कोरोना र उपभोक्ता अधिकार

सरकारले विश्वव्यापी रूपमा फैलिरहेको कोभिड १९ (कोरोना भाइरस) संक्रमणको जोखिम हुन नदिन बिहीबारबाट सुरु हुन लागेको माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसइई) सहितका विभिन्न परीक्षाहरू स्थगित गरेको छ । रोग संक्रमणको जोखिम बढ्न नदिन पूर्वसावधानी तीव्र बनाउँदै चैत ७ गतेदेखि युरोपसहितका विभिन्न देशबाट नेपाल आउन रोक लगाउने निर्णयसमेत गरेको छ । विद्यालय तथा विश्वविद्यालयहरूका पठनपाठन २०७७ बैशाखसम्मका लागि बन्द गर्ने निर्णय पनि गरेको छ । ‘सिनेमा हल, सांस्कृतिक केन्द्रहरू, रंगशाला, खेलस्थल, जिम, हेल्थ क्लब, मनोरञ्जन स्थान, म्युजियम, स्वीमिङ पुल, डान्स बार तथा क्लब आदिलाई २०७७ बैसाख १८ गतेसम्म पूर्ण रूपमा बन्द गर्ने सामाजिक महत्वको निर्णय समेत गरिसकेको छ । अत्यावश्यक काम बाहेक आवतजावत, हिडडुल नगर्ने, सांस्कृतिक, सामाजिक र त्यस्तै कार्यहरूमा पार्टीप्यालेसन, मन्दिर, गुम्बा,मस्जिद, चर्च जस्ता धार्मिक र सार्वजनिक स्थलरूमा २५ जना भन्दा बढी मानिसरू भेला हुन बन्द गर्ने, सार्वजनिक सवारीसाधनमा सिट क्षमताभन्दा बढी यात्रु राख्न नपाइने, यात्रु राख्नुअघि सवारी साधनलाई संक्रमणरहित गर्नुपर्ने जस्ता शर्त समेतका प्रावधान निर्माण गरिसकेको छ भने सर्वसाधारणलाई भीडभाडमा यात्रा नगर्न अनुरोध गरेको छ । सार्वजनिक स्थललाई निश्चित समयको अन्तरमा सफाइ गर्ने जिम्मा स्थानीय निकायले लिनु पर्ने जनाउँदै उपभोग्य सामग्रीको कृत्रिम अभाव बनाई कालोबजारी र मिसावट गर्ने गराउनेलाई तत्कालै कारबाही गरिने जनाएको छ । त्रासद मनोदशाले आक्रान्त बनेका बेला आम नागरिकले यसको सामना गर्ने जुक्ति सोच्नै पर्छ । आइपर्न सक्ने विपत्ति पक्कै प्राकृतिक हो तर, सामनाको मुख्य पाटो चिकित्सा विज्ञान मान्नु पर्छ । यसकाकारण सामाजिक–आर्थिक–राजनीतिक कम्पनहरू सबैभन्दा जटिल हुनसक्छन् । जसबारे जिम्मेवार निकाय र आम सर्वसाधरणले साह्रै कम सोचेका छौं । यस अवस्थालाई मौका बनाउन दाउ हेरिरहेका चंखे चतुरेहरू उपभोक्ताका अधिकार हनन् गर्न सलवलाउँदै छन् । देश अघोषित संकटको भुमरीमा परिसकेको यस समयमा नागरिक ठगेर लुट प्रवृत्तिमा मोटाउनेहरूले शिर उठाउने वातावरण निर्माण हुनु हुँदैन ।

नेपालको संविधान ०७२ को मौलिक हकका रूपमा धारा ४४ मा ‘उपभोक्तालाई गुणस्तरीय वस्तु र सेवा पाउने हक हुनेछ, गुणस्तरहीन वस्तु वा सेवाबाट कसैलाई हानि पुगेमा क्षतिपूर्ति पाउने हक हुनेछ’ भनिएको छ । तर, संकटको मौकामा कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्नेमाथि सरकारी स्तरबाट कारबाही भएको सन्तोषजनक देखिँदैन । त्यसैकारण पनि सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा उत्तरदायित्व नहुँदा उपभोक्ता अधिकार संरक्षण हुन सकेको छैन । राज्यका नीति तथा निर्देशक सिद्धान्तअन्तर्गत धारा ५१ मा जवाफदेही र प्रतिस्पर्धा कायम गर्न नियमनको व्यवस्था, आपूर्ति, सञ्चय, सुरक्षा र सुलभ तथा प्रभावकारी वितरणको व्यवस्था समेत उचित हुन नसकेको मौका हेरेर कालोबजारी, एकाधिकार, कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्ने प्रवृत्ति बढेको हो । प्रतिस्पर्धा र एकाधिपति नियन्त्रण कार्यको अन्त्य गराइ राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई प्रतिस्पर्धी बनाएर व्यापारिक प्रयोजनमा स्वच्छ तथा अनुशासन कायम राख्न सक्नु पर्दछ भन्ने मान्यता उपभोक्ताको हित संरक्षण गर्ने संवैधानिक व्यवस्थाले गरेको छ । तर, उपभोक्ता संरक्षण ऐन तथा उपभोक्तासम्बन्धी अन्य विशेष कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयनको अवस्था विगतदेखि नै अत्यन्त कमजोर रहँदै आएको छ । कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्नेमाथि कारबाही, सिन्डिकेट तथा कार्टेलिङमा बन्देज कार्यान्वयन सन्तोषजनक देखिँदैन । सार्वजनिक सेवा सम्बन्धमा सेवाग्राहीका गुनासा व्यवस्थापनसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था भए पनि सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा जवाफदेही, पारदर्शी, सहभागितामूलक र उत्तरदायी हुन नसक्दा उपभोक्ता अधिकार संरक्षण हुन सकेको छैन । त्यसैले संविधान तथा कानुनले व्यवस्था गरेका उपभोक्ता अधिकार संरक्षण गर्न तत्काल तीनै तहको सरकार तथा त्यसअन्तर्गतका नियामक निकायमा आवश्यक संयन्त्र निर्माण गरिनुपर्छ । यी संयन्त्रमार्फत उपभोक्ता कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन र दोषीमाथि कडा कारबाही गरी स्वच्छ बजार प्रवद्र्धन गर्दै उपभोक्ता अधिकार संरक्षण गर्नुपर्छ । अहिलेको जस्तो संवेदनशील अवस्थामा उपभोक्ता अधिकारको सुनिश्चितता गर्नुको अर्थ नारामा मात्रै सीमित हुनु हुँदैन । लकडाउनको बाहना बनाएर कालो बजारी गर्नेहरू शिर उठाउन थालिसकेका छन् । यस्ता अमानवीय प्रवृत्ति तुरुन्त रोकिनु पर्दछ । माहामारी कोरोना सवैका लागि संकट हो तर यस संकटको त्रास देखाएर व्रम्हलुट मच्चाउने छुट उपभोक्ता अधिकार भित्र पर्दैन ।