको चर्काे विरोध गरिरहेका थिए । गृह मन्त्रालयले पनि बिहीबार साँझ ७ बजे विज्ञप्ति सार्वजनिक गर्दै सरकारले काठमाडांैमा रोकिएका मानिसलाई बाहिर जान दिने कुनै निर्णय नभएको प्रष्ट पा¥यो । त्यसको करिब एक घण्टापछि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको आधिकारिक फेसबुक एकाउन्ट एकाएक गायब भयो। फेसबुक पेज डिलिट भएको समाचार सार्वजनिक भएसँगै कतिपयले यस कार्यमा प्रधानमन्त्रीका सूचना प्रविधि सल्लाहकार अस्गर अली संलग्न भएको आरोपसमेत लगाए । उनी तिनै व्यक्ति हुन्, जसको कम्पनीले गत साता आफूविरुद्ध लेखिएको समाचार एक अनलाइनबाट डिलिट गराइदिएका थिए। त्यसलगत्तै उनको चर्काे आलोचना भएको थियो ।
‘म प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका तर्फबाट बोल्ने आधिकारिक व्यक्ति होइन तर म यति भन्न सक्छुकी यस्तो फेसबुक पेज कहिल्यै अस्तित्वमै थिएन । यसबारे सम्बन्धित कार्यालयका अधिकारीले विस्तृत बताउन सक्छन्,’ प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार थापाले भने । उनले यसको अस्तित्व नै नभएकाले डिलिट गर्ने प्रश्नै नहुने बताए । थापाले केही अनलाइनमा समाचार आएपछि मात्र उक्त फेसबुकबारे जानकारी भएको बताए । उनले अनलाइन पोर्टलहरुलाई सत्यतथ्य पुष्टि नगरी समाचार ब्रेक गर्ने हतारो हुने गरेको आरोप पनि लगाए। जबकी अनलाइनहरुले आधिकारिक फेसबुक पेजमा समाचार आएपछि मात्र उक्त समाचार प्रकाशित गरेका थिए । थापाले विहीबार साँझ फेसबुक स्टाटसमा लेखेका छन्, ‘लकडाउन भनेको लकडाउन नै हो, भोलि र पर्सी उपत्यका बाहिर जान पाइने भन्ने होइन। समाचारको भ्रममा नपर्नु होला।’ उच्चस्तरीय समन्वयन समितिका संयोजक ईश्वर पोख्रेलले पनि फेसबुकमार्फत सञ्चार माध्यममा आएका समाचारमा सत्यता नभएको बताए। ‘मिडिया किन हल्लाका पछि दगुर्छन ? उनीहरुले समाचारलाई किन पुष्टि गराउँदैनन् ? त्यो उनीहरुको समस्या हो, सरकारको होइन,’ थापाले भने। थापाले भनेजस्तै प्रधानमन्त्रीको टिम उक्त आधिकारिकता पाएको फेसबुकका बारेमा जानकार नभएको सत्य हो भने घटनामा अर्काे ट्विस्ट आउने देखिन्छ। जुन डरलाग्दो पक्ष हो ।
पत्रकार महासंघका पूर्वसभापति तारानाथ दाहालले ट्विट गरेका छन्, ‘फेक न्युजको खेती गर्ने काम खराब सरकारको हो । प्रोपोगण्डा राज भन्छन् नि, बच्नुपर्छ । प्रोपोगण्डा मेसिनरीबाट स्वतन्त्र प्रेस ।’
त्यस्तै सेयरकास्ट नेपालका सिइओ मधु आचार्यले ट्विट गरेका छन्, ‘कुरो के छ भने प्रधानमन्त्री कार्यालयको भेरिफाइड पेजै डिएक्टिभट गरेर भाग्ने मिडिया व्वस्थापन टिम कुन हदसम्म जान सक्छ भन्न अब कल्पना गर्न परोइन। ‘नवमीको दिन कोतमा बली दिएर हुत्याएको भाले’ जस्तो भयो सरहरु ।’
यो घटनाले केही गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। पहिलो कुरा त प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारले यस्ता घटनाको किन छानबिन गर्दैन र यस्ता घटनामा संलग्नलाई किन कारबाही गर्दैन ? दोस्रो कुरा प्रधानमन्त्री कार्यालयको आधिकारिक हेन्डल के अपरिपक्व झुण्डले चलाउँछ ? प्रधानमन्त्रीले सामाजिक सञ्जाल सञ्चालनको जिम्मा किन व्यावसायिक मानिसलाई दिँदैनन् ? सरकारले मिडियामाथि झुटा खबर प्रकाशित गरिरहेको आरोप लगाइरहेका बेला बिहीबार सरकार आफैंले झुटोे समाचार फैलाउने काम गरेको छ ।