बजेट जेठ १५ मै ल्याउने तयारी

आयोगले निर्धारण गरेको बजेटको सिलिङ : १७ खर्ब ५९ अर्ब

काठमाडौँ । बजेट निर्माण पूर्व सरोकारवाला सबै निकायसँगको नियमित जस्तो छलफलले यतिबेला अर्थ मन्त्रालय निकै व्यस्त रहन्थ्यो । निजी क्षेत्रका विभिन्न विषयगत सङ्गठनका प्रतिनिधिबीच हरेक दिन जसो ‘बजेट कस्तो ल्याउने’ भन्ने आशयका औपचारिक कार्यक्रम हुन्थे ।

प्रदेश पिच्छे बजेटका लागि सुझाव सङ्कलनको कार्यक्रमले एउटा तरङ्ग नै पैदा गर्थ्यो । यस वर्ष भने परिस्थिति बदलिएको छ । कोरोना भाइरस नियन्त्रण स्वरूप जारी बन्दाबन्दीका कारण सुझाव सकेसम्म इमेलबाट लिने गरिएको छ । मन्त्रालयगत छलफलमा पनि सानो र आवश्यक सङ्ख्यामा मात्र अधिकारीको सहभागिता हुने गर्छ । यद्यपि अर्थ मन्त्रालय फुर्सदमा भने छैन ।

आर्थिक सर्वेक्षण, मन्त्रालयगत प्रगति प्रतिवेदन, संस्थान प्रतिवेदन, रातो किताब जस्तै बजेटसँगै सार्वजनिक गर्नुपर्ने करिब डेढ दर्जन प्रतिवेदन तयारीको काममा मन्त्रालय निकै व्यस्त छ । अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता उत्तरकुमार खत्रीले सञ्चारकमीर्लाइ दिएको जानकारी अनुसार अहिले दैनिक जसो मन्त्रालयगत छलफलको काम जारी छ ।

यससँगै बजेटको खाका तयार गर्ने काम पनि भइरहेको छ । नीति तथा निर्देशक सिद्धान्तको मस्यौदा लेख्ने काम पनि सकिएको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगसँगको समन्वयमा बजेटको प्राथमिकता निर्धारण र स्रोत व्यवस्थापनको रणनीतिका सम्बन्धमा पनि नियमित जसो छलफल जारी छ ।

लकडाउनका कारण महत्वपूर्ण आर्थिक गतिविधि करिब ठप्प अवस्थामा रहे पनि संविधानतः जेठ १५ गते नै बजेट ल्याउने तयारीमा सरकार जुटेको हो अर्थ मन्त्रालयले अहिलेसम्म राजस्व परामर्श समितिमार्फत राजस्व प्रशासन सुधारका लागि इमेलबाटै सुझाव ग्रहण गरिरहेको खत्रीले जानकारी दिए ।

यसबाहेक बैङ्क तथा वित्तीय, उद्योग, वाणिज्य तथा लगानी, भन्सार, कृषि, ऊर्जा पर्यटन, अन्तर सरकारी राजस्व व्यवस्थापन स्ता विषयगत क्षेत्रमा विभिन्न नौवटा उपसमितिमार्फत स’झाव सङ्कलनको काम गरिएको छ । जसको अन्तिम समय आज सोमबार पूरा हँुदैछ ।

आगामी आर्थिक वर्षका लागि राष्ट्रिय योजना आयोगले निर्धारण गरेको १७ खर्ब ५९ अर्बको बजेट सिलिङभित्र रहेर मन्त्रालयले बजेट निर्माणको तयारी गरेको जनाएको छ ।

यद्यपि पछिल्लो समय अर्थतन्त्र शिथिल रहँदा राजस्वको स्रोतमै असर परेको र दातृ निकायबाट समेत यसअघि जस्तै नियमित सहयोग केही कम हुने परिस्थिति देखिएकाले बजेटको आकार सिलिङभन्दा केही कम हुने आकलन गरिएको छ ।

कोरोना भाइरसका कारण उत्पन्न परिस्थितिले गर्दा यस वर्षको बजेट स्वभाविक रूपमा स्वास्थ्य पूर्वाधार, स्वास्थ्य केन्द्र स्थापना, स्वास्थ्य जनशक्तिलाई तालिमलगायत क्षेत्रमा बढी केन्द्रित हुने खत्रीले बताए ।

यसबाहेक रोजगारी सिर्जना गर्ने र कृषि क्षेत्रको सुधार प्राथमिकतामा पर्नेछ, उनले भने, राष्ट्रिय गौरवको आयोजना निर्माण पनि स्रोतले भ्याएसम्म निरन्तर नै हुने छन् । यसअघि जस्तो बजेट निर्माणका क्रममा ठूला र नयाँ पूर्वाधार पहिचानको कामले यो बजेटमा प्राथमिकता पाउने सम्भावना कम रहेको छ ।

बन्दाबन्दीका कारण चालू आर्थिक वर्षमै लक्षित राजस्व सङ्कलन प्रभावित भएपछि खर्च व्यवस्थापन गर्ने चुनौतीबीच अर्थ मन्त्रालयले यतिबेला बजेटको खाका कोर्दै छ । चालू आवमा आन्तरिक ऋण र राजस्वसहित ११ खर्ब ३२ अर्ब आन्तरिक रूपमै स्रोत जुटाउने सरकारको संशोधित लक्ष्य थियो ।

यद्यपि अहिलेसम्मको अवस्थाले लक्ष्य करिब पूरा नहुने अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । यस्तोमा बन्दाबन्दी लम्बिएर अथवा कोरोना प्रभाव कम नभए अर्को वर्षसम्म पनि स्रोत जुटाउन हम्मे पर्ने अर्थ मन्त्रालयको आकलन छ ।

कोरोनाबाट प्रायः सबै देशको अर्थतन्त्रमा असर परेकाले द्विपक्षीय सहायताबाट ठूलो स्रोत जुटाउन पनि समस्या पर्ने देखिएको छ । विश्व बैङ्क, एसियाली विकास बैङ्क, अन्तर्राष्ट्रिय वित्त निगमजस्ता बहुपक्षीय निकायमा भने नेपालले सहुलियतपूर्ण रूपमा स्रोतको लागि आग्रह गरिरहेको छ । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले बारम्बार विकासशील मुलुकका लागि यस्ता निकायसँग स्रोत जुटाउने पहल गरिरहनुभएको छु आन्तरिक ऋण पनि आगामी आवमा निकै सीमाभित्र रहेर लिने तयारीमा अर्थ मन्त्रालय छ ।

मन्त्रालयहरू भने राष्ट्रिय योजना आयोगले निर्धारण गरेको बजेटको सिलिङ अनुरूप आगामी आर्थिक बर्षको कार्यक्रम टुङ्गो लगाउने क्रममा छन् । यतिबेला मन्त्रालयमा आन्तरिक रूपमा बजेटमा राख्न सकिने नयाँ कार्यक्रमको विषयमा व्यापक छलफल चलिरहेको छ ।

कोरोना सङ्क्रमणका कारण प्रभावित पछिल्लो अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै कतिपय मन्त्रालयले आफ्ना प्राथमिकताका क्षेत्र निर्धारण गरेका छन् । त्यस्तै मन्त्रालय अन्तर्गत रहेका ठूलो आयोजनाको निर्माणलाई तीव्रता र आगामी आवमा सम्पन्न गर्नुपर्नेलाई प्राथमिकतामा राखेर मन्त्रालयहरूले कार्यक्रम तय गरेका छन् ।

अर्थतन्त्र उकास्नुपर्ने बाध्यताका बीच नयाँ र ठूला आयोजना आगामी आर्थिक वर्षमा मन्त्रालयहरूको प्राथमिकतामा नपर्ने देखिएको छ ।

कोरोना भाइरसले सिर्जना गरेको महामारीका कारण परेको सामाजिक तथा आर्थिक असरबाट पुनरुत्थानको रणनीति निर्माणमा आयोग जुटेको छ । उक्त रणनीति बजेटमा समावेश गर्नेगरी यही वैशाखको अन्त्यसम्म अध्ययन प्रतिवेदन तयार गर्ने गरी काम भइरहेको आयोगका सदस्य मीनबहादुर शाहीले जनाए ।

महामारीका कारण फेरिएको परिस्थितिलाई ध्यान दिँदै यसबाट पुगेको क्षतिको अध्ययन गरेर प्राथमिकताका क्षेत्र पहिचान गर्न अध्ययन भइरहेको छ, उनले भने , भूकम्पपछि र अहिलेको परिस्थिति फरक भएको र महामारीको असर कहिलेसम्म रहने यकिन नभएकाले त्यसै अनुसार बजेट निर्माणमा सहयोग पुग्नेगरी अध्ययन प्रतिवेदन तयार हुने उनले जानकारी दिए ।

आयोगले खासगरी स्वास्थ्य र शिक्षालाई प्राथमिकतामा राखेर छलफल र अध्ययनका काम अगाडि बढाइरहेको छ । यसबाहेक देशभित्रै रोजगारी सिर्जना गर्ने, व्यावसायिक कृषि बढाउने तथा साना र मझौला उद्योगमा परेको असरलाई समाधान गर्नेगरी अध्ययनले सुझाव पेस गर्ने आयोगले जनाएको छ ।

पर्यटन र होटल क्षेत्रमा परेको क्षति न्यूनीकरणका लागि बजेटमा सुझाव दिनेगरी आयोगले छलफल गरिरहेको छ । त्यस्तै रोजगारी सिर्जनामा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने राष्ट्रिय गौरव र रूपान्तरणकारी आयोजना निर्माणको निरन्तरतालाई बजेटमा प्राथमिकताका साथ राख्नेगरी आयोगले तयारी गरेको छ ।

यद्यपि ठूला नयाँ आयोजना भने आगामी आवको बजेटमा राख्नेगरी आयोगले सुझाव नदिने शाहीले बताएका छन । ग्रामीण अर्थतन्त्रसहित समग्र आर्थिक र सामाजिक क्षेत्रलाई रूपान्तर गर्ने यो एउटा अवसर पनि हो, शाहीले थपे, त्यही अवसरको सदुपयोग हुने गरी अध्ययन गरिरहेका छौँ र प्राथमिकता पनि त्यसरी नैै निर्धारण हुन्छ ।

प्राथमिकता अनुसार स्रोत व्यवस्थापनका विषयमा पनि अहिले आयोगमा छलफल भइरहेको छ । दातृ देश तथा संस्था पनि कोरोना भाइरसबाट प्रभावित भएकाले वैदेशिक सहायता जुटाउने सन्दर्भमा रणनीति निर्माणमा आयोग जुटेको हो ।